नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नेपाली नागरिकले विदेश जाँदा लैजान पाउने डलर सटही सुविधा तथा आयातका लागि पाइने विदेशी मुद्रासम्बन्धी नियमलाई केही खुकुलो बनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य बढेपछि गत साता सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमै त्यस्ता खुकुला प्रावधानहरू राखिने घोषणा गरिएको थियो।
उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले गत बुधवार परिपत्र जारी गर्दै अब नेपालीले जति पटक विदेश जाँदा पनि हरेक पल्ट २ हजार ५ सय अमेरिकी डलर साट्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। पहिले एक वर्षमा दुई पटक मात्र यस्तो सुविधा पाइन्थ्यो।
त्यस्तै विभिन्नखाले आयात र डलर खाता भएका नेपाली एवं विभिन्न निकायका कर्मचारीले खर्च गर्न पाउने डलरको सीमा पनि केही बढाइएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कको यो कदमलाई कतिपय विज्ञ “उपभोगमुखी कार्य बढाउने खालको अल्पकालीन नीति” भनेर आलोचना गर्छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कले भने बढ्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको खपत बढाउन यस्तो नीति लिएको जनाएको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार करिब एक वर्षदेखि नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढिरहेको छ।
गत वर्ष असार मसान्तमा नेपालमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको थियो।
त्यसमा २७.८ प्रतिशतले वृद्धि भई गत जेठ मसान्तमा त्यो १९ खर्ब ६७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
अमेरिकी डलरमा उक्त सञ्चिति गत वर्षमा असार मसान्तमा ११ अर्ब ७१ करोड डलर रहेकोमा गत जेठ मसान्तमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ अर्ब ७२ करोड डलर पुगेको छ।
नेपालमा रहेको विदेशी मुद्रामध्ये करिब साढे २२ प्रतिशत हिस्सा भारतीय मुद्राको रहेको छ।
गत जेठ मसान्तको विवरणअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा १७ खर्ब ५२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क बाहेकका संस्थामा २ खर्ब १४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा रहेको छ।
नेपालमा हाल रहेको विदेशी मुद्राले १५.१ महिनाको वस्तु आयात गर्न पुग्ने राष्ट्र ब्याङ्कको भनाइ छ।
वस्तु तथा सेवा दुवै आयातका हिसाबले भने यो मुद्राले १२.६ महिनाको आयात धान्छ।
त्रिभुवन विश्विद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली वैदेशिक मुद्रा बढ्नुका मुख्यत: दुईवटा कारणहरू रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “नेपालमा रेमिट्यान्सका कारण वैदेशिक मुद्रा बढेको हो।”
“करिब दुई वर्षअघि नेपालको शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको थियो। त्यसबेला श्रीलङ्कामा पनि त्यस्तै समस्या आयो। राष्ट्र ब्याङ्क र सरकारले शोधनान्ततर स्थिति सुधार गर्न आयातमा कडाइ गर्दै कसिलो नीति लियो।”
“त्यसले गर्दा पनि अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको हो,” अर्को कारणबारे उनले भने।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार नेपालमा पछिल्ला महिनाहरूमा रेमिट्यान्स आउने क्रम पनि बढिरहेको छ।
राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार जेठ मसान्तको विवरण अनुसार नेपालमा गत वर्षको सोही अवधिका तुलनामा रेमिट्यान्स आउने क्रममा १९.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब २७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।
विज्ञहरू विदेशी मुद्रा बढ्दाका फाइदा र घाटा दुवै रहेको बताउँछन्। सही ढङ्गले उपयोग गर्दा विदेशी मुद्रा बढ्नुका फाइदा धेरै रहेको उनीहरूको बुझाइ छ।
तर राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले लिएको जस्तो नीतिले चाहिँ आन्तरिक अर्थतन्त्र दरिलो बनाउन खासै भूमिका नखेल्ने प्राध्यापक ज्ञवालीको बुझाइ छ।
“अहिलेको नीति अल्पकालीन खालको भयो यसले ‘विदेश घुम्न जाउँ, हामीसँग डलर धेरै छ, जतिपल्ट पनि दिन्छौँ’ भनेजस्तो भयो,” उनले भने।
“त्यस्तै साना आयातकर्ता र व्यक्तिगत खर्चका लागि सुविधा दिइयो। यसले उपभोगवादी संस्कृतिलाई बढाउँछ तर दीर्घकालका लागि खासै योगदान गर्दैन।”
उनी देशभित्रका उद्योगहरूलाई कच्चा पदार्थ ल्याउन तथा निर्माणलगायतका कार्यका लागि उपकरणहरू एवं प्रविधि भित्र्याउन चाहनेका लागि विदेशी मुद्रा लिने प्रावधानहरू खुकुलो पार्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।
“त्यसो गरियो भने मात्र दीर्घकालमा हामीलाई फाइदा पुग्छ,” उनले भने।
यद्यपि विदेशी मुद्रा बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो कुरा भएको उनी बताउँछन्।
नेपाल आत्मनिर्भर नभएको र आयातमुखी भएकाले पनि वैदेशिक मुद्रा धेरै हुँदा फाइदै पुग्ने र त्यसले शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आउने उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी विनिमय विभागमा समेत काम गरेका एकजना पूर्व कार्यकारी निर्देशक वासुदेव अधिकारी विदेशी मुद्रा धेरै हुँदाको फाइदाबारे भन्छन्, “यसले देशको आर्थिक शक्ति र साख दुवै बढ्छ।”
“वैदेशिक व्यापार सन्तुलन र विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि देशको यो अवस्थाले सकारात्मक भूमिका खेल्छ।”
त्यसलाई थप स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, “विदेशी मुद्रा धेरै भएपछि मुलुकको विश्वास बढ्छ। कसैले यहाँ लगानी गर्न आउँदा पनि हामीले सहजै पैसा पाउन सक्छौँ भन्ने एउटा मनस्थिति पनि बन्छ।”
विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै हुँदाको एउटा मुख्य बेफाइदा मूल्यवृद्धि बढ्ने रहेको उनको भनाइ छ।
अधिकारी भन्छन्, “यो वैदेशिक मुद्रा भनेको सरकारको होइन। कतिपयले त ‘पैसा थन्किएको छ, खर्च गर्दैनन्’ पनि भन्छन् तर त्यस्तो होइन। यो त निजी क्षेत्रको पैसा हो चाहे आयातबाट आएको होस् वा रेमिट्यान्सबाट।”
“विदेशबाट आउने मुद्रा भएकाले राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा माध्यमबाट त्यसलाई आफूतिर तानेर राखेको हो। त्यसो गर्दा विदेशी मुद्राबापत निजी क्षेत्रलाई नेपाली मुद्रा दिनुपर्छ।”
त्यसले मूल्यवृद्धि कसरी बढाउँछ भन्ने स्पष्ट गर्दै उनी भन्छन्, “विदेशी मुद्राको साटो नेपाली पैसा निजी क्षेत्रलाई दिँदा त्यसले बजारमा नगद प्रवाह धेरै गर्छ र त्यो नगद चलायमान हुन्छ।”
“यसरी नगद प्रवाह धेरै भएपछि त्यो खर्च त हुन्छ हुन्छ। जब बजारमा धेरै नगद भएर त्यो खर्च हुन्छ त्यसले मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिन्छ।”
विज्ञहरू विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्यो भनेर अल्पकालीन खालका नीतिहरू लिनुको साटो देशलाई दीर्घकालका लागि फाइदा हुने क्षेत्रमा मुद्रा खपत गर्न सुझाव दिन्छन्।
“त्यसका लागि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाएर ठेकेदारलाई धेरै काम दिनुपर्यो। राष्ट्र ब्याङ्कले निर्माण तथा अन्य विकासका लागि आवश्यक मशिन र उपकरणदेखि कच्चा पदार्थ ल्याउन डलर सटही सहज गरिदिनु पर्यो र प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्यो,” प्राध्यापक ज्ञवाली भन्छन्।
“यस्ता गतिविधिले त देशभित्रको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ र दीर्घकालीन फाइदा पनि पुग्छ।” from bbc nepali