वीरगंज | सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आउँदो कात्तिक ४ गते फैसला सुनाउने भएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो। इजलासले आउँदो कात्तिक ४ मा निर्णय सुनाउने मिति तोकेको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताए।

२०८० पुसमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपाल र भारतबीच २५ वर्षे दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। सम्झौताको अंगका रूपमा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने उल्लेख छ। तर त्यो विद्युत् भारतीय कम्पनीहरूले नै उत्पादन गरेको हो वा नेपाल र अन्य देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको हो भन्ने प्रस्ट छैन।

यस सम्झौतामा प्रश्न उठाउँदै जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्व सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले २०८० फागुन २२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उपाध्यायले सम्झौता नेपालको संविधान तथा विद्यमान कानून विपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

रिटमा विद्युत् व्यापारको नाममा गरिएको सम्झौता भारतले लाभ पाउने गरी जलस्रोतको एकातर्फी, सित्तै र असमन्यायिक किसिमको भएको, राष्ट्रहित प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ।

सरकारले भारतसँग गरेको दीर्घकालीन महत्त्वको तथा जलस्रोतको उपयोगसँग जोडिएको सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ। यो मुद्दामा गत फागुन २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो। यस मुद्दामा भदौ १३ गते सुनुवाइ सकिएको हो।