वीरगञ्ज । पर्साका केही स्थानीय तहहरुमा अझै गाउँसभा र नगरसभा हुन सकेको छैन । नेपालको संविधानले व्यावस्था गरेको तीन तहको सरकार मध्य सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्ममा गाउँसभा र नगरसभा सम्पन्न गरी बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेपनि पर्साका केही स्थानीय तहहरुमा राजनीतिक स्वार्थका कारण जनप्रतिनिधिहरुबीच सहमति हुन नसक्दा गाउँसभा र नगरसभा गर्न नसकेका हुन् ।
१४ वटा स्थानीय तह रहेको पर्सामा एउटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाल अझै गाउँसभा र नगरसभा गर्न सकेका छैनन् । पर्साको तीन वटा नगरपालिका मध्य बहुदरमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म नगरसभा गर्न सकेको छैन । बहुदरमाई नगरपालिकाका नगर प्रमुख सिंहासन साह तेलीले वडामा बजेट कटौती गर्न खोजेपछि वडाका जनप्रतिनिधिहरुको विरोधका कारण नगरसभा गर्न नसकेको एक जनप्रतिनिधिले बताए ।
नगर प्रमुख तेलीले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बजेट विनियोजन गर्न खोजेको र वडा अध्यक्षहरुलाई बजेट कम पार्न खोजेपछि नगरसभा सदस्यहरुलाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा नगरसभा हुन सकेको छैन । नगरसभा नहुँदा नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको तलब समेत वितरण गर्न सकेको छैन ।
नौ वटा वडा रहेको बहुदरमाई नगरपालिकामा ४ वटा वडा नेपाली कांग्रेस, ३ वटा वडा एमाले, एउटा वडा जनता समाजवादी र एउटा वडा स्वतन्त्रले जितेका छन् । उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालबाट नगर प्रमुखमा निर्वाचित तेली अहिले अशोक राई नेतृत्वको जसपामा गएका छन् । तत्कालिन उनको पार्टीबाट निर्वाचित एकजना वडा अध्यक्ष रहेको छ ।
त्यसैले उनलाई वडा अध्यक्षहरुको सहयोग नपाउँदा नगरसभा गर्न असफल भएका छन् । उनले नगरसभाको लागि जनप्रतिनिधिहरुसँग छलफल र संवाद गरिरहेको र दशैं अगाडि नै नगरसभा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताए । त्यस्तै जीराभवानी गाउँपालिकाको पनि अहिलेसम्म गाउँसभा हुन सकेको छैन ।
जीराभवानी गाउँपालिकामा ५ वटा वडा मध्य तीन वटा वडामा नेपाली कांग्रेस र दुईवटा वडामा एमालेका वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका छन् । तरपनि गाउँसभामा सहमति जुट्न नसक्दा अझैसम्म गाउँसभा हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अनुज चौधरीले भने जनप्रतिनिधि विच तालमेल नमिल्दा गाउँ सभा समयमै हुन नसकेको बताए । गाउँ सभा तयारीको लागि अहिले बैठकहरु भइरहेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ । गाउँपालिकामा कार्यरत महिला स्वंयमसेवीकाहरुले समेत २ बर्ष देखि तलव पाएका छैनन् ।
गाउँ सभा नभएको कारण तलव खुवाउन नसकिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राज कुशवाहाले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरु एउटै पार्टीका निर्वाचित भएको गाउँपालिका पकाहमैनपुरमा पनि गाउँसभा समयमा हुन सकेको छैन । पाँच वटा वडा रहेको पकाहामैनपुरमा पाँचैवटा वडाका वडा अध्यक्षहरु नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित भएका छन् ।
एउटै पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र पालिका अध्यक्षबीच पनि कुन मिल्न नसक्दा गाउँसभा भएको छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेश मेहेता गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्को पार्टीबाट कांग्रेसमा आएर विजयी भएकाले पूराना कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुसँग सम्बन्ध राम्रो नभएकाले गाउँसभा समयमा गर्न मेहेता असफल भएका छन् ।
यद्यपि उनले पटक पटक प्रयासमा गाउँसभा गर्न लागेका छन् । पकाहामैनपुरमा असोज १० गते बिहीबार ८ बजेका लागि गाउँसभा बोलाईएको अध्यक्ष सुरेश मेहेताले बताए । अधिकांश गाउँसभा र नगरसभा गर्न नसकेका सरकारका प्रमुखहरुले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा अस्थिरताले गर्दा समस्या हुने गरेको बताएका छन् । तर, स्थानीय तहमा कार्यरत एकजन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने यसलाई मान्न तयार छैनन् ।
उनी भन्छन्, “संघीयताको सबलिकरणका लागि सबैभन्दा बलियो आधार भनेको वडा हो । तर, गाउँ र नगरपालिकका अध्यक्ष तथा प्रमुखहरुले वडाहरुलाई बजेट कटौती गर्ने आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बजेट सिलिङ दिने गर्दा वडा अध्यक्षहरु असन्तुष्ट भई गाउ/नगरसभा गर्न असहमत भएका हुन् ।”
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको आन्तरिक विवाद र द्वन्द्वले नै गाउँ/नगरसभाहरु हुन नसकेको सत्य हो । यद्यपि स्थानीय तहमा बहुमत अल्पमतको परिकल्पना भने गरिएको छैन । स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकार पालिकाका प्रमुखलाई रहने भएको र बहुमत र अल्पमतकै विषयमा धेरै स्थानीय तहहरुमा देखिएको विवादलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि कानूनी बाटो खुला गरिदिएको छ ।
छिमेकी जिल्ला बाराको पचारौता नगरपालिकामा भएको नगरसभामा बहुमत र अल्पमतको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि सर्वोच्च अदातले कूल नगरसभा र गाउँसभामा कायम रहेका सदस्यहरुको २५ प्रतिशत संख्या उपस्थित भए त्यसलाई गणपूरक संख्या मान्न सकिने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।
यद्यपि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई नगर, गाउँसभा र कार्यपालिका सञ्चालनका लागि ऐन बनाउने एकल अधिकार समेत दिएको हुँदा स्थानीय तहले बनाएको गाउँ÷नगरसभा र कार्यपालिका सञ्चालन कार्यविधि अनुसार गाउँ÷नगरसभा गर्न सक्ने व्यावस्था छ । तर, गाउँ/नगरसभा गर्न नसकेका पर्साका स्थानीय तहमा नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक स्वार्थ नै देखिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहबाट हुने सेवा सुविधाबाट भने नागरिक जसले मतदान गरेर जनप्रतिनिधि बनाएर पठाए उनीहरु नै बञ्चित हुने अवस्था छ ।
