वीरगंज | वीरगञ्ज महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले साउन ११ गते गरेको शिक्षक दरबन्दी मिलानले उत्पन्न गरेको विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन। महानगरले गरेको दरबन्दी मिलान निर्णयविरुद्ध ११६ शिक्षकहरूले निवेदन दिए पनि हालसम्म सहमति जुट्न नसकेको हो।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह र उपप्रमुख इम्तियाज आलमले भदौ १८ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घ वीरगञ्ज महानगर समितिसँग छलफल गरे पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन्। महासङ्घका अध्यक्ष प्रदीप जैसवालको नेतृत्वमा ४६८ शिक्षक र कर्मचारीहरूमध्ये समस्यामा परेकाहरूको पहिचान गरी समाधानको प्रयास भइरहेको छ।
महासङ्घले भदौ १९–२१ सम्म शिक्षकहरूको निवेदन संकलन गर्दा ११६ जनाले समस्याबारे निवेदन दिएका छन्। तर, भदौ २४ गते बसेको बैठकमा शिक्षा महाशाखा र महासङ्घबीच सहमति हुन नसक्दा समस्या झन् गम्भीर बनेको छ।
महासङ्घका अध्यक्ष जैसवालले शिक्षा महाशाखाले केही शिक्षकहरूको सरुवामा अडान लिए पनि महासङ्घले सरुवा बदर हुनुपर्ने अडान राखेकाले दुवै पक्षबीच सहमति जुट्न नसकेको बताए।
महानगरपालिकाले शिक्षा महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्ण, शिक्षक प्रतिनिधि विनोद मेहता र हरेन्द्र चौरसियालाई दरबन्दी मिलान समितिमा जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, यस समितिको निर्णय डेढ महिनादेखि विवादित बनेको छ, जसले वीरगञ्जका विद्यालयहरूको पठनपाठन प्रभावित भएको छ।
कतिपय शिक्षक नयाँ कार्यक्षेत्रमा पुगिसकेका छन् भने कतिपयले अझै पत्र नबुझेको अवस्थामा समस्या थप जटिल बनेको हो। समाधानको पहल अझै अन्योलमै रहेको छ।
