यो पनि पढ्नुहोस
काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी लगानीको स्वीकृति आवश्यक नहुने गरी कानून संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्रबार आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यसअघि अन्य विदेशी लगानीजस्तै गैरआवासीय नेपालीले गरेको लगानी पनि उद्योग विभागबाट स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, सरकारले प्रस्ताव गरेअनुरुप अध्यादेश बनेपछि भने गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको ऐनको दफा ७ र ८ बमोजिम आएको लगानीको विषयमा विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि विभागले स्वतः स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली ऐनको दफा ७ मा गैरआवासीय नेपाली वा गैरआवासीय नेपालीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएको कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि खुला भएका क्षेत्रमा परिपत्र्य विदेशी मुद्रामा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी विदेशी मुद्रामा गरेको लगानी उद्योग विभागबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो ।
असन्तुष्टि कायमै
यसका साथै, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा परिवर्तन गरेको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई पनि गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र समेटिएको छ ।
सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा संशोधन गर्दै गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा परिचयपत्रप्राप्त व्यक्ति र तिनका परिवारलाई नेपालमा बसोबास गर्दा १० वर्षसम्म गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
साथै, गैरआवासीय नागरिकताप्राप्त व्यक्तिलाई एकपटकमा दुई वर्षसम्मको बहुप्रवेशी गैरआवासीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि ऐन संशोधनमार्फत गरिएको छ ।
तर, सरकारले गरेको कानूनी परिवर्तनले गैरआवासीय नेपालीलाई खुसी भने बनाएको छैन ।
गैरआवासीय नेपाली संघका महासचिव गौरीराज जोशी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएपछि नेपाल आवत–जावत गर्दा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था नै गलत भएको बताउँछन् । लगानीमा पनि विभेदपूर्ण नीति लिइएको बताउँदै जोशीले भने, ‘विशेषगरी घरजग्गाको लगानी नीतिले नेपाल सरकार तथा राजनैतिक पार्टीहरू गैरआवासीय नेपालीहरूप्रति कति अनुदार छन् भन्ने स्पष्ट पारेको छ ।’
युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युएनडीओ)का अध्यक्ष सोनाम लामा पनि नेपालको संविधानले नै गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका अधिकार सुनिश्चित गरे पनि सरकारले त्यसको सम्मान नगरेको बताउँछन् ।
सरकारले एनआरएन नागरिकता दिए पनि त्यसलाई एनआरएन कार्डजस्तै बनाइएको उनले टिप्पणी गरे । ‘१० वर्ष निःशुल्क भिसा त एनआरएन कार्डबाट नै पाइन्छ । यो मालपोतले पनि नचिन्ने, अध्यागमनले पनि नचिन्ने एनआरएन नागरिकता चाहिँ किन दिएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सरकारले पटक–पटक गरेको कानूनी परिवर्तनले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको गैरआवासीय नेपाली संघ (शर्मा समूह)का महासचिव बुद्धिसागर सुवेदीले बताए ।
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिए पनि संविधान प्रदत्त अधिकार प्रदान गर्न भने सरकारले आलटाल गरेको उनी बताउँछन् ।
गैरआवासीय नागरिकलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार प्रदान गर्ने संविधानमा नै लेखेको अवस्थामा आफ्नै मुलुकमा प्रवेश गर्न भिसा चाहिने व्यवस्था नै गलत रहेको उनी बताउँछन् ।
पहिला गैरआवासीय नेपाली कार्ड बनाएपछि पनि १० वर्षसम्म भिसा शुल्क तिर्नुपर्दैनथ्यो । सरकारले दिएको नागरिकता त्यसभन्दा फरक नदेखिएको उनी बताउँछन् । नेपालमा प्रवेश गर्न, भिसा नै नचाहिने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको नेपालमा रहेको सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि कानूनी व्यवस्था नभएको उनी बताउँछन् । ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा नेपालमा सम्पत्ति राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर त्यसमा सरकारले संकीर्णता देखाइरहेको छ,’ सुवेदी भन्छन् ।
