वीरगञ्ज। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्थानीय तह कर्मचारी सङ्घ, नेपाल वीरगञ्ज इकाई समितिले आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै पेन डाउन गर्ने घोषणा गरेको छ। कर्मचारी सङ्घले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईलाई २७ गते ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विभिन्न माग राखेका थिए।

ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएकाहरू अनुसार, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू गत वर्षदेखि समयमा तलब नपाउने, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको उपदान रकम नपाउने र वृत्ति विकासमा अवरोध आउने जस्ता समस्याबाट पीडित छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि ठोस समाधान नआएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका कर्मचारीहरूले जनाएका छन्।

समस्या समाधानका लागि २०८१ भदौ २६ गते भएको कर्मचारी भेलामा तीन दिन भित्र मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने अल्टिमेटम राखिएको थियो। सङ्घका अध्यक्ष मुकेश गुप्ताले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा यदि माग पूरा नभए अनिश्चितकालिन पेन डाउन गर्ने उल्लेख छ।

पेन डाउनको पहिलो चरण आज भदौ ३० गते बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म (वारुण यन्त्र, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा बाहेक) लागू हुनेछ। दोस्रो चरणको पेन डाउन भोलि भदौ ३१ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म जारी रहनेछ। यदि मागहरू सम्बोधन गरिएन भने असोज १ गतेदेखि सम्पूर्ण सेवा प्रवाह अनिश्चितकालका लागि ठप्प गरिने चेतावनी पनि सङ्घले दिएको छ।

कर्मचारीहरूको मनोबल गिरेको र समस्याहरू थप जटिल बन्दै गएकोले आन्दोलनको घोषणा गरिएको कर्मचारी सङ्घले जनाएको छ।

कर्मचारी सङ्घले पेन डाउनको कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ, जसको उद्देश्य स्थानीय प्रशासन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई तीव्र ध्यानाकर्षण गराउनु हो। पेन डाउनको समयमा, वारुण यन्त्र, सरसफाइ, र स्वास्थ्य सेवाहरूमा असर नगर्ने बताइएको छ, तर अन्य सबै सेवाहरूमा बाधा पुर्याइने छ।

सङ्घका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन् कि यो कदम असामान्य परिस्थितिमा अपनाइएको हो, किनभने कर्मचारीहरूको भलाइ र सेवामा सुधार गर्नका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। तलबको नियमित व्यवस्था, सेवानीवृत्त कर्मचारीहरूको उपदान रकम, र वृत्ति विकासको प्रक्रिया सुधार्नका लागि गरिएको यो आन्दोलनले जनतामा पनि थप असहजता उत्पन्न गरेको छ।

कर्मचारी सङ्घको आन्दोलनको प्रभाव स्थानीय सेवामा देखिन थालेको छ। सेवामा अवरोधको कारणले गर्दा स्थानीय नागरिकहरूले आवश्यक सेवामा पहुँच पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। यसअघि पनि कर्मचारीहरूको समस्या समाधानमा ढिलाइ गरिएको र उनका अधिकारको रक्षा नगरेको आरोप लागेको थियो।

सङ्घले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म, आन्दोलनको दायरा विस्तार गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। आगामी दिनहरूमा अन्य चरणहरूको पनि योजना बनाइएको छ। यस घटनाको समाधानको लागि राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूलाई तत्काल बैठक बुलाई समस्याको समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरिएको छ।

स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरूलाई कर्मचारीहरूको समस्यामा चासो दिने र समस्याको समाधान खोज्नका लागि कार्यन्वयन गर्नका लागि सङ्घले आग्रह गरेको छ। यदि चाँडो समाधान नआएमा, कर्मचारी सङ्घले यसलाई थप उग्र स्वरूपमा लैजाने संकेत दिएको छ।