वीरगंज | आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री प्रभु साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन्। आजपा निकट आईटी आर्मीले काठमाडौंको गौशाला पशुपतिमा आयोजना गरेको विशेष भेलालाई सम्बोधन गर्दै साहले यस्तो बताएका हुन्।
साहका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा बहुमत नजुटेपछि पुरानो मुद्दा कोट्याएर उपसभामुखलाई हटाउने खेल सुरु गरेका छन्। “महिनौँ पुरानो घटनालाई जोडेर अहिले उपसभामुखलाई हटाउन खोज्नु हामीलाई स्वीकार्य छैन,” साहले भने। “यदि उपसभामुखले गल्ती गरेको भए उनलाई दण्ड गर्न सकिन्थ्यो। तर, सरकारमा पालैपालो सहभागी भएको कांग्रेस र एमालेले पहिले यो मुद्दा किन छोड्यो र अहिले आएर किन बोक्यो?”
त्यस्तै, साहले वर्तमान संविधानले मुलुकमा स्थायित्व र समृद्धि ल्याउन नसक्ने भएकाले संविधान खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। “अहिलेको संविधान ककटेल संविधान हो। यसले नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहना पुरा गर्न सक्दैन। यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि ल्याउन सक्दैन,” उनले भने।
आजपाको केन्द्रीय कमिटीको हालै सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णयहरू आईटी आर्मीले काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनले निर्देशन दिए।
साहको यो भनाइले संविधान र राजनीतिक स्थायित्वका विषयमा नयाँ बहसको सुरुवात गर्न सक्छ। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको खारेजी र उपसभामुखको हटाउने योजना दुवै विवादास्पद विषय बनेका छन्।
प्रभु साहको भनाइले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ बहस र विवाद खडा गरेको छ। संविधानलाई खारेज गर्नुपर्ने र उपसभामुखलाई हटाउने योजनाले मुलुकमा थप अस्थिरता र विभाजन निम्त्याउन सक्छ। साहले संविधानलाई “ककटेल संविधान” भनी आलोचना गर्दै यसले नेपाली जनताको आवश्यकता, चाहना, र मुलुकको समृद्धि पुरा गर्न नसक्ने बताएका छन्।
उनको यो आलोचना संविधानप्रति असन्तुष्ट धेरै समूहहरूको धारणा प्रतिबिम्बित गर्छ। उनले उदाहरण स्वरूप विभिन्न ब्रान्डका गाडीका पार्ट्स मिसाएर बनाएको गाडीको तुलनामा संविधानलाई दोषपूर्ण देखाएका छन्। यसले संविधानमा रहेको विविधता र विरोधाभासलाई उनले देखाउन खोजेका हुन्।
आजपाको हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेका निर्णयहरू उपत्यकामा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी आईटी आर्मीलाई दिइएको छ। यसले पार्टीलाई उपत्यकामा प्रभाव विस्तार गर्न र संविधानबारे आफ्नो धारणालाई जनस्तरमा पुर्याउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
साहको यो धारणा र भाषणले संवैधानिक र राजनीतिक विषयलाई पुनः बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। उपसभामुखलाई हटाउने खेल र संविधानको आलोचनाले मुलुकमा नयाँ खालको राजनीतिक गतिशीलता सुरु गर्ने संकेत देखिन्छ। यो बहसले नेपालको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
