काठमाडौँ | महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला तहमा सरकारवादी हुने मुद्दामा ६८ प्रतिशतभन्दा बढी सफलता हासिल भएको जनाएको छ। आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अघिल्ला वर्षको तुलनामा सरकारवादी हुने मुद्दामा सफलता बढेको जनाएको हो।
नेपालको संविधानको धारा १५९ बमोजिम महान्यायाधिवक्ताले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेको कामको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले जिल्ला तहमा फैसला भएका मुद्दामध्ये ६८.२७ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको बताए। सर्वोच्चमा भने सरकारी वकिललाई जम्मा ३८ प्रतिशत मात्रै मुद्दा सफलता मिलेको छ। महान्यायाधीवक्ता बडालका अनुसार तह तह फैसला भइ आएका मुद्दामा सर्वोच्चबाट ३८ प्रतिशत सफलता हासिल हुुनु राम्रो भएको दाबी गरे।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारी वकिल कार्यालयहरुबाट ७० हजार दुई सय ८४ जना प्रतिवादीउपर ४५ हजार ९१ मुद्दा अभियोजन गरिएको छ।
अनुसन्धान सम्पन्न भई रायसहित प्राप्त हुन आएका मुद्दामध्ये ७.६८ प्रतिशत मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकार वकिलले लिएको छ।
महान्यायाधिवक्त कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुसँग ५५ वटा विषयमा कानुनी राय माग भएकामध्ये ४५ वटा विषयमा कानुनी राय सल्लाह उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ। अभियोजन प्रक्रियालाई वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित बनाउन र फौजदारी न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्न कार्यालयले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेको प्रतिवेदनमा छ।
सरकारी वकिलले गत आर्थिक वर्षमा एक लाख ३२ हजार ५७७ थाना मुद्दा निवेदनमा बहस पैरवी गरेको छ। सरकारविरुद्ध १८ हजार ४०६ वटा मुद्दा परेको थियो। अन्य खालका निवेदनको संख्या चार हजार ३१ वटा छन्। पाँच वर्षको तुलनामा अघिल्लो वर्ष सरकारी वकिलले बहस पैरवी गरेको मुद्दाको संख्या ३८.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता बडालले नेपालको संविधान र सरकारी वकिलको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित कानुनले सरकारी वकिलको कार्यक्षेत्रमा गरेको विस्तार, अपराधको नवीनतम् प्रवृत्ति र प्रविधिले ल्याएको नयाँ कसुरको नियन्त्रण र निवारणका लागि अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताको क्षमता विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए।
अपराध अनुसन्धान निकाय र सरकारी वकिलबीचमा निरन्तर सहयोग, सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य र फौजदारी न्यायको प्रभावकारिताका लागि अदालत तथा न्यायिक निकाय, अभियोजनकर्ता र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एशोसिएसनसँग निरन्तर समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए।
‘अभियोजन प्रणाली शुद्ध गर्न र प्रभावकारी प्रतिरक्षालगायत कार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय सदैव प्रतिबद्ध छ, महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘सरकारी वकिलको व्यावसायिक उन्मुक्ति स्वतन्त इमानदारी निष्पक्षता तथा सदाचारजस्ता मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै भरोसायुक्त र पीडितमैत्री सङ्गठनका रुपमा सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अझ सुदृढ गर्न निरन्तर कियाशील छ।’
