वीरगंज | मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले कृषि इन्जिनियर सेवा समूहको सातौं तहको लिखित परीक्षा निष्पक्ष नभएको भन्दै परीक्षार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। २०७९ मंसिर २२ गते जनकपुरधामस्थित जानकी माविमा आयोजित उक्त परीक्षामा विभेद भएको उनीहरूको आरोप छ।
परीक्षाका क्रममा कोठा नं. एफ–४ मा पहिलो पत्रको परीक्षा चल्दा क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको थियो, तर एफ–५ मा अनुमति दिइएको थिएन। त्यसैगरी, दोस्रो पत्रको परीक्षामा उल्टो आदेश दिइँदै एफ–५ मा क्याल्कुलेटर चलाउन अनुमति दिइयो, तर एफ–४ मा रोक लगाइयो। एकै परीक्षा केन्द्रमा यस्तो असमान व्यवस्था गरिएको भन्दै परीक्षार्थीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
गत कात्तिक १० गते प्रकाशित नतिजाअनुसार ११ जना परीक्षार्थीमध्ये ३ जना सफल भएका थिए। कात्तिक २७ गते सम्पन्न अन्तर्वार्तामा एकजनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। तर, केही परीक्षार्थीले यो प्रक्रिया विभेदपूर्ण भएको दाबी गर्दै परीक्षा बदर गर्न माग गरेका छन्।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष शिवराम यादवले दुई वर्षपछि उजुरी आउनु समस्याजनक भएको बताए। उनले उजुरी समयमै दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आगामी परीक्षामा ध्यान दिन सुझाव दिए। तर, असन्तुष्ट परीक्षार्थीहरूले यो अन्यायलाई स्वीकार नगर्ने र यदि परीक्षा बदर नगरे अदालतको सहारा लिन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
यस घटनाले मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यप्रति प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। परीक्षार्थीहरूले निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।
परीक्षार्थीहरूले एकै परीक्षा केन्द्रमा फरक नियम लागू हुनुले आफूहरूको अवसर गुमेको बताउँदै आयोगमाथि गम्भीर लापरवाहीको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले समयमै न्याय नपाए कानुनी प्रक्रियामा जाने दाबी गरेका छन्।
यो घटनाले आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न खडा गरेको छ। परीक्षार्थीहरूले नियम र प्रक्रियाको पालन नभएको अवस्थामा परीक्षाको निष्पक्षता कायम रहन नसक्ने तर्क गरेका छन्। आयोगमाथि पारदर्शिता र विधिसम्मत कार्य गर्न दबाब बढ्दै गएको छ।
परीक्षामा देखिएका अनियमितताले भविष्यमा हुने परीक्षाहरूमा परीक्षार्थीहरूको विश्वास कमजोर बनाउने सम्भावना छ। यस घटनाले मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोगले आफ्नो कार्यप्रणाली पुनः विचार गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ। निष्पक्ष छानबिन र उचित निर्णयमार्फत मात्र यस विवादलाई समाधान गर्न सकिने देखिन्छ।
परीक्षार्थीहरूको चेतावनी र असन्तोषका कारण आयोगमाथि तत्काल छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुग्न दबाब परेको छ। यस विषयमा आयोगको निर्णयले मात्र भविष्यमा परीक्षार्थीहरू र संस्थाप्रति जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
