वीरगञ्ज। मधेश प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको आन्तरिक विवाद तीव्र रूपमा फैलिएको छ। नेपाली कांग्रेस र जनमत पार्टीबीचको सहमतिमा आएको असहमति र सरकार सञ्चालनमा देखिएको हस्तक्षेपले गठबन्धन संकटमा परेको हो।

जनमत पार्टीका सांसद सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) समावेश छन्। तर, कांग्रेसका नेताहरूले मुख्यमन्त्री सिंहको मंत्रालयमा हस्तक्षेपको आरोप लगाएका छन्। कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयमा निरन्तर हस्तक्षेप गरी काममा अवरोध गरेको बताएका छन्।

यादवले भने, “मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसको भागमा रहेका मन्त्रालयमा नांगो हस्तक्षेप गरिरहेका छन्, हामीले आफ्नै मन्त्रालयमा काम गर्न पाएका छैनौं।” उनका अनुसार, जनमत पार्टी गठबन्धनको धर्म निर्वाह गर्न असफल भएको छ र सत्तासाझेदारीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र छलफल सुरु भएको छ।

कांग्रेसले चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको छ: अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, र श्रम तथा यातायात मन्त्रालय। यी मन्त्रालयका मन्त्रीहरू पनि मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहले भने सरकारभित्र कुनै असन्तुष्टिको जानकारी आफूलाई नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले क्याबिनेट बैठकहरूमा पूर्व सबै दलसँग छलफल हुने र निर्णयहरू सहमतिमा लिइने बताए।

संघीय राजनीतिमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले कांग्रेस र नेकपा एमालेमाथि निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्। सत्तारुढ गठबन्धनको यो आन्तरिक विवादले मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने संकेत दिएको छ।

रौतहटका स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो विवादले मधेश प्रदेशको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई गम्भीर चुनौती दिँदैछ। सत्तारुढ गठबन्धनको आन्तरिक विखण्डनले प्रदेशका विकास योजनाहरूमा अवरोध पुर्याउन सक्छ, जसले जनतामा असन्तोष र निराशा फैलाउने खतरा उठाएको छ।

कांग्रेस र जनमत पार्टीबीचको विवादले गठबन्धनको स्थिरता माथि प्रश्न उठाएको छ। यदि यो स्थिति निरन्तरता पायो भने आगामी निर्वाचनमा सत्तासाझेदारीलाई गम्भीर चुनौती दिन सक्छ। विश्लेषकहरूले यस समस्यालाई चाँडै समाधान नगरेमा मधेश प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता अझ बढ्ने र यसका नकारात्मक प्रभावहरू जनतामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यता, कांग्रेसका नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक एकता र नेतृत्वको क्षमताबारे पनि प्रश्न उठाइरहेका छन्। जनमत पार्टीको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको स्थिति र भविष्यका निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता देखिएको छ। यस क्रममा, राउतको नेतृत्वमा जनमत पार्टीले कांग्रेस र एमालेसँगको सम्बन्धमा पुनः विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

सत्तारुढ गठबन्धनको यो विवादले मधेश प्रदेशमा सियासी अस्थिरता र भविष्यमा हुने निर्णयहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यसैले, स्थानीय दलहरू र नेताहरूले चाँडै यस समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइरहेका छन्, ताकि प्रदेशका जनताले स्थिरता र विकासको प्रत्याशा गर्न सकून्।