वीरगञ्ज । मन्त्रिपरिषद्को भदौ २४ गते बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको प्रस्तावमा देशभर जग्गा कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयसँगै मङ्गलबारदेखि देशभरका मालपोत कार्यालयहरूले कित्ताकाट प्रक्रिया पुनः सुरू गरेका छन्। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले यो जानकारी दिएको हो।

२०७६ सालदेखि पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगरेको कारण कित्ताकाट रोकिएको थियो। देशभरका ७५३ स्थानीय तहहरूमध्ये हालसम्म १९३ पालिकाले मात्र जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरेका छन्। बाँकी पालिकाहरूले काम समयमै नसक्दा पटक-पटक कित्ताकाट रोक्नुपर्ने अवस्था आएको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले पालिकाहरूलाई जग्गा वर्गीकरण छिटो सम्पन्न गर्न र पुनः कित्ताकाट रोक्न नपर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।

पर्सामा १६ दिनपछि कित्ताकाट खुला

पर्सा जिल्लामा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले भदौ ९ गतेदेखि १२ वटा पालिकामा जग्गा कित्ताकाट प्रक्रिया रोकेको थियो। भूउपयोग नियमावली २०७६ अनुसार, कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वर्गीकरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रावधानले यो रोक लगाइएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिका र अन्य ११ पालिकाले अद्यावधिक नगरेका कारण जग्गा कित्ताकाट रोकिएको थियो।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख डमरु निरौलाका अनुसार, पर्सामा १६ दिनसम्म खरीद-बिक्री ठप्प भएको थियो। अंशबन्डा, अंश भरपाई र मोही बाँडफाँटजस्ता कार्यहरू भने जारी थिए। बुधबारदेखि पुनः कित्ताकाट प्रक्रिया शुरू भएपछि नागरिकहरूले सहज रूपमा जग्गा किनबेच गर्न पाएका छन्। १६ दिनको अवरोधले मालपोत कार्यालयको काम प्रभावित भए पनि अहिले स्थिति सामान्य भएको छ।