वीरगञ्ज। वीरगञ्जका दुवै भन्सार कार्यालयले आफ्नो कार्य समय दुई घण्टा थप गरेका छन्। अब यी भन्सार कार्यालयहरू बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म सेवा प्रदान गर्नेछन्। यसअघि यी कार्यालयहरू बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म सञ्चालनमा रहन्थे।
पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकले भन्सार समय विस्तारको निर्णय गरेको हो। नयाँ समयसँगै वीरगञ्ज भन्सार नजिकैको गेट बिहान ५ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म खुल्ने भएको छ। यस निर्णयले नागरिकहरूको आवतजावतमा सहजता ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक दीपक लामिछानेले विस्तारित समयावधिमा बैंक र अन्य सेवाहरू पनि सुचारु रहने जानकारी दिएका छन्। उनले भने, “यो निर्णयले व्यापारी र यात्रु दुबैलाई सहजता दिनेछ।”
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले भन्सार समय विस्तारको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले निरन्तर प्रयासपछि सफलता प्राप्त भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै भने, “भन्सार समय थपिँदा व्यापारिक गतिविधि सहज हुनेछ र सबैलाई फाइदा पुग्नेछ।”
यस निर्णयको जानकारी भारतीय महावाणिज्य दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई पनि दिइएको छ। यसले रक्सौलतर्फको भन्सार गेट पनि बिहानै खुल्न मद्दत गर्ने र रेल समात्न जाने यात्रुहरूलाई थप सुविधा दिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले यो निर्णयले स्थानीय व्यापारिक क्षेत्र र यात्रुहरूको समय बचत हुने र आर्थिक गतिविधि थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
यो निर्णयले स्थानीय व्यापारी, उद्योगी र यात्रुहरूको बीच उत्साह थपेको छ। अब व्यापारिक प्रक्रियाहरू द्रुत रूपमा सम्पन्न हुने र नागरिकहरूले सहज सेवा पाउने वातावरण सिर्जना भएको छ।
भन्सार समय विस्तारको निर्णयले विशेषगरी भारतीय सिमाना नजिकका व्यापारी र यात्रुहरूको लागि ठूलो राहत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। नेपाल र भारत बीचको व्यापारिक गतिविधि वृद्धि गर्ने र सीमापारको आवतजावतलाई सहज बनाउन यो कदम महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
सङ्घ र स्थानीय प्रशासनका अनुसार, भन्सार समय थपिनुका कारण वीरगञ्ज र रक्सौलका व्यापारिक गतिविधिहरूमा गति आउनेछ र दुवै देशका बीचमा व्यापारिक सम्बन्ध अझ बलियो हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ।
यो नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि व्यापारमा सहजता, गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि समय बचत र सीमापार यात्रा गर्ने यात्रुहरूको अनुभवमा सुधार आउने देखिएको छ। यस निर्णयबाट आर्थिक क्षेत्रको समृद्धि र दुबै देशका नागरिकहरूको लाभ हुनेमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ।