मधेशको विकासमा स्टार्टअपको भूमिका र भ्रष्टाचारको बाधा

वीरगंज संजाल

२५ कार्तिक २०८१, आईतवार ११:४३

२८५

वीरगंज | मधेशको राजधानी जनकपुरको धार्मिक आस्थालाई केन्द्रमा राखेर बाराको गढीमाईसम्मलाई समेट्दै धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको अवसर उपयोग गर्न सकिने थियो । जनकपुर–अयोध्या भगिनी शहर सम्बन्धको कुरा योजनामै सीमित छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरिराखेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेश प्रदेशमै देखिनु, त्यो पनि नागरिकसँग सबैभन्दा निकट सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार यसमा बढी मुछिनु संयोगमात्र हुन सक्दैन ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत माघमा स्वीकृत गरेको ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यविधि २०८०’ मा सूचीकृत उद्यमका १९ क्षेत्रमध्ये अग्रस्थानमा राखिएको कृषि मधेशको अर्थतन्त्रमा योगदानमा हिसाबले मुख्य हो । वन पैदावर, पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बद्ध क्षेत्रलाई स्टार्टअप कर्जाका लागि योग्यक्षेत्र भनिएको छ । यातायात तथा पारवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाह, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापन, खाद्य उत्पादन र प्रशोधनसँग सम्बद्ध क्षेत्रमा स्टार्टअप कर्जा दिने नीति लिएको देखिन्छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जालगायत क्षेत्रलाई कार्यविधिले छोएको छ । सरकारले उल्लिखित क्षेत्रमा स्टार्टअप प्रवर्द्धनको नीति लिएको सन्दर्भमा सम्भाव्यतामा निकै अगाडि रहेर पनि उपयोगमा सधैं पिछडिएको मधेश प्रदेशमा यसका चुनौतीहरूलाई केलाउनु आलेखको अभिप्राय हो । उद्यम क्षेत्रका औसत सकशहरूको समाधानबाटै स्टार्टअपको गन्तव्य सहज हुनेमा आशंका छैन ।
मधेशमा सम्भाव्यता

नेपाल राष्ट्र बैंक मधेश प्रदेश कार्यालयको ‘प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि २०८१’ अनुसार मधेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ९३५ दशमलव २ प्रतिशत० छ । राष्ट्रिय जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत हुँदा मधेशमा कृषिको यो अग्रता प्रदेशमा कृषि उद्यमको प्रचुर सम्भावना हो । प्रदेशका ८ ओटै जिल्लाको सिमाना भारतसित जोडिनु र मधेशको समतल भूभाग पारवहन, यातायात र औद्योगिक पूर्वाधारका लागि सहजताको आधार हो । भौगोलिक रूपमा भारतसँग निकट र आफैमा कुल जनसंख्याको करीब २१ प्रतिशत समेटेर रहनु बजारको प्रचुर सम्भव्यता हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाशक्तिको संख्यामा मधेश अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ । जनसंख्यामा अग्रणी प्रदेश हुनुले मानव संसाधनको सहज प्राप्ति प्रदेशमा उद्यमको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो । केन्द्रीय बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता सेवाक्षेत्रको सम्भावनालाई पनि उजागर गरेको छ । सम्भावनामा अगाडि भएर पनि उपायोग किन हुनसकेको छैन रु मधेशका अर्थसामाजिक विकासका सूचकहरू किन सधैं दयनीय देखिन्छन् रु समीक्षाको खाँचो छ ।

उदीयमान अर्थतन्त्र भारतसँग जोडिएर रहेकाले मधेशमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात आपूर्तिमात्र नभएर मध्यभागमा रहनुले यहाँबाट बजारीकरण सहज हुन्छ । कुल आयातनिर्यातको करीब आधा परिमाणको कारोबार हुने दुईओटा मुख्य भन्सार कार्यालय, आईसीपी, आईसीडी यसै मधेशको व्यापारिक केन्द्र वीरगञ्ज क्षेत्रमा यसै समेटिएका होइनन् । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर, आईसीडीसम्म विस्तारित रेलमार्ग र भारतले बनाइदिने भनिएको रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको प्रस्थान बिन्दु नै वीरगञ्ज हो । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, निजगढ विमानस्थललगायत सञ्चालनमा रहेका र प्रस्तावित योजनाले प्रदेशको व्यावसायिक सम्भावनालाई बढाएका छन् ।

किन भएन उपयोग

हुन नसकेको कुराचाहिँ अपेक्षित उपयोग नै हो । व्यापार सहजीकरणका पूर्वाधारलाई हेर्दा मधेश प्रदेश जति सहज भूगोल अन्यत्र छैन, तर सरकारी आँकडा हेर्दा यो प्रदेशमा उद्योगको संख्या अत्यन्तै न्यून किन छ रु पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर प्रदेशहरूले उद्योगमा मधेशलाई उछिनेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा संविधान निर्माण प्रक्रिया र यसका प्रावधानको विरुद्धमा मधेश आन्दोलित भएयता यहाँको उद्यम र व्यापारको आकार खुम्चिने क्रम शुरू भएको हो । राजनीतिले आर्थिक सरोकारलाई पूरै बेवास्ता गर्दै मधेशलाई ६ महीनासम्म ठप्प पार्नुको परिणति स्वयम् मधेशले भोगिराखेको छ । मधेशका सम्भाव्यता खुम्चिएका छन् ।

मधेशको राजधानी जनकपुरको धार्मिक आस्थालाई केन्द्रमा राखेर बाराको गढीमाईसम्मलाई समेट्दै धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको अवसर उपयोग गर्न सकिने थियो । जनकपुर–अयोध्या भगिनी शहर सम्बन्धको कुरा योजनामै सीमित छ । मधेशको वनक्षेत्रमा पर्यापर्यटनको सम्भावना खेर गइराखेको छ । यसको उपयोग हुने हो भने पर्यटनसँगै जोडिएका होटल, यातायातलगायत क्षेत्रले सकारात्मक चक्रीय प्रभाव पार्नेमा विवाद छैन । भारतको विहार र उत्तर प्रदेश राज्यका पर्यटकलाई मात्रै भित्त्याउन सक्दा मधेशमात्र होइन, समग्र पर्यटन क्षेत्र उचाइमा पुग्नेमा विमति भेटिँदैन । व्यहारतर्फ हेरौं, एउटा भारतीय पर्यटकले २५ हजार भारतीय रुपयाभन्दा बढी रकम लिएर आउन सक्दैन, त्यो पनि १ सय रुपयाभन्दा बढीका नोट परेछन् भने प्रहरीको हिरासतमा पुग्न तयार रहनुपर्छ । पर्यटकले लिएर आउने भारतीय सवारीसाधनमा त्यति नै झमेला छन् । सिमानामा पर्यटन सहजीकरणको कुनै प्रबन्ध छैन, बरु पर्यटकको अपमान र अनावश्यक दुस्खका दृश्य सजिलै देख्न पाइन्छ ।

राजस्व नीतिको सकस

हाम्रो राजस्व संरचना र प्रणाली उत्पादनमैत्री छैन । अहिले पनि राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको योगदान अत्यधिक छ । सरकार आय बढाएर कर लिनुभन्दा आयातमा प्रत्यक्ष करको भारी थोपरेर ढुकुटी भर्न बढी उद्यत देखिन्छ । यसबाट वस्तु र सेवाको लागत बढेको छ, प्रतिस्पर्धी क्षमता खुम्चिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमार्फत भन्सारमै १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आय कर लिने र त्यसलाई त्यसै वर्षको करमा मात्रै समायोजन गर्न सकिने नीति अव्यावहारिक कर नीतिको ताजा उदाहरण हो । हाम्रो बजार भारतीय कर नीतिमा निर्भर छ भन्ने भेउ पाउन हालै भारतले प्रशोधित तेल आयातमा लिएको नीति र त्यसबाट स्वदेशी तेल उत्पादनमा परेको असरलाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । भारतले त्यहाँको करप्रणालीमा सुधार गरिरहँदा हाम्रो सरकार भने भन्सारमा उच्च दरको महशुल दर तोकेर राजस्व उठाउन केन्द्रित छ । त्यतिले नपुगेर उद्यममा तहगत सरकारहरूको करको भार कम छैन ।

भारतमा आमउपभोगका वस्तुमा अप्रत्यक्ष कर न्यून छ, हामीकहाँ यस्ता वस्तुको आयातमा उच्च दर तोकिएको छ । यसबाट अनधिकृत आयात बढेको छ । यो भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको पोखिएजस्तै भएको छ । यस्ता करीब २५र३० वस्तुको अवैध आयात भइरहेको छ । यसबाट सरकारको राजस्व त मरेको छ नै, स्वदेशी उद्योगको बजार सुक्ने र उद्यम धमाधम बन्द हुने स्थितिका समाचार सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भान हुन्छ । अनधिकृत व्यापारबाट अवैध आर्जन गर्नेहरूको कमाइको सानो अंशमा तलदेखि माथिसम्मका पदाधिकारीहरू रमाउने, तर वैध कारोबार गर्छौ भन्नेहरू अनेक तरीकाले प्रताडित हुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ । होइन भने नयाँ सोच र शैलीबाट उद्यम अगाडि बढाउँछौं भन्नेहरूको उत्साह टिक्न सक्दैन ।

भ्रष्टाचारको दलदल

देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरोकारहरूको सम्बोधन सहज हुने अपेक्षाविपरीत गाउँगाउँका सिंहदरबार भ्रष्टाचार अखडाजस्ता भएका छन् । भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा सक्रिय ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ‘ग्लोबल करप्शन ब्यारोमीटर एशिया– २०२० ले ८४ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचारको मूल कारण सरकारलाई मानेको देखाएको थियो । उद्यम स्थापनाको अनुमतिदेखि उत्पादन र सेवा बजारीकरणसम्म भ्रष्टाचारका तहगत स्वरूप प्रकट हुन्छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले उद्यमीले आफ्नो आयको ३५ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । वीरगञ्ज–पथलैया मधेशको मुख्य औद्यागिक केन्द्र हो, यो क्षेत्रका उद्यमीहरू उद्योग खोल्न जग्गाको चौहद्दी प्रमाणकै लागि वडाका अध्यक्षलाई लाखौं रुपैयाँ घूस खुवाउन बाध्य भएको अनुभव सुनाउँछन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गरिराखेको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मधेश प्रदेशमै देखिनु, त्यो पनि नागरिकसँग सबैभन्दा निकट सरोकार राख्ने स्थानीय सरकार यसमा बढी मुछिनु संयोगमात्र हुन सक्दैन । नीतिगत भ्रष्टाचार आजभोलि खुलेआम हुन थाले, स्वार्थ समूहको प्रभावमा नीति, ऐन, नियम फेर्नेदेखि कर र राजस्वका दरमा चलखेल सामान्य लाग्दै जानु सामान्य कुरा होइन ।

विश्व बैंकले केही वर्षअघि गरेको एउटा अध्ययनले राज्यले १० वर्षजति भ्रष्टाचार निवारणमा इमानदारी अपनाउने हो भने सेवाग्राहीले अनुभूत गर्न सक्ने सुशासन कायम गर्न सकिने देखाएको थियो । राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमानदारीले यो असंगतिको समाधान सम्भव नहुने होइन, तर राजनीति नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि तिनले डोर्‍याएका अन्य निकायको हविगत के होला रु त्यस्ता निकाय र त्यहाँका अधिकारीहरूबाट कस्तो खालको सेवा प्रवाह होला रु अनुमान गरिराख्नु पर्दैन, आज उद्यम गर्छु भनेर अगाडि बढ्ने उद्यमीमात्र होइन, आम नागरिक तहमा यत्रतत्र नमिठो अनुभव छरिएको छ ।

प्रत्येक तहगत सरकारका निकाय र तहतप्कामा अनधिकृत रकम नबुझाए कामै अघि नबढ्ने स्थितिमा स्टार्टअपको भविष्य के होला रु भन्दा जे भनिए पनि स्टार्टअप संस्कृतिमा युवाहरूको आकर्षण बढी अपेक्षित छ । आजका युवा हरेक काम र त्यसका प्रक्रिया, पद्धतिमा पारदर्शिता चाहन्छन् । तर, औसत उद्यमी आपारदर्शी चलखेल र व्यावसायिक उल्झनमा आजित छन्, यो कटु यथार्थ हो । नीति नियम भनेका सहजीकरणका लागि बनाइएका हुन् भने आवश्यकताअनुसार परिमार्जन हुन सक्छन् । तर, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा बस्नेहरूको नियत नसुध्रिई उपलब्धिमा आशावादी बन्न सकिँदैन । देश विदेशको शिक्षा र अनुभव बटुलेर उद्यममा आउन चाहने युवा उद्यमीलाई पहिलो पाइलादेखि नै घूस, कमिशन, दलालीको परिबन्धनमा पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म स्टार्टअपको असली शुरुआत नै असम्भव हुनेछ ।