वीरगंज | पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकामा ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव मेयर सिंगासन साहको हठका कारण अन्योलमा परेको छ। जनप्रतिनिधिहरूले मेयर साहलाई पार्टीगत स्वार्थले बजेट पारित गर्न अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित मेयर साहको असहयोगले गर्दा विकास योजनाहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन्।
मेयर साह नेकपा एमालेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताको गृहक्षेत्रमा पर्छन्। मन्त्री गुप्ताले बहुदरमाई नगरपालिकामा विभिन्न विकास योजनाहरू अगाडि बढाउन पहल गरिरहेका छन्। उनले वडा नम्बर ८, रामनगरीमा सर्वपक्षीय भेलामा २० करोडको बजेट प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेका छन्। सो बैठकमा मेयरसहित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो।
तर, वडा नम्बर ६ गम्हरियामा मंगलवार आयोजित अर्को ५० करोडको बजेट प्रस्ताव बैठक भने मेयर साहको असहयोगले बिथोलिएको जनाइएको छ। वडा नम्बर ७ का प्रमोद यादव र वडा नम्बर ८ का सुनिल कुशवाहाले मेयरको हठका कारण बजेट पास हुन नसकेको बताएका छन्।
नगरसभाको अन्योलले गर्दा विकास परियोजना मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीहरूको तलबसमेत प्रभावित हुनसक्ने अवस्था देखिएको छ। असार १० गतेभित्र नगरसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक विवादले गर्दा नगरसभा हुन नसक्दा बजेट प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम रहेको छ।
नगरपालिकाको आन्तरिक विवादले स्थानीय विकास कार्यहरू ठप्प छन्। सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीहरूको तलब, र अन्य सेवाहरूको बजेटसमेत पारित नहुँदा नगरवासीमा चिन्ता बढेको छ। जनप्रतिनिधिहरूबीचको यो द्वन्द्वले गर्दा बहुदरमाई नगरपालिकाका बासिन्दाहरूले अत्यावश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।
नगरपालिकाका एक कर्मचारीका अनुसार, “यदि यो विवाद चाँडै समाधान भएन भने विकासका कामहरू ढिलो हुने मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीहरूको तलब, र अन्य महत्वपूर्ण कामहरूमा ढिलाइ हुनेछ।”
जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो मतभेदलाई चाँडो समाधान गरी बजेट पास गर्नुपर्ने जनताको माग रहेको छ। मेयर सिंगासन साहको पार्टीगत स्वार्थ र आन्तरिक राजनीतिक विवादले नगरपालिकाको विकास योजनाहरू अन्योलमा परिरहँदा, यसले समग्र नगरपालिकाको विकास प्रक्रियामा ठूलो अवरोध पुर्याएको छ।
नगरवासीहरूले राजनीतिक विवादको अन्त्य गरेर बजेटलाई तुरुन्त पारित गर्न माग गरेका छन्, ताकि नगरको विकास अगाडि बढ्न सकोस् र उनीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधा उपलब्ध हुन सकून्।
