वीरगंज | पर्यावरण विनाश आज विश्वको मूल चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । हामीकहाँ यो वर्ष असोजको दोस्रो साताको बाढीपहिरो र त्यसअघिको थामे बाढीलाई धेरैले जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेरेका छन् । अहिले अजरबैजानको राजधानी बाकुमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु सम्मेलन ‘कोप २९’ ले जलवायु वित्तलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ । विश्वको बढ्दो तापमान र यसबाट सृजित सुक्खाका असरहरू र यसबाट बालीनालीमा परेको असर न्यूनीकरणलाई अहिले पर्यावरणको मुख्य सरोकार ठानिएको छ । सम्मेलनले जलवायु उत्पन्न खाद्य संकटसँग जुझ्न आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापनदेखि स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तनका असर प्रतिरोधी संरचना र यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वचेतावनी प्रणालीको स्थापना गर्न र खाद्य सुरक्षाका लागि सुक्खा सहन सक्ने खालका बालीनालीको विकासमा त्यस्तो स्रोतको प्रभावकारी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ।

अध्ययनअनुसार अहिले विश्वको तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको तुलनामा १ दशमलव २ सेल्सियस उच्च छ । यो तापक्रम १ दशमलव ५ सेल्सियसभन्दा माथि पुग्दा जलवायु परिवर्तनको भयावह परिणाम निम्तिने चेतावनी वैज्ञानिकहरूले दिएका छन् । अहिले हामीले भोग्दै आएका विपत्ति हामी यस्तै भयावह परिणामको निकट पुगिसकेका संकेत होइनन् भनेर विश्वस्त हुने आधार छैनन् । पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको सुक्खा र मौसमी चक्रममा देखिएको परिवर्तनले हामीकहाँ बालीनाली प्रणालीमै गम्भीर एवम् शीघ्र पुनरवलोकनका साथै रणनीतिक कार्ययोजनाको आवश्यकता देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा गत असोजको १० देखि र १२ गतेसम्मको वर्षा र त्यसले निम्त्याएको असरलाई लिन सकिन्छ । धानखेती भित्त्याउने बेलामा परेको बर्खा र त्यसका कारण आएको बाढीपहिरोककै कारण उत्पादन प्रभावित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

कुल १७ अर्ब रुपैयाँको क्षतिमा कृषि क्षेत्रमा मात्रै ७ अर्ब रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको तथ्यांक छ । त्यसमा पनि बर्खाले सबैभन्दा बढी असर मधेशमा परेको छ । मधेशमा मात्रै ५ अर्बको बालीनालीमा क्षति पुगेको छ । मधेश प्रदेशमा ५७ हजार हेक्टर धानखेतमा क्षति भएको अनुमान छ । क्षतिका हिसाबले दोस्रोमा बागमती प्रदेश छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपिएको भए पनि बाढीका कारण उत्पादन घट्ने अवस्था देखिएको हो । गतवर्ष करीब ५७ लाख मेट्रिकटन धान उत्पादन भएकोमा वर्ष बढी रोपाइँ हुँदा धान उत्पादन ७ प्रतिशतसम्म बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । खराब मौसमका कारण उल्टै घट्ने अनुमान छ ।

मधेश प्रदेश खाद्यान्न उत्पादनमा अग्रणी प्रदेश हो । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका कृषिक्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत हुँदा मधेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका कृषि क्षेत्रको योगदान ११ प्रतिशत बिन्दुले बढी अर्थात् ३५ प्रतिशत छ । यसको अर्थ मधेश खाद्यान्न उत्पादनका दृष्टिबाट उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशमा भूमिगत पानीको स्रोत सुकिरहेको छ । मधेशमा खानेपानीदेखि सिँचाइसम्मको स्रोत भनेकै भूमिगत पानी हो । र, मधेशको मुख्य खेती भनेको धान नै हो । मधेशमात्र नभएर तराई मधेश क्षेत्र नै खेतीको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । र, खोतीको केन्द्रमा नै सुक्खाको समस्या चकिँदै गएको सन्दर्भमा मधेशमै पनि अब सुक्खा क्षेत्रमा हुने खालका बालीनालीको खोज र प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता महसूस भएको छ । मधेशको पानीको स्रोत मानिएको चुरे र भावर क्षेत्रको तीव्र विनाश तराई मधेश क्षेत्रमा चर्किएको सुक्खाको कारणका रूपमा हेरिएको छ ।

अल्पविकसित देशहरूले धनी राष्ट्रहरूसँग सहयोगका लागि वार्ता गर्ने र दिगो पर्यावरणमैत्री योजना कार्यान्वयन र जलवायु संरक्षणका लागि सन् २०३० सम्म प्रतिवर्ष २३ खर्ब डलर आवश्यक पर्ने विवरणहरू चर्चामा आएका छन् ।

पछिल्लो समयमा चुरे भावरको अनियन्त्रित दोहन र बढ्दो कंक्रिटीकरणले गर्दा भूमिगत पानीको तह घट्न गएको र जमीनमुनि पानीको पर्याप्त पुनर्भरण हुन नसकेकोमा वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू एकमत देखिएकै छन् । तराई क्षेत्रमात्र होइन, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत पर्यावरण विनाशका असर देखिएका छन् । मानीय गतिविधिका कारण पर्यावरणमा पुगेको क्षतिको असरले मानिस नै प्रताडित भइरहेको छ । हिमतालहरू फुटेर आएका बाढी होउन् वा पहिरोका पीडा तिनका पछाडि पर्यावरण विनाशका कारण जोडिएकै छन् । यसबाट मानवीय क्षतिको पीडा त छँदै छ, बालीनालीको उत्पादन र परिमाणमा पुगेको क्षतिको परिणाम गम्भीर बन्दै गएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, यी विषयमा गम्भीर खालको अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी छ । तर, यसले दिएको पीडाबाट आर्थिक र सामाजिक दैनिकी प्रभावित हुन भने बाँकी छैन । बदलिँदो मौसमीचक्रसँग सामना गर्ने खालका खेती र पर्यावरणमैत्री तथा दिगो संरचना र पूर्वाधारहरूको बलमा समावेशी र समतामूलक समृद्धि आजको अपरिहार्य एवम् अकाट्य आवश्यकता बन्दै गएको छ ।

‘कोप २९’मा पर्यावण विनाशमा अग्रस्थानमा रहेको धनी देशहरूले यसको प्रभावबाट ग्रस्त देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ । यो नयाँ अपेक्षा नभए पनि अहिलेसम्म यसको प्रभावकारिता अपेक्षित देखिएको छैन । यसपटक यस्ता १०० भन्दा बढी अल्पविकसित देशहरूले धनी राष्ट्रहरूसँग यस्तो सहयोगका लागि वार्ता गर्ने र लक्ष्यमा राखिएको दिगो पर्यावरणमैत्री योजना कार्यान्वयन र जलवायु संरक्षणका लागि सन् २०३० सम्म प्रति वर्ष २३ खर्ब डलर आवश्यक पर्ने विवरणहरू चर्चामा आएका छन् । यति रकम प्रकृति संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा खर्च गर्दा पर्यावरणको विनाशका असरहरूलाई न्यूनीकरण गरी दिगो र समावेशी हरित अर्थतन्त्रको उद्देश्यमा अघि बढ्न सकिने विज्ञहरूको मत रहेको पाइन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनका अनुसार पर्यावरण अनुकूलनका लागि विकासशील देशहरूमा कम्तीमा १८७ अर्ब डलरदेखि ३५९ अर्ब डलर आवश्यक पर्नेमा सन् २०२२ सम्ममा यो आँकढा २८ अर्ब डलर मात्रै छ । यो आँकडाका आधारमा लक्षि उद्देश्य चरम चुनौतीले घेरिएको छ । धनी मानिएका देशहरू, जो हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अगाडि छन्, उनीहरू विकासशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सवालमा आवश्यकताजति उदार हुन नसकेको दाबी विज्ञहरूको छ । सन् २०१९ को स्तरको तुलनामा सन् २०३० सम्ममा ४२ प्रतिशतले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती हुनुपर्नेमा प्रतिकार्य योजनाअनुसार २ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र कटौती हुने देखिएको विज्ञहरूको भनाइ मान्दा यो निकै भयावह अवस्थाको संकेत हो । यसमा विश्वका विकसित र धनी अर्थतन्त्रहरू मूल रूपमा जवाफदेही हुनुपर्छ ।

५८ ओटा अल्पविकसित र साना टापु राष्ट्रहरूमा जलवायु सहायताका नाममा सन् २०२२ मा २८ अर्ब डलर भित्रिएकोमा ऋण भुक्तानीमै ५० अर्ब डलर बाहिरिएको पाइएको छ । यो भनेका त्यस्ता राष्ट्रहरूमाथि सहयोगको नाममा शोषणको निरन्तरतामात्रै हो भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

जुन देशले उच्च हरितग्यास उत्सर्जन गरिरहेका छन् ती देश जसले तीव्र आर्थिक विकासमार्फत आर्थिक सामथ्र्यलाई बलियो बनाएका छन्, तिनीहरूले पिछडिएका र पर्यावरणीय क्षतिको मार खेपिरहेका देशहरूलाई दिगो विकासका योजनाहरूमा सहायताका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा सबैको सैद्धान्तिक सहमति भए पनि व्यवहारमा यसको कार्यान्वयनमा पर्याप्तै विरोधाभाशहरू प्रकट भइआएका छन् । शक्ति राष्ट्रहरूबीचका आपसी स्वार्थको लडाइँ यसमा अवरोध बनेको छ । ठूला देशबीचको आपसी स्वार्थ संघर्षको चेपुवामा गरीब देशहरू पिल्सिएको अवस्था छ । यो न्यायपूर्ण होइन ।

अहिले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अल्पविकसित देशमा ऋणको रूपमा आउने सहायताहरू लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि १५ गुणाले बढ्नुपर्ने विवरणहरू आएका छन् । यस्तो रकमको खर्चमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने मत बाक्लिनु स्वभाविक छ । तर, कतिपय अवस्थामा यसरी आउने रकमभन्दा ती लक्षित राष्टले तिरेको ब्याजको रकम नै बढी भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । आईआईईडीको एउटा अध्ययनअनुसार ५८ ओटा अल्पविकसित र साना टापु राष्ट्रहरूमा जलवायु सहायताका नाममा सन् २०२२ मा २८ अर्ब डलर भित्रिएकोमा ऋण भुक्तानीमै ५० अर्ब डलर बाहिरिएको पाइएको छ । यो भनेका त्यस्ता राष्ट्रहरूमाथि सहयोगको नाममा शोषणको निरन्तरतामात्रै हो भन्नेमा सचेत हुन आवश्यक छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनले यो चिन्तालाई अझ पेचिलो बनाएको विश्लेषण गरिएको छ । अल्पविकसित देशमात्र नभएर विकसित देशसमेत यो विषयमा सचेत छन् कि ट्रम्प प्रशासन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति अनुदार छ । अघिल्लो कार्यकालमा उनले यसबाट अमेरिका हटेको घोषणा गरेका थिए । अबको कार्यकालमा पनि उनले त्यस्तै निर्णय गर्ने सम्भवना उच्च छ । तर, पछिल्लो समयमा तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका हाम्रा छिमेकी चीन, भारत, साउदी अरबजस्ता देशले गरीब देशलाई सघाउने कुरामा गम्भीरता देखाएका छन्, यो कम्तीमा हाम्रा लागि सकारात्मक अवसर हो । अब यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने हाम्रो कूटनीतिमा पनि निर्भर हुने विषय हो भन्नेमा पनि द्विविधा आवश्यक छैन ।