वीरगञ्ज । सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ परेका रवि लामिछानेमाथि कास्की प्रहरीले अहिले व्यापक अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीमाथि यसअघि अदालतबाट पटक-पटक म्याद थप गर्दै हिरासतमा राखेर अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार, यो प्रकारका कसुरमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

अनुसन्धानको पृष्ठभूमि

गत चैत्रमा सरकारले लगानी सहजीकरणको लागि केही कानुनहरू संशोधन गरेको थियो । यस संशोधनअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले अब प्रहरीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको छ । यसअघि यो अधिकार मात्र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले ठगी वा सङ्गठित अपराधजस्ता आर्थिक अपराधहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भावित स्रोत मान्दै अनुसन्धानको क्षेत्र विस्तार गरेको छ ।

लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको आरोपमा सुरु भएको अनुसन्धानकै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा थपिएको हो । कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी प्रमुख कमला काफ्लेका अनुसार, “उहाँको निजी सम्पत्तिभन्दा पनि आर्थिक अपराधको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जोडिएको हो । ठगीजस्ता अपराधहरू यससँग जोडिने जोखिम भएकाले अनुसन्धान गर्नु आवश्यक छ ।”

लामिछानेको सम्पत्ति विवरण

रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार, उनका नाममा ग्लोबल आइएमई बैंकमा ५ हजार रुपैयाँ र नेपाल बैंक लिमिटेडमा १ लाख ५ हजार रुपैयाँ बचत रहेको देखिन्छ । उनले भक्तपुरमा रहेको एक रोपनी एक आना पैतृक सम्पत्तिबाहेक सबै सम्पत्ति श्रीमती निकिता पौडेलको नाममा रहेको बताएका थिए ।

तर, संसद्ले गठन गरेको सहकारी ठगी छानबिन समितिले लामिछानेले गोर्खा मिडिया प्रालिको शेयर खरिदका लागि प्रयोग गरेको स्रोतको बारेमा थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसले उनको व्यक्तिगत सम्पत्तिभन्दा बाहिरका स्रोतहरूको परीक्षणको आवश्यकता देखाएको छ ।

थुनामा रहने अवधि र कानुनी जटिलता

कास्की प्रहरीले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । कानुनी प्रावधान अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले ९० दिनको अधिकतम म्याद तोकेको छ । तर, यो समय गणना छविलाल जोशी पक्राउ परेको असोज ६ गतेबाट सुरु हुने कानुनी व्यवस्था रहेकोले लामिछानेको हिरासत पुस ६ गतेसम्म मात्र रहन सक्छ ।

छविलाल जोशी, जो सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए, गोर्खा मिडिया प्रालिका सञ्चालक र प्रहरीका पूर्व डिआइजी हुन् । लामिछाने र जोशी दुवैमाथि एउटै मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोले मुद्दा दायर गर्न म्याद समान रूपमा लागू हुने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्य अनुसन्धानका चरणहरू

लामिछानेमाथि बुटवल र काठमाडौँबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । बुटवलमा प्रहरीले बयान प्रक्रिया पूरा गरे पनि काठमाडौँमा अनुसन्धान अझै बाँकी छ । कानुनका जानकारहरूका अनुसार, यदि नयाँ अपराध थपिएमा काठमाडौँमा छुट्टै ९० दिनको हिरासत गणना हुनसक्ने सम्भावना छ । तर, सर्वोच्च अदालतले सामान्य अवस्थामा अनुसन्धान एक पटकमा सक्नुपर्ने नजिर स्थापित गरिसकेकोले यस विषयमा फरक मत छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालले भने, “काठमाडौँमा अर्को सहकारी ठगीको मुद्दा भएकाले लामिछानेको हकमा यस नजिरले पूर्ण रूपमा आकर्षित नहुने सम्भावना छ । यो मुद्दा धेरैजसो कानुनी जटिलता र अन्यौलतासँग गाँसिएको छ ।”

अनुसन्धानको प्रगति: प्रहरी र सरकारी वकिलको धारणा

कास्की प्रहरी प्रमुख श्यामबाबु ओलियाका अनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा जटिल प्रकारको अनुसन्धान हो । “हामी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनले परिभाषित गरेका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । यो कसुरमा लामिछाने संलग्न छन् वा छैनन् भन्ने निष्कर्ष अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुनेछ,” उनले भने ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले समेत लामिछानेमाथिको अनुसन्धान थप गहन रूपमा भइरहेको जनाएको छ । सरकारी वकिल काफ्ले भन्छिन्, “प्रहरीले मुद्दा चलाउने निर्णय गर्नुपर्ने समय सीमा ९० दिनभित्र रहे पनि, हामी अनुसन्धान सकेर समयमै मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा छौँ ।”

समाजमा उठेका प्रश्नहरू

रवि लामिछानेमाथिको अनुसन्धानले राजनीतिक, कानुनी र सामाजिक चासो उत्पन्न गरेको छ । खास गरी, उनले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण र सहकारी ठगीजस्ता मुद्दाहरूले धेरैको ध्यान खिचेको छ ।

अब, अनुसन्धानको निष्कर्षले मात्र उनले कानुन उल्लङ्घन गरेका हुन् वा होइनन् भन्ने पुष्टि हुनेछ । यसले नेपाली कानुनी प्रणालीको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताबारे समेत महत्त्वपूर्ण सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानले नेपालको कानुनी र राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । प्रचलित कानुनअनुसार, आगामी केही हप्तामा मुद्दाको थप प्रगति हुनेछ । यो प्रकरणले कानुनको समानता र पारदर्शिताको विषयमा नयाँ संवादको सुरुवात गर्न सक्ने देखिन्छ ।