वीरगंज | खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूलाई प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न जलवायु अनुकूलित पूर्वाधारहरूको विकासको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। आज यहाँ आयोजित ‘हिन्दुकुश हिमालयमा निर्माण गरिने संरचनाहरूलाई कसरी जलवायु अनुकूलन बनाउन सकिन्छ’ विषयक कार्यशालामा उहाँले यो कुरा व्यक्त गर्नुभयो।

मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न समस्याहरूको सामना गर्न एसियाली विकास बैंक ९एडिबी० द्वारा गरिएका अध्ययनहरूको महत्वपूर्ण योगदानको प्रशंसा गर्नुभयो। उनले भने, “एडिबीले खानेपानी मन्त्रालयका लागि निरन्तर सहयोग गर्दै आएको छ। मेलम्चीको मुहानमा २०७८ सालमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको बारेमा एडिबीले अगाडि बढेर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा म र हाम्रो मन्त्रालयको टिम धन्यवाद दिन चाहन्छौं।”

सन् २०२१ मा मेलम्ची र थिङ्बो हिमतालका बाढीले खुम्बु क्षेत्रमा ल्याएको विनाशलाई उद्धृत गर्दै मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नयाँ दृष्टिकोणबाट विकास योजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलवायु अनुकूलित पूर्वाधार विकासका लागि बहु–जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्व सूचना प्रणाली, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि वित्त व्यवस्थापन, र क्षेत्रीय सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिनुभयो।

कार्यक्रममा भुटानका प्रतिनिधि गोविन्द शर्मा, नेपालका विभिन्न मन्त्रालय र विकास साझेदारका प्रमुखहरू, विज्ञहरू र अन्य प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। यो कार्यशाला नेपालमा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणमा आधारित पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यशालामा भाग लिएका व्यक्तिहरूले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न र जोखिम न्यूनीकरणको लागि साझा रणनीतिहरू निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण विचारहरू प्रस्तुत गरे।

भुटानका प्रतिनिधि गोविन्द शर्माले भुटानको अनुभव र अभ्यासहरूलाई साझा गर्दै, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूसँग कसरी प्रभावकारी ढंगले जुध्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सुझाव दिए। उनले जलवायु अनुकूलनमा भुटानको नीतिहरू र पहलहरूको प्रभावकारीता र यसको नेपालमा लागू गर्न सकिने तरिकाहरू बारे चर्चा गरे।

नेपालका विभिन्न मन्त्रालयका प्रमुखहरू, विकास साझेदारहरू, र विज्ञहरूले जलवायु अनुकूलित पूर्वाधारहरूको विकासका लागि आवश्यक संसाधन र प्राविधिक सहयोगको महत्त्वलाई जोड दिए। उनीहरूले बहु–जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्व सूचना प्रणाली, र विपद् व्यवस्थापनको लागि वित्तीय उपायहरूको आवश्यकता र महत्त्वबारे विचार आदानप्रदान गरे।

यस प्रकारका कार्यक्रमहरूले नेपालको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन क्षमतामा सुधार ल्याउन र पूर्वाधार विकासमा नयाँ दृष्टिकोण अपनाउन मद्दत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। कार्यशालाका परिणामहरूलाई ध्यानमा राख्दै, आगामी दिनहरूमा थप सहयोग र साझेदारीको अपेक्षा गरिएको छ, जसले नेपाललाई जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका सरोकारवाला, विशेषज्ञ, र विकास साझेदारहरूले मिलेर काम गर्दा, नेपालमा जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई कम गर्न र समाजको समग्र दिगो विकासमा योगदान पुर्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।