वीरगञ्ज | वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरमा बक्यौता नतिरेका कारण विद्युत आपूर्ति रोकिएपछि हजारौं मजदुर बेरोजगार बनेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुल नतिरेका उद्योगहरूको लाइन काट्दा उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको हो।

समग्र उद्योग ट्रेड युनियनका अध्यक्ष आनन्द थामीका अनुसार विद्युत कटौतीसँगै करिडोरका बहुराष्ट्रिय तथा स्वदेशी उद्योगहरूका हजारौं श्रमिकहरूको रोजगारी जोखिममा परेको छ। उद्योगहरूले अस्थायी रूपमा आधा पारिश्रमिक दिने तयारी गरेको भए पनि श्रम समस्या झनै गम्भीर हुने संकेत देखिएको छ। यसअघि नै छड र सिमेन्ट उद्योगको आंशिक संचालनमा प्रभाव परेकाले रोजगार गुमाउनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको थामीले बताए।

औद्योगिक करिडोरका प्रमुख उद्योगहरूमध्ये हुलास स्टील, जगदम्बा स्टील, हामा आयरन र अशोक स्टीलमा गरी हाल ३,३०५ जना श्रमिक कार्यरत रहेका छन्। यदि बक्यौता समस्या समाधान नभएर सिमेन्ट र छड उद्योगहरू बन्द भए भने बेरोजगारीको अवस्था भयावह हुने संकेत देखिएको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले श्रमिकहरूको रोजगारी गुम्न सक्ने अवस्था गम्भीर भएको बताए।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीप केडियाले विद्युत समस्या समाधान नहुँदा प्लास्टिक र भट्टीमा आधारित उद्योगहरू पनि प्रभावित हुने र मजदुर कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरे। उद्योग बन्द हुँदा श्रमिकहरू आर्थिक संकटमा पर्ने मात्र होइन, उद्योग व्यवस्थापनसँग श्रमिकबीच विवाद हुनसक्ने सम्भावना पनि बढेको उनले बताए।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन कुमार घोषले देशभरका १२ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिरेको बताए भने वीरगञ्ज–पथलैया करिडोरका केही उद्योगहरूले भने बक्यौता नतिरेको जानकारी दिए।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको भन्दै विद्युत कटौतीलाई कडाइ गरेपछि उद्योगहरूमा थप अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको छ। यसले गर्दा, उत्पादन कार्य रोकिएकाले उद्योगहरूले श्रमिकलाई आधा पारिश्रमिकमा राख्न सक्ने वा अन्य थातिमा राख्नुपर्ने कठिनाईमा परेका छन्।

समग्र उद्योग ट्रेड युनियनका अध्यक्ष आनन्द थामीले यो समस्याले श्रमिकहरूलाई आर्थिक संकटको चपेटामा पार्ने बताएका छन्। “औद्योगिक करिडोरमा श्रमिकहरूको संख्या धेरै छ, र विद्युत कटौतीका कारण उनीहरू बेरोजगार बन्दैछन्। उत्पादन नहुँदा उद्योग र श्रमिक दुवै पक्ष संकटमा पर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने।

यसबीच, बक्यौता तिर्ने किस्ताबन्दी प्रक्रिया अपनाउन प्राधिकरणसँग वार्ताका प्रयासहरू भइरहेको छ। तर, कुनै ठोस समाधान नआएसम्म श्रमिकहरूमा बेरोजगारीको समस्या थपिँदै जाने र औद्योगिक करिडोरमा आर्थिक संकटको गहिराइ बढ्दै जाने देखिन्छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार, यो समस्या लामो समयसम्म रहिरहे आर्थिक, सामाजिक, र श्रम समस्या थप जटिल हुनसक्छ। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले यस समस्यालाई शीघ्र समाधान गर्नुपर्नै उनीहरूको धारणा छ।

अब हेर्न बाँकी छ, सम्बन्धित निकायहरूले उद्योगलाई सहज रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने उपाय कसरी अवलम्बन गर्छन् र मजदुरहरूको रोजगार सुनिश्चित गर्न कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्।