वीरगञ्ज । जनमत पार्टीले नेतृत्व गरेको मधेस प्रदेश सरकारको सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सदनमा विरोध गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको कार्यशैलीप्रति गठबन्धन दलका सांसदहरुले नै असन्तुष्टि जनाउदै प्रदेशसभामा विरोध जनाएका छन् । स्वराजको नारा दिएर क्षेत्रीय राजनीतिमा आएको जनमत पार्टी खासगरी जसपा नेपालको कटर प्रतिस्पर्धीका रुपमा मधेसमा उदय भएको पार्टी हो ।

मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएपछि मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता रहेका महेश प्रसाद यादवलाई हटाएर सतिश कुमार सिंहलाई संसदीय दलको नेता बनाएर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो ।

खासगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउत जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेसमा जातीवादमा लागेको आरोप लगाउदै फेरी जनमतको नेतृत्व पनि यादवलाई नै दिनुपर्ने भएर यादवलाई हटाएर सिंहलाई संसदीय दलको नेता बनाई मुख्यमन्त्री बनाएका हुन् ।

पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिकाका प्रमुख निर्वाचित भई एक कार्यकाल काम गरेका सिंह दोश्रो कार्यकालमा पराजित भएका थिए । जनताले नरुचाएर स्थानीय तहमा हारेका सिंहलाई सिके राउतले प्रदेशसभामा जिताएर मुख्यमन्त्री बनाएका थिए ।

सिंहको नेतृत्वमा बनेको मधेस प्रदेश सरकारको सुरुवाती दिनदेखि नै आलोचना निरन्तर भईरहेको छ । सिंहले अदालतले नै खारेज गरेको सांसदीय विकास कोष मार्फत प्रदेश सांसदहरुलाई रकम बाड्ने पहिलो निर्णय नै विवादित बन्यो । त्यसपछि निरन्तर मुख्यमन्त्री सिंह र जनमत पार्टी विवादमा पर्दै आएको छ ।

सरकार गठनका क्रममा ८ जना राज्यमन्त्री थपेर २० सदस्यीय जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएकोमा जनमत पार्टी र मुख्यमन्त्री सिंहको चौतर्फी आलोचना भयो । सवत्र विरोध हुन थालेपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री सिंहले आफैले नियुक्त गरेका राज्यमन्त्रीहरुलाई केही दिनमै बर्खास्त गर्नुप¥यो ।

अहिले मुख्यमन्त्री र जनमत पार्टीको नेतृत्वले सञ्चालन गरेको मधेस प्रदेश सरकारको शैलीप्रति नै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै प्रश्न उठाएका छन् । संवैधानिक नियुक्तिमा समावेशिताको सिद्धान्त नअपनाएर संविधानको खिल्ली उडाएको भन्दै गठबन्धनका सांसदहरुले नै विरोध जनाएका हुन् ।

मंगलबार प्रदेशसभामा बोल्ने १० जना सांसदहरु मध्य ७ जनाले सरकारको नेतृत्व गरेको दल र मुख्यमन्त्रीको चर्को आलोचना गरे । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र जसपा नेपालका सांसदहरुले विरोध जनाए ।

मधेस प्रदेशका चारवटा मन्त्रालय सचिव विहिन हुँदापनि प्रदेश सरकारले सचिवको व्यावस्थापनमा चासो नदिएको, मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्षमै पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राखेको भन्दै सांसदहरुले छानविन समिति नै गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनकपुर विकास प्राधिकरण र वीरगन्ज विकास प्राधिकरण गठन गरेर बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो । तर, जनकपुर विकास प्राधिकरणको कुनै नामोनिशान नभएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।