वीरगञ्ज । झण्डै तीन हप्ताको ब्रेक पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अधिकांश उद्योगमा पुनः विद्युत् आपूर्ति सुरु गरेको छ। प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले हिजो बैठकमा निर्णय गर्दै, कटेका लाइनलाई पुनः जोड्न निर्देशन दिएको थियो। यसअघि, मन्त्रीपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका महसुल विवादलाई समाधान गर्न १५ दिन भित्र असुल गर्ने निर्देशन दिएको थियो। सोहीअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई उद्योगमा कटेका लाइन पुनः जोड्ने आदेश दिएको हो।

प्राधिकरणको ग्राहक सेवा निर्देशनालयका अनुसार, आज बिहानसम्म धेरै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति पुनर्स्थापित गरिएको छ। असोज २४ गते प्राधिकरणले ४९ उद्योगको विद्युत् काटेको सूचना जारी गर्दै १५ दिनको समयसीमा दिएको थियो। कात्तिक ८ गतेसम्म ३४ उद्योगको लाइन काटिएको थियो, तर केही उद्योगले पहिलो किस्ता तिरेपछि आफ्नो लाइन पुनः जोडाएका छन्।

यसैबीच, ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनका महसुलको विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले दर्ता गरेको रिटमा, बक्यौता रकम नतिरेपछि पनि लाइन जोड्ने निर्णयप्रति असहमति जनाइएको छ। रिटको सुनुवाइ आजका लागि तय गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको रिटमा, बक्यौता रकम नतिरेपछि पनि उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति पुनः सुरु गर्न प्राधिकरणको निर्णयलाई चुनौती दिइएको छ। यसले प्राधिकरणको निर्णयको कानूनी र वित्तीय पक्षलाई परीक्षण गर्ने काम पनि गरेको छ। रिटको सुनुवाइ आज तय भएकाले यसले आगामी दिनमा विद्युत् आपूर्ति र बक्यौता रकमको विवादमा नयाँ मोड ल्याउन सक्ने छ।

यसैबीच, उद्योग क्षेत्रका व्यवसायीहरूले विद्युत् आपूर्ति पुनः सुरु गर्नका लागि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन्, तर उनले भनेका छन् कि यो कदम अस्थायी समाधान मात्र हो। उद्योगले समयमै बक्यौता रकम तिर्ने, साथै ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारणमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सरकार र प्राधिकरणको निर्णयले उद्योग क्षेत्रका लागि राहतको संजीवनी भएको भए पनि यो विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारको नीति र प्राधिकरणको व्यावसायिक दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।