जनकपुरधाम । महिला, शान्ति र सुरक्षासँग सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना अन्तर्गतको समिति सुस्त गतिमा छन्। कार्ययोजनाको समयससीमा समाप्त हुन एक वर्ष बाँकी हुँदा मधेश प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरेको छ।

यसअघि प्रदेशका आठवटै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गठन भइसकेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहमा समेत समिति उपसमिति गठन भएका छन् । तर, प्रदेशमा भने योजनाको एक वर्ष बाँकी हुँदा बल्ल समिति गठन भएको छ। त्यसमा पनि समितिले पूर्णता पाएको छैन।

असोज १३ गते प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिमा द्वन्द्व पीडित दुई महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधानलाई समेट्न समितिले मधेशी सहिद प्रतिष्ठानसँग दुई महिलाको नाम सिफारिस गर्न माग गरेको छ।

गतवर्ष मन्त्रालयले द्वन्द्व पीडितका लागि छुट्याएको बजेट फ्रिज भएर गयो र यस वर्ष पनि द्वन्द्व पीडितका लागि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याइएको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत टेकविक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले गत वर्ष विभिन्न कारणवश कुनै कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र यसवर्ष पनि सोही शीर्षकमा बजेट छुट्याएको बताउनुभयो। प्रदेशको आठवटा जिल्लामध्ये सप्तरी जिल्लामा एक वर्ष पहिले नै जिल्ला निर्देशक समिति गठन भएको हो तर, स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय छैन।

महोत्तरी जिल्लामा जिल्ला निर्देशक समिति गत वर्ष गठन भएको थियो। जिल्लाको स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरिएको छ तर, अरू केही काम भएको छैन। धनुषाको विदेह नगरपालिकाका प्रमुख वेचन दासलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रस्ताव बारे कुनै जानकारी नै छैन।

वीरगन्ज महानगरपालिकाकी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख रञ्जना पण्डितका अनुसार जनकारी नभएर समिति गठन नभएको हो, जानकारी पाएपछि समिति गठनको तयारीमा जुट्ने बताउनुभयो। रौतहट जिल्लामा भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय तहले समिति गठन गरेका छन्।

जिल्ला निर्देशक समिति बारे धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरीयाले समिति बारे कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो। द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालले समिति गठन बारे धनुषामा काम गर्दै आएको छ। पटक-पटक स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै आए पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाएको धनुषा संयोजक समिता कुमारीले बताउनुभयो।

प्रदेशमा उक्त समिति अन्तर्गत काम गर्न बजेट विनियोजनका लागि पत्र समेत पठाएको तर, प्रदेशले पनि व्यअस्था गरेको सञ्जालको गुनासो छ।