वीरगंज | मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहले प्रदेशमा उद्योगवाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले पूर्ण प्रयास गरिरहेको र आवश्यकता अनुसार संघ सरकारसँग समेत समन्वय गर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योगवाणिज्य महासङ्घ मधेश प्रदेशका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेश सरकारले बारापर्सा कोरिडोरको घोषणा गर्ने वा त्यसका लागि संघ सरकारलाई आग्रह गर्ने जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री सिँहले भने, “कानुनसम्मत भएमा बारापर्सा कोरिडोरको घोषणा मधेश प्रदेश सरकारले नै गर्छ। त्यसो नभए संघ सरकारलाई आग्रह गरेर भए पनि कोरिडोर घोषणा गरिनेछ।” उनले जनकपुर कोरिडोरका विषयमा पनि चर्चा भएको र आफू त्यसप्रति गम्भीर रहेको बताए।

उद्योगको आवश्यकताअनुसार दक्ष कामदार उत्पादन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले सीपमूलक तालिम दिने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री सिँहले कच्चा पदार्थको नियमित र सहज आपूर्तिको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकृष्ट भएको उल्लेख गर्दै सिमेन्ट उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अध्ययन टोली गठन गर्ने योजना रहेको बताए।

मुख्यमन्त्री सिँहले प्रदेशका सिमेन्ट उद्योगहरूले प्रतिबोरा एक रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश सरकार गठन भएको सात वर्षको अवधिमा केही उद्योगले मात्र थोरैमात्र राजस्व बुझाएकोमा असन्तुष्टि प्रकट गरे। प्रदेश सरकार इ–गभर्नेन्समा जान लागेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमार्फत उद्योगवाणिज्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि डिजिटलाइजेसनको काम अघि बढ्नेगरी तयारी सुरु भएको उल्लेख गरे।

प्रतिनिधिमण्डलले कृषि तथा उद्योग क्षेत्रका चुनौती र सम्भावनाका बारेमा मुख्यमन्त्री सिँहलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। महासङ्घले जनकपुरधाम तथा मधेशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छन्। ती सुझावहरूमा कृषि क्षेत्र वर्गीकरण, कृषि अनुदान सीधै कृषकको खातामा पठाउनुपर्ने, केन्द्र सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेका कृषि वस्तुहरू प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिनुपर्ने, व्यावसायिक खेती र अनुसन्धानको प्रवद्र्धन, वनजन्य उत्पादन वस्तुहरूको अनुमति प्रदेश सरकारले दिनुपर्ने, प्रदेशस्तरमा व्यापार तथा निर्यात केन्द्र सञ्चालन गरिनुपर्ने मागहरू समावेश छन्।

उद्योगी व्यापारीहरूले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, कम्पनी नवीकरण प्रक्रिया अनलाइन, आयात–निर्यातमा भन्सार सुधार, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन केन्द्र र व्यापार मेलाको आयोजना, आइटी पार्क निर्माण जस्ता विषयहरूमा पनि ध्यानाकृष्ट गराएका छन्। मुख्यमन्त्री सिँहले प्रतिनिधिमण्डलको माग र सुझावहरूलाई गम्भीरताका साथ लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।