वीरगञ्ज। राष्ट्रिय कर दिवस यस वर्ष पनि ‘कर प्रणालीको सार, नेपालको आधार’ भन्ने नारासाथ मनाइँदैछ। मंसिर १ गतेलाई कर दिवसको रूपमा मनाउने परम्परा २०५४ सालको मंसिर १ गते मुल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लागू भएपछि सुरु भएको हो।

नेपालमा आन्तरिक राजस्व विभागले प्रमुख करहरू जस्तै आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) र अन्तशुल्कलगायतका कर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालले कुल १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ, जसमा आन्तरिक राजस्व विभागको योगदान ५ खर्ब ३३ अर्ब रहेको छ। यो कुल राजस्व असुलीको करिब ७८.६५ प्रतिशत हिस्सा हो।

राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, “फराकिलो र दिगो कर आधारसहितको सबल, सक्षम, पारदर्शी र लगानीमैत्री कर प्रणालीमार्फत नेपाललाई आर्थिक र सामाजिक विकासतर्फ अगाडि बढाउने कुरा अपरिहार्य छ।” उनले कर प्रणालीको सुधार र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि सबल कर संरचनाको महत्वमा जोड दिए।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राजस्वको दायरा विस्तार गर्न, कर संकलन लागत घटाउन र कर चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न अझै सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, “देशको समृद्धि र विकासका लागि सबै नागरिकको कर योगदान महत्त्वपूर्ण छ, र यसको व्यवस्थापनमा सुधारका लागि विभिन्न उपायहरू लिइनेछन्।”

यस अवसरमा, नेपालका विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी, नागरिक र सरकारी अधिकारीहरूलाई कर प्रणालीमा सुधार र नागरिकको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न थप प्रेरणा मिलेको छ।

राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा, सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको कर संकलनलाई थप द्रुत, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनु हो। आर्थिक विकासका लागि बलियो कर प्रणाली अनिवार्य छ, र यस प्रणालीलाई दुरुस्त पार्न विभिन्न सुधारात्मक कदमहरूको आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गरिएको कर संकलनले यसको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ कुल १० खर्ब ५८ अर्ब राजस्व असुली भएको छ र यसको ठूलो हिस्सा आन्तरिक राजस्व विभागबाट आएको छ।

राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै, कर संकलनको प्रक्रियामा सुधार गर्न र कर चुहावट नियन्त्रणमा राख्न सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको छ। यसका लागि आवश्यक कानूनी, प्रशासनिक र प्रविधिक सुधारको महत्वलाई नकार्न सकिन्न। राष्ट्र निर्माणका लागि कर संकलनको दायरा र पारदर्शिता बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भनेका छन् कि कर संकलनलाई एक सशक्त र आर्थिक रूपले न्यायपूर्ण प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नु अत्यावश्यक छ। यसका लागि सरकार नागरिकको सक्रिय सहभागिता र विश्वास निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ।

यसका साथै, सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावकारिता र पारदर्शिता बढाएर, सबै व्यवसाय र नागरिकहरूलाई कर प्रणालीसँग सहकार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ। यस अभियानमा नेपालका सबै तहका नागरिकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका र समृद्ध नेपालको निर्माणमा आफ्नो योगदान पुर्याउने अवसरको रूपमा लिइन्छ।