वीरगंज | मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा ५,६९२ हेक्टरभन्दा बढी वनक्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ। वन मन्त्रालयको विवरण अनुसार मधेश प्रदेशमा कुल २,०२,२०० हेक्टर जमिन वनले ढाकेको छ, जसमा ५,६९२ हेक्टर भूभागमा अवैध अतिक्रमण भएको उल्लेख छ।

जिल्लागत विवरणमा सप्तरीमा ७.२५ हेक्टर, सिरहामा ९९३.१४० हेक्टर, धनुषामा ८७२ हेक्टर, महोत्तरीमा ३२९.८० हेक्टर, सर्लाहीमा १६४.७८ हेक्टर, रौतहटमा ३,१९०.५४ हेक्टर, बारामा ०.३४० हेक्टर र पर्सामा १३४.३२० हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण भएको पाइयो।

मधेशको कुल क्षेत्रफलको २२.८% भूभाग वनले ढाकेको छ। प्रदेशमा ७१,३६९ हेक्टर क्षेत्रमा ५०४ सामुदायिक वन र ४०,९१२.३३ हेक्टर साझेदारी वन छन्। तथापि, प्रदेशका ८९ स्थानीय तहमा वनक्षेत्र छैन, र वनक्षेत्र भएका तहमा पनि धेरैजसोमा ०.५% भन्दा कम जमिन मात्र वनले ओगटेको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, वन क्षेत्रमा सुरक्षाका उपायहरू भए पनि अवैध कटानी, चोरीसिकारी, वन डढेलो रोक्न र संरक्षणमा गम्भीरता अपनाइएको छैन। बाटाघाटो तथा मठमन्दिर निर्माणले समेत वन नाश हुँदै गएको छ। मधेश प्रदेश वन निर्देशनालय प्रमुख जगन्नाथप्रसाद जयसवालले वन अतिक्रमण हटाउन योजना अघि बढेको र स्थानीयमा सूचना प्रवाह भएको बताउँछन्, तर यो कार्य सफल पार्न राजनीतिक सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

जयसवालका अनुसार वन संरक्षणका लागि नीतिगत सहकार्य र प्रतिबद्धता आवश्यक छ। मधेश प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा वनको संरक्षण र व्यवस्थापन कार्य चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले वन संरक्षणको लागि वृक्षरोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अतिक्रमण र अवैध कटानी रोक्न खास पहल नहुँदा वन क्षेत्र घट्दै गइरहेको छ।

विश्लेषकहरूको भनाइमा, वन सुरक्षाका निकायहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा पनि समस्या थपिएको हो। उनीहरूका अनुसार जंगल क्षेत्रमा आवागमनको सहजता, मठमन्दिर र अन्य संरचनाहरूको निर्माणले गर्दा पनि वन नाश भइरहेको छ। स्थानीय निकाय र जनताले वनको महत्व नबुझ्नाले समस्या जटिल बनेको छ।

वन मन्त्रालयले वन अतिक्रमणको समस्या समाधानका लागि जिल्लागत सूचना जारी गर्दै आएको भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चुनौतिहरू देखिएको छ। राजनीतिक सहयोग नहुँदा र जनचेतनाको कमीले गर्दा वन संरक्षण अभियान प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यसका साथै, वन अतिक्रमणका घटनाहरू निरन्तर बढ्दै गए पनि तिनलाई रोक्न कानूनी तथा सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्नु पनि समस्याको मुख्य कारण हो।

वन मन्त्रालयका अनुसार अब स्थानीय तह र प्रदेश सरकारहरूबीच सहकार्य, समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि, र वन सुरक्षामा कडाइ गर्ने उपायहरू अवलम्बन नगरेसम्म यो समस्या बढ्दै जाने संभावना छ।