वीरगंज | नेपालमा ऊर्जा संकट फेरि उठेको छ। केही वर्षअघि लोडशेडिङमुक्त घोषणा गरेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले समस्यामा परेको छ। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना असोज महिनामा आएको बाढीले प्रभावित भइ मर्मतसम्भार नगरेको कारण विद्युत् आपूर्ति प्रभावित भएको हो।

अहिले देशका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रहरू जस्तै बारा–पर्सामा विद्युत् कटौती भइरहेको छ। उद्योगीहरूका अनुसार, नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको अभावले उत्पादनमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ। सिमेन्ट र निर्माण क्षेत्रका लागि पनि यो संकट गम्भीर बनिरहेको छ। यसले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा नकारात्मक असर पार्नसक्ने संकेत गर्दछ।

नेपालमा ८४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भए पनि अहिले २००० मेगावाटको आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ, जुन लज्जास्पद मानिएको छ। उद्योगीहरूले नियमित लोडशेडिङको सट्टा गुणस्तरीय आपूर्तिको माग गरेका छन्। साथै, आपूर्तिमा बारम्बार समस्याले उद्योगमा उपकरण बिग्रने, उत्पादनमा गिरावट आउने र लागत बढ्ने समस्या सिर्जना गरेको छ।

भारतसँग विद्युत् आयातमा निर्भरता बढिरहेको बेला, नेपालमा प्रसारण र वितरण क्षेत्रमा सुधार आवश्यक देखिएको छ। विशेषगरी, निजी क्षेत्रको सहभागिता र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।

विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न, नेपालले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। सरकार र प्राधिकरणले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।

नेपालको विद्युत् संकटले आर्थिक क्षेत्रलाई नै चुनौती दिएको छ। विशेष गरी औद्योगिक क्षेत्र, जुन नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो, अहिले आफ्नो क्षमताको आधाभन्दा कममा सञ्चालन भइरहेको छ। सिमेन्ट र छड उद्योगहरूमा उत्पादन एकतिहाइमा घटेको छ, जसले निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। यदि नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकियो भने, उद्योगीहरूले ५००० मेगावाटसम्मको विद्युत् खपत सम्भव रहेको दावी गरेका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारले प्रसारण र वितरण प्रणालीमा सुधार नगरेको कारण समस्या अझ जटिल बनेको छ। यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता र लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यकता रहेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, निजी क्षेत्रले प्रसारण र वितरणमा बीओटी (बिल्ड–अप, अपरेट–ट्रांसफर) मोडलमा प्रवेश गर्दा सकारात्मक नतिजा देखिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिँदै विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारलाई थप कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यस ऊर्जा संकटको समाधानका लागि सरकार र प्राधिकरणले दीर्घकालीन योजनामा ध्यान दिनु आवश्यक छ। विद्युत् उत्पादनको दिगो वृद्धि र सस्तो, गुणस्तरीय आपूर्तिका लागि संरचनात्मक सुधार जरुरी छ। यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति नियमित र गुणस्तरीय हुनुपर्ने प्रमुख मागलाई ध्यानमा राखेर नेपालले आफूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन कदम चाल्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।