वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संंस्कृति मन्त्रालयले शिक्षा नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न सुरु गरेको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले मंगलवार वीरगञ्जको होटल भिस्वामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुझा संकलन गरेको छ ।

मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघ सरकारले पूर्ण अधिकार नदिँदा समस्या सृजना भएको बताए । उनकाअनुसार संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएको भएपनि पूर्ण रुपमा दिएको छैन । स्थानीय तहलाई आधारभूत तहको शिक्षाको अधिकार दिएपनि पदपूर्ति गर्ने र थाइ शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार नदिएको प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहेका राउतले बताए ।
उनले भने, ‘आधारभुत तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने तर साँचो आफ्नै हातमा राख्ने । यो कस्तो अधिकार हो ? परेको बेलामा स्थानीय तह आफैले थाई शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ नी ।’

पूर्वाधारपछि शिक्षामै सबैभन्दा धेरै बजेट हुँदा पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन नसकेको राउतको टिप्पणी छ । निजी विद्यालयको र सरकारी विद्यालयको शिक्षालाई तुलना गर्दा पनि शिक्षा नीति सही नरहेको स्पष्ट हुने उनको बुझाई छ । मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य श्याम पटेलले आधारभूत तहसम्मको विद्यालयलाई स्थानीय तहको मातहतमा राखेदेखि शिक्षाको स्तर झनै खस्किएको धारणा राखे । विद्यालय तहबाट नैतिक शिक्षा विषय हटाइएको प्रति उनले आपत्ती जनाए ।

पर्साको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यशवन्त यादवले विद्यालय तहबाट दिवाखाजा कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औँल्याए । दिवाखाजा विद्यालयमा भ्रष्टाचार गर्ने कार्यक्रम बनेको उनको बुझाई छ । उनले भने, ‘यो दिवा खाजा कार्यक्रमको कुनै काम छैन, यसले गर्दा झनै भ्रष्टाचार बढेको छ । खासमा यसको लागि बिनियोजित बजेटबाट बरु शिक्षक दरबन्दी गरेर प्रभावकारी रुपमा अध्यापन गराउन आवश्यक छ ।’ त्यस्तै उनले विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेपले शैक्षिक माहोल बिथोलिएको हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि खारेज गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मधेश प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्री रानी कुमारी तिवारीले शिक्षा नीतिलाई आफुले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । नीति नै नभएपछि काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताउँदै मन्त्री तिवारीले नीति निर्माणमा जोड दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘अहिले विज्ञान र प्रविधिको समय छ, तर पनि हामी २०२८ सालको शिक्षा नीतिमा पढीरहेका छौँ । यसबाट हाम्रो विकास र परिवर्तन सम्भव छैन । त्यसैले हामीले आवश्यक्ताअनुसारको शिक्षा नीति बनाउन जरुरी छ ।’

संघ सरकारले विश्वविद्यालयको अधिकार प्रदेशलाई दिएपनि प्रदेशभित्रका विश्वविद्यालय भने प्रदेशलाई नदिएको मन्त्री तिवारीको भनाई छ । उनकाअनुसार मधेश प्रदेशले आफै तीन वटा विश्वविद्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन गरीरहेको छ । मधेशको माटो सुहाउँदो र यहाँकै आवश्यक्तालाई मध्यनजर गर्दै यहाँका विश्वविद्यालयले पठनपाठन सुरु गरेकोमा समेत उनले खुशी व्यक्त गरिन् । साथै मधेशलाई साक्षर र शिक्षित बनाउन सबैले हातेमालो गर्द अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

कार्यक्रममा मधेश विश्वविद्यालयका उपकूलपति प्राध्यापक डा. दिपक शाक्य, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी सदस्य डा. शिला मिश्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल पर्साका अध्यक्ष रामनरेश यादव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पर्साका संयोजक हरि पन्त, जनमत पार्टी पर्साका संयोजक ओमप्रकाश सर्राफ, डा. सुष्मा तिवारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अभियान तथा प्रचार प्रसार विभाग मधेश प्रदेशका प्रमुख राम सर्राफ, न्यूज २४ टेलिभिजनका नेपाल ब्यूरो प्रमुख राजु श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

कार्यक्रमको सहजीकरण मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्रालयका शाखा अधिकृत दिलिप मुखियाले गरेका थिए । शाखा अधिकृत मुखियाकाअनुसार मधेश प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृती मन्त्रालयले शिक्षा नीति निर्माणका लागि सुझा संकलन गर्ने कार्य अघि सारेको छ । सोही क्रममा मंगलवार वीरगञ्जका शिक्षाविद् एवम् राजनीतिक दलसँग सुझाव लिइएको हो । यसअघि महोत्तरीको जलेश्वर, र बर्दीबासमा सुझाव संकलन गरीसकेको पनि मुखियाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अब रौतहटको चपुर, जनकपुर, लहान लगायतका ठाउँमा सुझाव संकलन गर्ने योजना छ ।