वीरगञ्ज | वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ स्थित श्रीसियामा अधिग्रहण गरिएको ६२ बिघा स्ववासी जग्गाको मुआवजा वितरण अझै टुंगिन सकेको छैन। मुआवजा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि फाइल पुनः वीरगञ्ज फिर्ता पठाइएपछि काममा ढिलाइ भइरहेको छ।

श्रीसिया सुक्खा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत धनबहादुर बरुवालका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले नयाँ र पुराना नक्शासहित क्षेत्रफल विवरणको फाइललाई वीरगञ्जमा फिर्ता पठाउँदै अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आवश्यक कागजातहरू प्राप्त भएपछि मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा मुआवजा वितरण प्रक्रिया अघि बढाइने बताएको छ।

यसअघि, श्रीसिया क्षेत्रका ८४ जना स्थानीयको तीन बिघा स्ववासी जग्गाका लागि मुआवजा वितरणको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो। तर, स्थानीय बासिन्दाले मन्त्रालयले आलटाल गरिरहेको गुनासो गरेका छन्।

सरकारी योजना अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ बाट श्रीसियाका ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको हो। यसमध्ये केही जग्गाका मुआवजा वितरण गरिए पनि बाँकी वितरणका लागि अझै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।

मुआवजा वितरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइले स्थानीयवासीलाई आर्थिक बोझ थपेको छ। यस ढिलाइलाई चाँडै सम्बोधन गरी मुआवजा वितरण टुंग्याउन स्थानीयवासीले आग्रह गरेका छन्।

स्थानीयवासीहरूका अनुसार मुआवजा वितरणको प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा धेरैजसो प्रभावित परिवारले आफ्नो जग्गामा कृषि कामकाज रोकेका छन्, जसले गर्दा आर्थिक संकटको सामना गर्नु परिरहेको छ। सरकारले समयमा नै मुआवजा वितरण नगरेकोले उनीहरूको दैनिकीमा असर परेको र वैकल्पिक रोजगारीका अवसरहरू खोज्न बाध्य भएको स्थानीयहरूले बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयमा रहेका प्रक्रियागत अवरोधले गर्दा स्थानीयहरू निराश बनेका छन्। सरकारले मुआवजाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। मुआवजा वितरण कार्य शीघ्र सुरु नभए, प्रभावित स्थानीयहरूले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएका छन्।

योजनाअनुसार मुआवजा वितरण भएपछि श्रीसिया क्षेत्रको विकास र अन्य सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर, निरन्तर ढिलाइले गर्दा यो प्रक्रिया कहिले पूरा हुन्छ भन्नेमा अन्योलता छ।