वीरगञ्ज | उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले हुलास स्टिलले विद्युत् प्राधिकरणको पत्रविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग्दै दिएको निवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ। विद्युत् महसुलको विवादमा उद्योग अदालत पुगेको थियो, तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय निलम पौडेल र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले “विचाराधीन मुद्दामा अन्तिम फैसला नभएसम्म उद्योगको विद्युत् आपूर्ति रोक्न नपाउने मागसहितको निवेदनमा अन्तरकालीन आदेश जारी गरिपाउँ” भन्ने निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ कि विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणले २०९१ कात्तिक ८ गते रातिदेखि हुलास स्टिलको विद्युत् आपूर्ति काटिसकेको पुष्टि भएको हुँदा, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ अनुसार अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था नदेखिएको हो।

विद्युत् प्राधिकरणले हुलास स्टिलको विद्युत् महसुल बक्यौता १४ करोड १२ लाख ५ हजार ८६२ रहेको जनाएको छ।

अदालतले विद्युत् महसुल बक्यौता तिर्न प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई सही ठहर गर्दै उद्योगले दायर गरेको निवेदनमा तत्कालको लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

हुलास स्टिलले प्राधिकरणसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल सम्बन्धमा विवाद रहेको जनाउँदै अदालतमा अन्तरिम आदेशका लागि निवेदन दिएको थियो। उद्योगले आफ्ना आर्थिक क्रियाकलाप सुचारु गर्न आवश्यक विद्युत् आपूर्ति कायम राख्न आग्रह गरेको भए तापनि प्राधिकरणले महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको बताएको छ।

अदालतले हालसम्मको कानूनी प्रावधान अनुसार बक्यौता रकम नतिर्ने अवस्थासम्म उद्योगलाई विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णयलाई कानूनी रुपमा सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको हो।

यस निर्णयसँगै हुलास स्टिलले आफ्नो उत्पादन गतिविधि निरन्तर राख्न र महसुल सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न अन्य कानूनी प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भएको छ।