बारा। बारा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण जग्गा कित्ताकाट रोकिँदा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेका छन्।

जीतपुरसिमरा, कलैया उपमहानगरपालिका, र निजगढ नगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा भूउपयोग नीतिअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नहुँदा जग्गा खरिद-बिक्री ठप्प भएको छ। नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रभुप्रसाद कोइरीले भूउपयोग ऐन २०७६ र नियमावली २०७९ को मापदण्ड पालना नगर्ने पालिकाहरूमा जग्गा कित्ताकाट रोकिएको बताए।

भूउपयोग नीतिअनुसार पालिकाहरूले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी, वन, नदी-खोला, र सार्वजनिक उपभोग लगायतका १० वटा क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पालिकाले यी वर्गीकरण नगरसभाबाट पारित गरेर नापी विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, पालिकाहरूको चासोको अभावले स्थानीयहरू समस्यामा परेका छन्।

निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर १३ का रामलाल थिङ्गले आफ्नो जग्गा बेचेर छोरालाई विदेश पठाउन चाहेका थिए, तर कित्ताकाट रोकिँदा बेच्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। यस्तै, कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का नन्दराम ठाकुरले व्यवसायको कर्जा तिर्न जग्गा बेच्न खोज्दा पनि समस्या भोग्नुपरेको छ।

नापी कार्यालय सिमराका प्रमुख कोइरीले भूउपयोग नियमावलीको पालना नगर्ने पालिकाहरूमा जग्गा कित्ताकाट रोकिएकाले राजस्व संकलनमा पनि असर परेको बताए। साउन ३२ गते प्रकाशित संशोधित नियमावलीले ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने काम एक वर्षभित्र गर्न सकिने समयावधि दिएको भए पनि पालिकाहरूले चासो नदेखाउँदा यो समस्या उत्पन्न भएको हो।

स्थानीय सरकार र तिनका अधिकारीहरूले समस्या समाधानमा ध्यान नदिए जनताले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।