वीरगंज | पहिलो पटक प्रदेश सभा गठन हुँदा केन्द्रमा भएका सत्ताको खेलको असर मधेस प्रदेशमा तुलनात्मक रूपमा कम देखियो। तर दोस्रो चुनावपछि केन्द्रको सत्ता खेल र आन्तरिक खिचातानीका अनेक स्वरूपहरू प्रकट भएको देखिन्छ।

विभिन्न आन्दोलनको अगुवाइ गरेका नेताहरूले पार्टी बनाउने र टुक्र्याउने गर्नाले पनि मधेस प्रदेशको राजनीतिमा तिक्तता उत्पन्न भएको बताइन्छ। तालमेल र सहकार्य गर्दै पार्टी एकता गर्ने तर त्यो दिगो नहुने रोग जस्तै देखियो।ती शक्तिहरू बलियो र कमजोर बन्नुका पछाडि त्यही कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

एकीकरण गर्दै, छिन्नभिन्न हुँदै
महन्थ ठाकुर लगायतका नेताहरूले नेतृत्व गरेका मधेस केन्द्रित ६ वटा दलहरूबीच एकता भएर सात वर्षअघि राष्ट्रिय जनता पार्टी गठन भयो। अर्कोतर्फ थिए, उपेन्द्र यादव। यादव नेतृत्वको तत्कालीन सङ्घीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा र पहिलो प्रदेश सभाको चुनावमा तालमेल भयो।

दुबैतर्फ उनीहरूको उपस्थिति शक्तिशाली रह्यो। वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार हराउँदै मधेश प्रदेशमा रहेका प्रतिनिधिसभाका ३२ सिटमा उनीहरूले १९ सिटमा सफलता प्राप्त गरे। अन्य छ वटा प्रदेशमा वामपन्थी सरकार बन्दा मधेश प्रदेश सभामा सङ्घीय समाजवादी फोरमले २९ र राजपाले २५ सिट जितेर सरकार बनाए।

त्यसैले तुलनात्मक रूपमा मधेश प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा त्यहाँको सरकार स्थिर देखियो। उनीहरूबीच एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी नेपालको जन्म भयो। सङ्घीय संसद्मा ३४ सांसद सहित बलियो शक्ति बन्न पुग्यो।तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको संसद् विघटन प्रकरणमा केन्द्रमा त्यो शक्ति विभाजित भयो। सिधा असर मधेस प्रदेश सरकारमा नै प¥यो।

उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीचको एकता पनि दरिलो साबित भएन। भट्टराई र महिन्द्र राय यादवले नयाँ पार्टी बनाए। त्यो पनि फुट्यो।

म्धेस प्रदेश सभाको दोस्रो निर्वाचनपछिको दोस्रो मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह बनेका छन् ।
विभाजनको श्रृंखलाबीच भएको चुनावबाट सीके राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टीको उदय भयो। दोस्रो कार्यकालमा पनि उपेन्द्र यादवकै पार्टीले मुख्यमन्त्री बनायो। तर केन्द्रीय सत्ता हेरफेरको असर स्वरूप मधेश प्रदेशको नेतृत्व अहले राउतको पार्टीको हातमा पुगेको छ।

मधेस प्रदेश सभा १०७ सदस्यीय छ। नेताहरूबीचको बेमेलकै कारण दुई दशकपछि मधेसमा पुराना दलहरू निर्णायक अवस्थामा पुगेका छन्।प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल एक जना मुख्यमन्त्रीले हाँकेको मधेश प्रदेशमा दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष पुग्दा नपुग्दै दोस्रो मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।त्यसैले कतिपयले अन्य प्रदेशले भोगेको अस्थिरता मधेशले पनि बेहोर्ने चक्र सुरु हुने संकेत देखिएको ठान्छन्।

जिम्मेवार को ?
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता जनार्दन सिंह क्षेत्रीले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा त्यसको असर विकास योजनामा पनि पर्ने बताउँछन्।
“पटक पटक सरकार फेरिँदा त विकासको कामले गति लिन सक्दैन। जनतालाई दिनुपर्ने सेवा सुविधामा पनि असर पार्छ। नयाँ मन्त्रीले पूर्ववर्तीको योजनालाई स्वामित्व नलिने र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडी नबढाउने गरेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “केन्द्रको सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा प्रदेशमा परिवर्तन हुनु जनताको हितको सन्दर्भमा ठिक भएको पाइँदैन।”
संघ र प्रदेश सरकारबीचको असमझदारीका कारणले पनि प्रदेश सरकारका काम प्रभावित हुने गरेको उनको भनाइ छ। राजनीतिक टिप्पणीकार चन्द्र किशोर दुई तहबीच अन्तर्विरोध रहेको बताउँछन्।
प्रदेशका सन्दर्भमा संघीय सरकार र दलहरूमा केन्द्रीकृत मानसिकता, सङ्कुचित बिचार रहेको र त्यसले प्रदेश सरकारलाई चलायमान हुन रोकेको उनी ठान्छन्। “किचलो, असमझदारी, असहयोग त्यसकै परिणाम हो,” उनी भन्छन्, “दलहरूको कुशलता देखाउन सकिरहेका छैनन्।”

प्रदेश सरकारले प्रदेश तहको योजना पहिचान गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ। “समस्या, विसंगतीको दोष संविधानलाई मात्रै दिएर पुग्दैन। प्रदेशलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने, भएका अधिकारको प्रयोग गर्ने र देखिएका समस्या फुकाउने दायित्व दलहरूकै हो,” चन्द्र किशोरको भनाइ छ।

पहिलो मुख्यमन्त्रीः ‘मन्त्री बन्न मरिहत्ते’
तर नयाँ संविधान बेनपछिको मधेस प्रदेश सरकारमा पूरा कार्यकाल बिताउन पाएका पहिलो मुख्यमन्त्री हुन्, लालबाबु राउत।
कानुन, कार्यालय तथा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा कार्यकाल आरम्भ गरेको बताउने उनी ऐन, कानुन, संरचना बनाउन सफल भएको दाबी गर्छन्।आफ्नो कार्यकालमा विश्व विद्यालय खोल्ने र बेटी पढाऊ, बेटी बचाउ जस्ता कार्यक्रमहरू महत्त्वपूर्ण रहेको उनको मूल्याङ्कन छ।उनको कार्यकालको उक्त कार्यक्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा समेत दायर गरेको थियो।विशेष अदालतले प्रदेशका उच्च तहका कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

तर राजनीतिक सहकार्य र सामूहिक हितका सन्दर्भमा तितो अनुभव पनि सँगालेको उनले सुनाए। “मुख्यमन्त्री बने देखिनै दिन गन्ती सुरु गर्ने र मन्त्री बन्न मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति छ, ” राउत भन्छन्, “पार्टीहरूमा देखिने विभाजनको मुख्य कारण नै त्यही हो।”

आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत असहयोग भोगेको उनले खुलाए। नेता राउतका अनुसार उनकै पार्टीका कतिपय नेताहरू कुन बेला सरकार ढल्छ भन्ने प्रतीक्षा हुन्थे वा सरकार ढले हुन्थ्यो भन्ने कामना गर्दथे।

“तर प्रतिपक्षको सहयोगका कारण पाँच वर्षको कार्यकाल विभिन्न उतार चढावकाबीच सम्पन्न गरियो,” राउतले सुनाए, “बरु कतिपय मन्त्रीको असक्षमताले गर्दा समस्या उत्पन्न भएको थियो।” मधेस प्रदेशमा अझैँ पनि देशमै प्रादेशिक संरचनाको खाँचो स्वीकार्य बनाउने गरी आन्दोलन गरेका पार्टी र नेताहरूकै दबदबा छ।

कतिपय विश्लेषकहरूका भनाइमा प्रदेश संरचनाको औचित्य साबित हुने गरी मधेश प्रदेश सरकार चलाउने अवसर उनीहरूलाई थियो।तर एक अर्का विरुद्धको राजनीतिक छलकपट र जालझेलमा अल्झिँदा त्यो अवसर सार्थक बनाउन चुकेको एक थरीको ठम्याइ पाइन्छ।

अनौपचारिक कुराकानीमा नेताहरूले पनि त्यो कुरा स्वीकार गर्छन् तर औँला भने एक अर्कातर्फ सोझ्याएर आफू पानी माथिको ओभानो हुन खोजेको पाइन्छ।