वीरगंज | खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले नेपाल सरकारको राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० अनुसार २१०० सम्म सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउनुभएको छ। यसलाई हासिल गर्न २४ वटा रणनीति र कार्यनीतिहरू तयार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्री यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने योजना तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको र असोजको पहिलो सातादेखि पुनः मेलम्चीको पानी वितरण हुने बताउनुभयो।

साथै, तराई मधेसमा डिपबोरिङ्ग विस्तार र पहाडी सुख्खा क्षेत्रहरूमा लिफ्टिङ्ग योजना पनि अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अबको केही महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा पुनः वितरण सुरु गर्ने र यसको नियमित आपूर्तिका लागि वैकल्पिक पथान्तरण सुरुङको मर्मत कार्य पनि सम्पन्न हुने जानकारी दिनुभयो।

मन्त्री यादवले तराई मधेस क्षेत्रमा डिपबोरिङ्गका आयोजना सञ्चालन र पहाडी क्षेत्रहरूमा लिफ्टिङ्ग आयोजनाहरू विस्तार गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो। साथै, मेलम्ची परियोजनाका अतिरिक्त अन्य खोलाहरूबाट पनि पानी ल्याई काठमाडौँमा वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री यादवले काममा ढिलासुस्ती र समन्वयको अभावका कारण केही कठिनाइ भएको स्वीकार्दै अर्थ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर यी समस्याहरू समाधान गर्न लागिपरेको बताउनुभयो। मन्त्री प्रदीप यादवले सरकारको दीर्घकालीन योजनामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी काठमाडौँ उपत्यकामा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो।

यसका साथै, सिन्धुपाल्चोकका यांग्री र लार्के खोलाबाट पनि ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भक्तपुरको महादेव खोला, ठोस्ने खोला, र सिस्नेरी खोलाको पानी वितरणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको र यसले काठमाडौँ उपत्यकामा थप पानीको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना रहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले पहाडी सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा लिफ्टिङ आयोजना तथा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा नदीहरूबाट थोक पानी वितरणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउनुभयो।

सरकारले सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहहरू बीच समन्वय र सहकार्यमार्फत दीर्घकालीन खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाएको बताउँदै मन्त्री यादवले काठमाडौँ उपत्यकामा वर्षातको पानी सङ्कलन र पुनर्भरणको कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो। मन्त्री यादवले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको ढिलासुस्ती र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको असहयोगका कारण कतिपय कामहरूमा ढिलाइ भएको गुनासो गर्दै, सिएमसी कम्पनीसँगको कानुनी लडाइँमा नेपाल सरकारको पक्ष बलियो बनाउन निर्देश दिएका जानकारी दिनुभयो।