वीरगंज | मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार गर्नेलाई पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्मको सजाय गर्ने भन्दा आजीवन काराबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। उनले सोमबार जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो धारणा राखेका हुन्।

मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी प्रावधानहरू पर्याप्त नरहेको उल्लेख गर्दै, भ्रष्टाचारको मुख्य कारण राजनीतिक र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको विलासी जीवनशैलीलाई बताएका छन्। उनका अनुसार, कर्मचारीहरूको तलब कम भएकाले जीवन धान्नका लागि भ्रष्टाचारको बाटो अपनाउने गरिएको छ, जसका कारण भ्रष्टाचार बढेको हो।

उनले तलब वृद्धि, कडा सजायको व्यवस्था र नागरिकलाई सूचनाको हकका बारेमा सचेतता बढाएर भ्रष्टाचारमा कमी ल्याउन सकिने धारणा राखे। मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार, यसरी गर्ने हो भने भ्रष्टाचार स्वतः कम हुनेछ।

कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले बेनामी उजुरीको विरोध गर्नेले मुलुकमा सुशासन नचाहेको र बेनामी उजुरी नपरेमा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए।

सो अवसरमा मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रीहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यकमले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको महत्वमा विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भने, “भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कानून कडा र प्रभावकारी हुनुपर्छ। अहिलेका कानुनी प्रावधानहरूले भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नमा सीमितता भएको छ, त्यसैले कानुनी सुधार आवश्यक छ।”

उनले थपे, “वर्तमान अवस्थामा भ्रष्टाचार रोक्नका लागि प्रभावकारी कदम उठाउनुपर्ने छ र यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक छ।”

कार्यक्रममा सहभागी अन्य मन्त्रीहरूले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारको दायित्व र जिम्मेवारीको विषयमा विचार राखे। यसले मुलुकको समग्र विकास र प्रगतिको बाटो खोल्नमा मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

मधेस प्रदेशको प्रशासनिक र विकासिक कार्यहरूमा समन्वय र पारदर्शिता ल्याउनका लागि सरकारका सबै तहका अधिकारीहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताइएको छ। कार्यक्रमले सुशासन र पारदर्शिताका मूल्यहरूको महत्त्वलाई उजागर गर्दै, यसका लागि सबै सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार बनाउने आवश्यकतामा जोड दिइएको थियो।

यस प्रकारका कार्यक्रमहरूले स्थानीय तह र राज्यका अन्य संस्थाहरू बीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।