काठमाडौं | संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहबीच भएको भेटघाटले मधेश प्रदेशमा विद्यमान प्रशासनिक समस्याहरूको गम्भीरता पुन: उजागर गरेको छ। मधेश प्रदेशको सरकारी कार्यालयहरूमा दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको अभावले जनसेवामा गम्भीर असर परेको कुरा यस भेटघाटमा मुख्यमन्त्री सिंहले स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरे।
मुख्यमन्त्री सिंहले संघीय मन्त्री गुप्तालाई मधेश प्रदेशमा कर्मचारीहरू जान नमान्ने प्रवृत्ति र गएका कर्मचारीहरूको दक्षतामा कमी भएको जानकारी गराउँदै, कार्यसम्पादनमा आएको समस्याबारे खुला रूपमा छलफल गरे। यो समस्या केवल प्रशासनिक स्तरमा मात्र सीमित छैन, जनताका लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने सरकारी सेवाहरूमा पनि यसले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। कार्यालयहरूको कार्यसम्पादनमा कमीले सेवाग्राहीहरूलाई सेवा लिन कठिनाइ भइरहेको छ, जसले गर्दा मधेशका सर्वसाधारणले राज्यका सेवाहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले कर्मचारीको अभाव र दक्षताको कमीलाई प्रान्तको प्रमुख समस्या मानेर संघीय सरकारसँग सहयोग माग्नुभएको छ। उहाँले दक्ष कर्मचारी पठाउने र उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो। “मधेश प्रदेशमा कर्मचारीहरू जान मानिरहेका छैनन्। उहाँहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण बनाउन हामी प्रयासरत छौँ,” मुख्यमन्त्री सिंहको भनाइ थियो। उहाँले संघीय सरकारलाई प्रदेशका लागि अनुभवी कर्मचारी पठाउने र उनीहरूको व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्री गुप्ताले यस समस्याबारे आफु अवगत रहेको र संघीय सरकारले मधेश प्रदेशको आवश्यकतालाई गम्भीरतासाथ लिएको बताउनुभयो। उहाँले मुख्यमन्त्री सिंहको पहलकदमीको सराहना गर्दै समस्याको स्थायी समाधानका लागि कदम चाल्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री गुप्ताले मधेश प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन सुधार गर्न विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
यस भेटघाटले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरूप्रति संघीय सरकारको ध्यान आकर्षित गराएको छ। संघीयता केवल कागजमा सीमित नहुने र व्यवहारिक रूपमा प्रदेशहरूमा पनि यसको प्रभावकारीता देखिनुपर्नेमा मधेश प्रदेशका समस्याहरूको उदाहरण महत्त्वपूर्ण छ। दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापन संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य पाटो हो।
मधेश प्रदेशका सर्वसाधारणका लागि सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन संघीय सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ। मधेशको समस्या केवल प्रान्तीय सरकारको मात्र नभएर, यो समस्या समग्र संघीयताको सफल कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ। संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारको समन्वयमा दक्ष कर्मचारीको पठाउने मात्र नभई उनीहरूका लागि आकर्षक सेवा शर्त र आवश्यक स्रोतसाधनको उपलब्धताको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।
संघीय मन्त्री गुप्ताले मधेश प्रदेशको समस्यालाई सम्बोधन गर्न कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि योजनाबद्ध उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ। कर्मचारीहरूको असन्तोष, सेवा प्रवाहमा बाधा र दक्षताको अभावले जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास घटाउने खतरा बढिरहेको छ। अतः संघीय र प्रदेश सरकारबीचको संवाद र सहयोगलाई अझ सुदृढ गर्दै समस्याको समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्नु अपरिहार्य छ।
