वीरगञ्ज महानगरपालिकाले बिपी उद्यान खाली गराई त्यहाँ रहेका थोक, खुद्रा तरकारी र हङ्कङ बजारलाई वीरगञ्ज–२ इनरबाइपासस्थित सरकारी जग्गामा सार्ने तयारी थालेको छ। नगरप्रमुख राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा शनिबार उक्त क्षेत्रको अवलोकन गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, पर्साले इनरबाइपास क्षेत्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरेको थियो। अब उक्त जग्गामा प्रतिवर्गफुट १५ रुपैयाँ शुल्क लिने निर्णयसहित तरकारी बजार स्थापना गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ।

बिपी उद्यानमा डेढ दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेका थोक, खुद्रा र हङ्कङ बजारले यसअघि कुनै शुल्क तिर्नु परेको थिएन। व्यवसायीहरूले नयाँ स्थानमा निर्माण गरी बस्नुपर्ने सहमति जनाइसकेका छन्।

तर, बिपी उद्यान खाली गराउने क्रममा त्यहाँ रहेका दलित बस्ती हटाइएकाले २० परिवार घरबारविहीन बनेका छन्। ती परिवार एक सातादेखि अस्थायी रूपमा बस्न बाध्य छन्।

बिपी उद्यानमा हाल ३५ थोक, ४० खुद्रा पसल र समान सङ्ख्यामा हङ्कङ बजार सञ्चालनमा छन्। स्थानान्तरणपछि तरकारी व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। तर, दलित परिवारको विस्थापन र व्यवसायीहरूको व्यवस्थापनले चुनौती थपिएको छ।

यस योजना मार्फत महानगरले बजारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरे पनि विस्थापित परिवार र व्यवसायीको चित्त बुझाउने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले स्थानान्तरण कार्यलाई छिटो सम्पन्न गरी नयाँ तरकारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि बढाएको छ। इनरबाइपासमा प्रस्तावित सशुल्क बजार सञ्चालनले राजस्व वृद्धि गर्नेसँगै व्यवसायीहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित व्यापारिक क्षेत्र प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यद्यपि, स्थानान्तरणको क्रममा उत्पन्न भएका सामाजिक चुनौतीहरू समाधान गर्न महानगरलाई थप प्रयास गर्न आवश्यक देखिन्छ। विस्थापित दलित परिवारको पुनर्वासको लागि उपयुक्त विकल्प खोज्नु र व्यवसायीहरूको सहकार्यमा निर्माण कार्यलाई समयमै सम्पन्न गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

बिपी उद्यान खाली गराउन अघि महानगरले सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू र प्रभावित समुदायसँग पर्याप्त संवाद गरेर उचित व्यवस्थापन गरेको भए विवाद र असन्तुष्टि कम हुने देखिन्छ।

अब महानगरले नयाँ स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार, स्वच्छता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ध्यान दिनुपर्नेछ। साथै, विस्थापित समुदायलाई वैकल्पिक व्यवस्था र राहत प्रदान गर्नुले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्दत गर्नेछ।

यस स्थानान्तरणले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको समग्र व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षण मात्र होइन, नगरबासीको विश्वास जित्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ। योजनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न, व्यवसायीहरू, स्थानीय समुदाय र महानगरबीच सहकार्य अपरिहार्य हुनेछ।