वीरगञ्ज । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले यस वर्षको छठ पर्वमा रानीपोखरीमा पूजा गर्न रोक लगाएका छन्, जसले मधेसी समुदाय र छठ पर्वका भक्तजनमा गहिरो असन्तुष्टि उत्पन्न गरेको छ ।

महापर्व छठ समारोह समितिले रानीपोखरीमा छठ मनाउन अनुमति माग्दै महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । यद्यपि, समितिका सदस्यहरूले कुनै ठोस जवाफ नपाएको र मेयरसँग भेटका लागि पनि अनुमति नदिइएकोमा गुनासो व्यक्त गरेका छन् ।

छठ समारोह समितिका तर्फबाट अधिवक्ता आनन्द गुप्ताले बालेनका सचिवालयलाई पटक-पटक सम्पर्क गर्दा कुनै प्रतिक्रिया नआएको बताए । गुप्ताले भने, “रानीपोखरी जनताको करबाट बनेको एक सम्पत्ति हो, कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति होइन । वर्षौँदेखि यहाँ छठ पर्व मनाउने परम्परा कायम छ, र भूकम्पपछि ट्याङ्करको पानी ल्याएर पनि यहाँ पूजा गरिएको थियो । तर मेयर बालेनले अहिले आफ्नै शैलीमा निर्णय गर्दै छठ पूजा रोक्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको अपमान हो ।”

अधिवक्ता गुप्ताले छठको सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै भने, “छठ महापर्वले नेपालका विभिन्न समुदायलाई एकतामा बाँध्ने कार्य गरेको छ । विश्वभर रानीपोखरीमा मनाइने छठको चर्चा हुने गरेको छ, र यसको फोटोले विश्व स्तरीय फोटो प्रतियोगितामा प्रथम स्थान समेत प्राप्त गरेको छ । यस्तो सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको पर्वमा रानीपोखरीलाई निषेध गर्नु भनेको सम्पूर्ण मधेसी समुदायको आस्थामाथि प्रहार गर्नु हो ।”

मेयर बालेनको निर्णयलाई मधेसी समुदायले आफ्नो सांस्कृतिक अधिकारमाथिको ठाडो हस्तक्षेप र पूर्वाग्रहको रूपमा लिएको छ । काठमाडौँमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका मधेसी समुदायका सदस्यहरूले राजधानीलाई कुनै एक जाति विशेषको मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीहरूको साझा सहर भएको भन्दै काठमाडौँको सम्पदा र पर्वहरूमा सबै समुदायको समान अधिकार रहेको कुरा उठाएका छन् ।

स्थानीय समाजसेवी प्रमोद यादवले भने, “छठ हाम्रो आस्था र परम्पराको प्रतीक हो । काठमाडौँ महानगरले यसरी पूजा रोक्दा हामीलाई हाम्रो संस्कृति र अस्तित्वप्रति अपमानजस्तो लाग्छ । काठमाडौँमा बस्ने हामीले यहाँका सम्पदामा पूजा गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो ।”

अर्का मधेसी अगुवा रामेश्वर महतोले मेयरको कदमप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै भने, “यो पर्वले नेपालभरका सम्पूर्ण समुदायलाई जोड्ने काम गर्छ । बालेनजीले हाम्रो आस्थाको पर्वप्रति यस्तो व्यवहार गर्नु अनुचित हो । छठ मनाउन रोक लगाउनु कुनै समुदाय विशेषको विरोधजस्तो लाग्छ, जुन सह्य छैन ।”

त्यस्तै अर्का स्थानीय हिमांशु बरनवालले भने, “छठ पर्वमा रानीपोखरीजस्तो ऐतिहासिक स्थानमा पूजा गर्न पाउनु हाम्रो सांस्कृतिक अधिकार हो । यस्तो परम्परामा रोक लगाउनु भनेको लोकतान्त्रिक मूल्य र समुदायबिचको सहिष्णुतामाथि धक्का पुर्‍याउनु हो । हामी सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने नगरपालिकाका रूपमा काठमाडौँ महानगरले यस विषयमा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।”

विक्रम संवत् २०६३ सालदेखि रानीपोखरीमा आम सर्वसाधारणले छठ पूजा गर्दै आएका छन् । २०७० र २०७१ सालमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नै छठ पर्वको आयोजना गरेर रानीपोखरीमा पूजा गराएको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि समेत पूजा नगर्ने स्थिति नभएकाले भक्तजनले ट्याङ्करबाट पानी ल्याएर पूजा गरे । तर, पुनर्निर्माणको बहानामा महानगरले रानीपोखरीमा छठ पर्व रोक्ने निर्णय गरिरह्यो । सन् २०२३ मा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भए तापनि, भवन हस्तान्तरणको प्रक्रिया अपूर्ण भएको भन्दै महानगरले फेरि पूजा रोक्ने निर्णय गर्‍यो । यस वर्ष पनि महानगरका प्रशासकीय अधिकृतले पुनर्निर्माणका कारणलाई देखाउँदै छठ पूजा रोक्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

अधिवक्ता गुप्ताले यस विषयमा टिप्पणी गर्दै भने, “यो प्रतिबन्ध मेयर बालेनको कार्यशैलीलाई राजा शैलीको रूपमा चित्रित गर्दछ । जनताको चाडपर्वमाथि यस प्रकारको रोक लगाउनु तानाशाही कदम हो । यस्ता निर्णयहरूले राजधानीको बहुसांस्कृतिक परिवेशलाई कमजोर पार्छन् र जनतालाई विभाजनतर्फ धकेल्छन् ।”

छठ पर्वको सांस्कृतिक महत्त्वलाई सम्मान गर्दै मधेसी समुदायका अगुवाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई निष्पक्ष र समान व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन् । रानीपोखरीजस्तो ऐतिहासिक स्थलमा सम्पूर्ण समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । “छठ पर्वले नेपालका सम्पूर्ण नेपालीलाई एकतामा बाँध्ने अवसर प्रदान गर्छ । यस्तो पर्वमा रोक लगाउनु भनेको देशको सांस्कृतिक विविधता र सहिष्णुतालाई अपमान गर्नु हो,” मधेसी शशिकान्त सर्राफले भने ।

उनले थपे, “काठमाडौँको कुनै पनि सांस्कृतिक सम्पदामा पूजा गर्न पाउनु सम्पूर्ण नेपालीको अधिकार हो । महानगरपालिकाले छठ पर्वको धार्मिक महत्त्वलाई आत्मसात् गर्दै रानीपोखरीमा पूजा गर्न अनुमति दिनुपर्छ ।”

समाजका अन्य अगुवाहरूले पनि यस विषयमा पुनर्विचार गर्दै, काठमाडौँ महानगरलाई सम्पूर्ण समुदायका लागि साझा रूपमा प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् ।