वीरगञ्ज । मधेस प्रदेशका वनहरू तस्करीको चपेटामा परेर रित्तिन थालेका छन्। विभिन्न जिल्लाहरूमा तस्करीका कारण वन फडानीको समस्या गहिरिँदै गएको छ, जसका कारण प्रदेशको हरियाली सङ्कटमा परेको छ। यद्यपि मधेस प्रदेश सरकार तथा विभिन्न सरोकारवालाले वृक्षारोपण अभियान चलाइरहेका छन्, तर भारतसँग सिमाना जोडिएका तराई–मधेसका जिल्लाहरूमा रूख कटान र तस्करी दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार वन क्षेत्र विस्तार भइरहेको देखाइएको भए पनि वस्तुस्थिति फरक देखिन्छ। पर्सा जिल्लाको गढीमाई साझेदारी वनमा हालै गरिएको अनुगमनले मात्र ३० भन्दा बढी रूख कटान गरिएको खुलासा गरेको छ, जसमा अधिकांश सिसौ, खयर र सखुवाका रूखहरू छन्। ग्लोबल ल्यान्ड एनालाइसिसले समेत गढीमाई वन क्षेत्रमा अत्यधिक फडानी भएको पुष्टि गरेको छ।

गढीमाई वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सहरूम गद्दीका अनुसार वनका कर्मचारीहरूले अनुगमनमा ध्यान नदिँदा तस्करहरूले सोनवर्षा र कोइलाभार विन्दवासिनी क्षेत्रका रूखहरू सखाप पार्न थालेका छन्। पर्सा जिल्लाका साझेदारी वनहरूमा कटान र तस्करीको समस्या गम्भीर भएको छ भने डिभिजन वन कार्यालय पर्साको प्रतिवेदनमा पनि सो वनको काठ चोरी–निकासी हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ।

वन विज्ञ नागेन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार मधेसको वन क्षेत्र विगतको तुलनामा लगभग ५० प्रतिशतले घटेको छ। उनका अनुसार प्रदेश वन निर्देशनालय धनुषाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ९३१ वटा वन पैदावार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा ५२३ जना संलग्न रहेको र २९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ।

पर्साको गढीमाई साझेदारी वन संरक्षण तथा अनुगमनको जिम्मा रङ्गपुर सब डिभिजन र वसन्तपुर सब डिभिजन मातहत पर्छ। तर यी कार्यालयहरूले वन फडानी र तस्करी रोक्न आवश्यक चासो नदेखाएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। समितिका अध्यक्ष सहरूम गद्दीका अनुसार, वनबाट दैनिक ३०० क्युफिटसम्म काठ बरामद हुने गरेको छ, तर प्रभावकारी अनुगमनका लागि वन कार्यालयले पर्याप्त बजेट र सुरक्षा प्रदान नगरेको उनी बताउँछन्।

तस्करीको चपेटामा परेको पर्सा लगायतका जिल्लामा स्थानीय वन समितिहरूले कठिनाइको सामना गरिरहेका छन्। तस्करीको सामना गर्दा वन उपभोक्ता तथा कर्मचारीहरू घाइते भएका घटना पनि बढिरहेका छन्। वन व्यवस्थापन समितिका अनुसार पर्सामा मात्र प्रतिमहिना करिब ५० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको काठ तस्करी भइरहेको छ।

सरकारले वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि कडा कदम नचालेमा मधेस प्रदेशको हरियाली भविष्यमा थप खतरामा पर्ने सङ्केत देखिएको छ।