वीरगंज | बाराको गढीमाईमा यसपालि लागेकाे पञ्चवर्षीय मेलामा करोडौं अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। प्रसिद्ध गढीमाई मन्दिरमा हरेक पाँच वर्षमा एक पटक पशु चौपाया बलि दिने मेला लाग्छ।
यस पटक मंसिरमा गढीमाईमा मेला लागेको थियो। यस पटकको मेलाका अवसरमा सञ्चालन हुने मनोरञ्जनका साधनको टिकट शुल्क, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि लगाइने जमिन भाडा, स्टल भाडालगायतको आम्दानीमा अनियमितता भएको मेला समितिकै पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन्।
मेला मूल समितिले २०७६ मा लागेको मेलाको भन्दा यसपालिकाे मेलामा भएकाे कारोबारभन्दा निकै कमको आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेपछि समितिभित्रका पदाधिकारीले अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन्।
महागढीमाई नगरपालिका–१ बरियारपुरका वडाध्यक्ष मनोजकुमार गुप्ताले मेलाको आयव्यय अपारदर्शी देखिएको बताए। उनी गढीमाई पञ्चवर्षीय मेला मूल समितिका उपाध्यक्ष समेत हुन्।
मेला समितिको अध्यक्ष भने महागढीमाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र यादव हुन्। उनकै मिलेमतोमा अनियमितता भएको उपाध्यक्ष रहेका वडाध्यक्ष गुप्ताको आरोप छ।
गुप्ताका अनुसार पाँच वर्ष अघि २०७६ मा लागेको मेलाको कारोबारभन्दा यस पटकको मेलाको कारोबार आधाभन्दा पनि कम देखाइएको छ।
उनका अनुसार २०७६ को मेलामा मनोरञ्जनका साधनको टिकटबापत मात्रै ७ करोड भन्दा बढीको कारोबार भएको थियो। यस पटक त्यसको आधाभन्दा पनि कम तीन करोड ३४ लाख मात्रै कारोबार भएको भनिएको छ। जुन आफैमा शंकास्पद् रहेको गुप्ताले बताए।
‘अहिले मनोरञ्जन साधन सञ्चालनबाट मेलामा जम्मा तीन करोड ३४ लाखको टिकट काटिएको नगरप्रमुख उपेन्द्र यादवले हामीलाई भने पछि हामीहरू आश्चर्यमा परेका छौ,’ गुप्ताले भने।
यस्तै, यस पटकको मेलामा स्टल बुकिङ र जग्गा भाडा पनि निकै कम देखाइएको छ। २०७६ मा स्टल, पार्किङलगायतका काममा प्रयोग हुने जमिनको भाडाबाट ८० लाखको कारोबार भएको थियो। अहिले ४५ लाख मात्रै देखाइएको समितिका उपाध्यक्ष गुप्ता बताउँछन्।
स्रोतका अनुसार २०७६ अघि मेला समितिले एकमुस्ट जग्गा बुकिङ र मनोरञ्जनको कार्यक्रम सञ्चालनको ठेक्का लगाउने गरेको थियो।
मेलामा सञ्चालन हुने मनोरञ्जनका कार्यक्रम चर्खा, मौतका कुवा, नाउ झुला, ब्रेक डान्स, रेल झुला, जादु, राज सर्कसजस्ता मनोरञ्जनका साधन सञ्चालन गर्न मेला समितिले २०७६ मा एकमुस्ट एक करोड २५ लाखमा ठेक्का दिएको थियो।
जसको टिकट ठेक्का पाउनेले एकलौटी काट्थ्यो। समितिसँग कबुल रकम तिरेर बाँकी फाइदा उठाएको थियो। त्यति बेला यस्ता मनोरञ्जनका साधनको टिकटबाट ७ करोड रुपैयाँ उठेको समितिका उपाध्यक्ष गुप्ताले बताए।
यस्तै व्यावसायिक स्टललगायतका काममा प्रयोग हुने जमिनबापत त्यति बेला ६५ लाखमा ठेक्का दिइएको थियो। ठेकेदारले ८० लाख उठाएको समितिका पदाधिकारी बताउँछन्।
यसरी सानो रकममा ठेक्का लाग्दा मेला समितिलाई घाटा लाग्ने भन्दै यस पटकको मेलामा समितिले मनोरञ्जन टिकटमा आम्दानीको ६०/४० प्रतिशतका हिसाबले बाँड्ने गरी काम गराएको थियो।
यस्तो निर्णय गराउन समितिका अध्यक्ष एवं मेयर यादवले आफूहरूलाई ‘कन्भिस’ गरेको उपाध्यक्ष एवं वडाध्यक्ष गुप्ता बताउँछन्।
‘६०–४० को हिसाबले लिँदा विगतभन्दा मेला समितिलाई बढी फाइदा हुन्छ भन्ने आश्वासनमा हामीले विश्वास गर्यौं। यत्रो दर्शनार्थी आउने मेलामा निश्चय टिकटको ६०–४० प्रतिशत बाँड्दा सहजै समितिलाई फाइदा नै हुन्छ,’ गुप्ताले भने, ‘त्यसपछि पहिले जसरी ठेक्का नलगाएर अघि बढ्न सहमत भएका थियौँ।’
तर, त्यसको बहानामा मेयर यादवले आफू अनुकूल मान्छेलाई काम दिएर वास्तविक कारोबार कम देखाउँदै फाइदा उठाएको उनको आरोप छ।
गुप्ताका अनुसार मेलामा पाँच वटा चर्खा, तीन वटा मौतका कुवा, चार वटा ब्रेक डान्स, तीन वटा रेल झुला, राज सर्कस, दुई वटा जादु गरी २१ वटा ठुला मनोरञ्जनका साधन प्रयोग गरिएका थिए। प्रत्येक मनोरञ्जनका साधनको टिकट प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ कायम गरिएको थियो। अन्य साना मनोरञ्जनका साधनको टिकट ५० रुपैयाँ कायम गरिएको गुप्ताले बताए।
जहाँ दैनिक लाखौँ व्यक्तिले टिकट काटेको उनको बुझाई छ। १० दिनमा कम्तीमा पनि १० लाखभन्दा बढीले मनोरञ्जन मेला भरेको उनी दाबी गर्छन्। मेला नै एक करोडले हेरेको भनिएकाले त्यसको १० प्रतिशत मात्रै मनोरञ्जनमा सहभागी भए त्यो सङ्ख्या पुग्ने उनको दाबी छ।
‘यसरी अघिल्लो पटक ७ करोडको टिकट विक्री भएकामा यस पटक १० करोडभन्दा बढीको काटिनुपर्थ्यो,’ वडाध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘तर, अहिले साढे तीन करोड पनि नभनेपछि अनियमितताको शङ्का बलियो गरी उठेको छ।’
यसरी कम टिकट विक्री भएको देखाएर जम्मा १ करोड ३४ लाख मात्रै समितिलाई आम्दानी देखाइएको उनी बताउँछन्। ‘जग्गामा पनि कम कारोबार भएको देखाइयो, टिकटमा पनि। न ठेक्का दिँदा पारदर्शी दिइएको छ। सरासर अनियमितता भएको छ,’ गुप्ताले भने।
यस्तै मेलामा परेवा बिक्री, गुद्री ठेक्का, राँगा, भिआइपी दर्शन, पार्किङ ठेक्का, मन्दिरमा चढाइने भेटीलगायतका शीर्षकमा पनि आम्दानी हुन्छ।
यस्तै खानेपानी धारा जडान, शौचालय निर्माण, विद्युतीकरणलगायतका कामको खर्चका लागि प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारबाट समितिलाई रकम प्राप्त हुने पनि गुप्ता बताउँछन्। त्यसमा पनि अनियमितता भएको हुनसक्ने उनको आरोप छ।
उता मेला मूल समितिका अध्यक्ष एवं मेयर यादवले भने अनियमितताको आरोप ठाडै अस्वीकार गर्छन्। बरु मेलामा समितिले बढी फाइदा लिन सक्ने गरी पहिलेजस्तो ठेक्का नलगाएर मापदण्ड बनाएर काम गरिएको उनको दाबी छ।
टिकट विक्रीका विषयमा आफूलाई जोडेर अनावश्यक आरोप लगाइएको उनले बताए। ‘पाँच वर्ष पहिला जुन दरमा मनोरञ्जनको टिकट बिक्री भएको थियो। अहिले पनि त्यही दरमा भएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको आम्दानी स्टल कम विक्री भएकाले केही घटेको हो।’ गढीमाईको मेलामा आयव्यय पारदर्शी नै रहेको उनले दाबी गरे।
