वीरगञ्ज। सवारी चालकहरूलाई गुन्डाशैलीमा गाडीबाट निकाल्ने र साँचो खोस्ने ट्राफिक प्रहरीको व्यवहारलाई गैरकानूनी भन्दै कानूनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका छन्। चौधरीले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको यस रिटमा, प्रहरीले सवारी चालकहरूको साँचो खोस्ने अधिकार नरहेको दाबी गरिएको छ।

रिटमा न्यायाधीश टंक प्रसाद गुरुङको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस विषयमा काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। अधिवक्ता रामप्रवेश यादवले चौधरीको तर्फबाट बहस गर्दै ट्राफिक प्रहरीको यस प्रकारको कार्य कानूनी अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको र गैरकानूनी भएको तर्क गरेका छन्।

यादवका अनुसार प्रहरीले नियमभन्दा बाहिर गएर सवारी चालकहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्दै गाडीको साँचो खोस्ने जस्ता मनमानी गतिविधि गर्दै आएको छ। यस घटनाले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण भएको भन्दै उनले प्रहरीको व्यवहारमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

इजलासले चौधरीद्वारा माग गरिएको अन्तरिम आदेशको छलफल मंसिर ३ गते हुने मिति तोकेको छ। अदालतले ट्राफिक प्रहरीको अधिकार र कार्यशैलीलाई लिएर गरेको यो आदेशले प्रहरीको सवारी नियन्त्रण प्रक्रियामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

अदालतले मागेको लिखित जवाफसँगै ट्राफिक प्रहरीको गाडी नियन्त्रण प्रक्रियामा सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ। अधिवक्ता यादवले बहसमा ट्राफिक प्रहरीले कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर सवारी चालकहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको र यो व्यवहारले नागरिक अधिकारमाथि प्रतिकूल असर पारेको दाबी गरेका छन्।

रिटमा चौधरीले सवारी चालकको सम्मानजनक व्यवहार र कानूनी प्रक्रियाअनुसार मात्रै ट्राफिक नियमन हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। ट्राफिक प्रहरीले कानूनी सीमा नाघेर साँचो खोस्ने र चालकहरूसँग दुर्व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले सडकमा अनावश्यक तनाव सिर्जना गरेको भन्दै, यस विषयमा तत्काल सुधार गर्न माग गरिएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नगर्ने विषयमा आगामी मंसिर ३ गतेको छलफलपछि निर्णय आउनेछ। यो मुद्दाले प्रहरीको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउने र ट्राफिक नियमन प्रक्रियालाई कानूनी दायराभित्र सीमित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।