वीरगञ्ज | सत्तारुढ दलबीच समन्वयको अभाव भइरहेको बेला, मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले अर्थमन्त्री सुनिल कुमार रायलाई सोधेको स्पष्टीकरण स्टन्टबाजी भएको आरोप लगाइएको छ। यस विषयमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता र निवर्तमान मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले मुख्यमन्त्रीको कार्यलाई आलोचना गरेका छन्।
यादवले भने, “मुख्यमन्त्रीले चाहेको बखत मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्छन्।” उनका अनुसार, मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र ब्रीफिंग लिने काम केवल स्टन्टबाजी हो। यद्यपि, मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थमन्त्री रायसँग मन्त्रालयको प्रगति र कामकाजको विषयमा लिखित जानकारी मागेको बताएका छन्।
प्रदेशसभाको बैठक स्थगित र सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि बिबाद छ। मुख्यमन्त्री सिंहले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित ठूला योजनाहरूको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको र साना योजनाहरूको हकमा दलहरूसँग समन्वय भइरहेको बताए। प्रदेशसभा बैठकको बारेमा भने जसपा नेपालले विगत लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको बैठक सुचारु गर्न माग गरेको छ।
जसपा नेपालका निवर्तमान मुख्यमन्त्री यादवले सरकार जनसरोकारको विषयलाई वेवास्ता गर्दै दलहरूसँग आक्रोश बढिरहेको बताए। पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभा बैठकको बारेमा दलहरूको सचेतनाको कमीको आरोप लगाउँदै यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन्।
अर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट खर्च नभएको र कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै यस विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाइएको छ। ६ महिनासम्म कृषि विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूले तलव पाउन नसकेको र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन रोकिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशसभाको बैठक नबस्नका कारण दलहरूको सचेतनाको कमी रहेको बताएका छन्। उनले भने, “यो विषय गम्भीर छ र यसलाई सही तरिकाले उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।” जसपा नेपालले प्रदेशसभा बैठक तत्कालै सुचारु गर्न सरकारसँग माग गरेको छ, ताकि जनताको सेवा र विकास निर्माणका योजनाहरू अघि बढाउन सकियोस्।
बजेटको कार्यान्वयनमा चासो जनाउँदै राउतले थपे, “अर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को बजेट अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको दुःखद अवस्था छ। यो अव्यवस्थापन र ढिलाइले प्रदेशको विकासमा प्रतिकूल असर पारिरहेको छ।” कृषि विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरूलाई ६ महिनादेखि तलव नपाउनु र नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नहुनु सरकारको असफलता रहेको उनीहरूले बताए।
यसबीच, जसपा नेपालका नेता र कार्यकर्ताले जनसरोकारको मुद्दामा सरकारको असफलता प्रति असन्तोष जनाउँदै दलहरूबीच समन्वयको अभावलाई प्रमुख कारणका रूपमा देखिरहेका छन्। जसपा नेपालको यो मागले प्रदेश सरकारलाई थप जिम्मेवारी र चासोको सामना गर्न बाध्य तुल्याउने विश्वास गरिएको छ।
यस घटनाले सत्तारुढ दलहरूको आन्तरिक समन्वयमा कमी र प्रदेशका विकास कार्यमा ढिलाइको संकेत गर्दछ, जसको समाधानका लागि शीघ्र कदम चाल्नु अत्यावश्यक भएको छ। जसपा नेपालले आफ्ना मागहरू राख्दै, सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेको छ।