वीरगञ्ज | मधेश प्रदेश सरकारद्वारा महिला सशक्तीकरणका लागि सुरु गरिएको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम नयाँ सरकार गठनसँगै अलपत्र परेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले पछाडि परेका छोरीहरूको सशक्तीकरणका लागि यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा सुरु गरेका थिए। तर, नयाँ सरकार आएपछि कार्यक्रमको गति सुस्त भएको छ, र यसले स्थानीय तहमा चिन्ता बढाएको छ।

यो अभियानअन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा, साइकल वितरण, छात्रामैत्री शौचालय, सेनेटरी प्याड वितरण, र छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको थियो। हालसम्म अभियानअन्तर्गत १६ हजारभन्दा बढी छोरीको बीमा गरिएको भए पनि कार्यक्रमले अपेक्षित प्रभाव दिन नसकेको भन्दै गुनासो बढ्दो छ। बीमाअन्तर्गत, २०७८ माघ १ पछि जन्मिएका बालिकाको ३७ हजार ४५७ रूपैयाँ बीमा गरिएको छ, जसअनुसार २० वर्षपछि कक्षा १२ सम्म पढेकी बीमित छोरीले ३ लाख रूपैयाँ पाउने प्रावधान छ। तर, विवाह २० वर्षअघि गराएमा बीमाको लाभ उपलब्ध हुने छैन।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बजेट, प्रचारप्रसार, र स्थानीय तहसँगको समन्वयको अभावमा कार्यक्रम कमजोर बनेको बताए। साथै, सूचना अधिकारी किशोरी कापरले पनि प्रभावकारी समन्वयको कमीले छोरी शिक्षा बीमालाई असर पारेको स्वीकार गरे।

प्रदेश सरकारको उदासीनता र अभियान सञ्चालनमा देखिएका विभिन्न चुनौतीहरूले ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ अभियान संकटमा परेको छ। यसले मधेशका अभिभावकहरूमा चिन्ता बढाउँदै कार्यक्रमप्रति आस्था कमजोर बनाएको छ।