वीरगंज | मिथिलेश यादव | सिरहाको लहान नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि यस नगरपालिकाको भूगोलभित्रको बलान र खुट्टी खोलामा ढुंगा, बालुवा, गिट्टी संकलन गर्न जयकाली सप्लायर्ससँग ठेक्का सम्झौता गर्यो। जयकालीले नदीजन्य पदार्थ र वातावरण सेवा शुल्कसमेत गरी २ करोड १५ लाख ७२ हजार रूपैयाँ तिर्ने ठेक्का सम्झौता नगरपालिकासँग गरेकोमा ८४ लाख ७१ हजार २५८ रूपैयाँ मात्र बुझायो अर्थात् उसले नगरपालिकालाई १ करोड ३१ लाख ७४२ रूपैयाँ बुझाएन।
नगरपालिकाले ठेक्केदारसँग सम्झौता अनुसारको रकम असुल गर्नुपर्नेमा २०७८ पुस ३ गतेको निर्णयबाट नगरपरिषद्ले कोभिड १९ को कारण देखाई उक्त रकम मिनाहा गरिदियो। नियमतः कार्यपालिकाको बैठकले मिनाहा गर्न आवश्यक भए सत्य–तथ्य छानबिन गरी मिनाहा प्रक्रियाबारे निर्णय गर्न सकिने भनी निर्णय गरेको देखिन्छ। तर छानबिन प्रतिवेदनबेगर नगरपरिषद्को बैठकले उक्त रकम मिनाहा गर्न स्वीकृति दिएको पाइएको छ।
परिषद्को निर्णयमा कोभिड १९ का कारण काममा अवरोध आएकाले मिनाहाको निर्णय गरिएको उल्लेख छ। तर जयकाली सप्लायर्सका प्रोप्राइटर देवकुमारले नगरपालिकामा पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार खोलामा सीमा विवाद भएको र सप्तरीको सुरुंगा नगरपालिका र लहान नगरपालिकाका बीचमा खोलाको सीमा रहेकाले नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न दुवैतर्फबाट विवाद भएकाले केही परिमाणको रकम मिनाहा पाउन अनुरोध गरेको उल्लेख छ।
‘नगरपरिषद्ले कोभिड १९ को कारण देखाई राजस्व मिनाहा गरेको र औचित्यहीन, अनावश्यक र यथार्थभन्दा बाहिर गई निर्णय गरेको देखिन्छ,’ महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस ठेक्का रकमको ठुलो हिस्सा मिनाहामा मात्र अनियमितता पाइएको छैन। ठेक्का व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने ई–बिडिङ प्रक्रियासमेत नभएको पाइएको छ। आय ठेक्का कबोलकर्ता लहान नगरपालिका–७ कै स्थानीय बासिन्दा रहेकाले मिनाहामा स्वार्थ बाझिएको समेत पाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा एक वर्षअघि औंल्याएको यो अनियमितता अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले छानबिन गरिरहेको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री–वितरण कार्य थाल्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (आइइई) स्वीकृत गराई सोहीअनुरूप तोकिएको परिमाण मात्र उत्खनन हुनुपर्ने नियम छ। तर लहान नगरपालिकाले आइइई स्वीकृत हुनुपूर्व नै डाक बढाबढबाट प्रभा कुमारी लहान–७ सँग नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ५१ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ।
यस्तै राष्ट्रिय भूषण कन्सट्रक्सन एन्ड सप्लायर्ससँग नदी नियन्त्रण तथा सडक मर्मत सम्भार शुल्क उठाउन २५ लाख ८० हजारमा सम्झौता गरेको पाइएको छ। नदीजन्य पदार्थ संकलन कार्यका लागि प्रभा कुमारी लहान–७ ले २०७९ कात्तिक ३ गतेसम्म २५ लाख ८८ हजार २५० हजार मात्र नगरपालिकालाई बुझायो। बाँकी रकम बुझाउन ताकेता गर्दा नबुझाएकाले ठेक्का तोडेको नगरपालिकाको प्रस्टोक्ति छ। खरिद सम्झौता अन्त्यको टिप्पणीअनुसार करिब एक महिना उत्खनन भएको उल्लेख छ। तर त्यो एक महिनामै कति परिमाणमा उत्खनन भयो विवरण भने छैन। यसबाट पनि अनियमितता प्रस्ट हुन्छ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि मधेस प्रदेशको आर्थिक ऐनको अनुसूची ४ मा प्रतिक्युबिक फिट ३ देखि ४ रूपैयाँ शुल्क कायम भएकोमा सम्झौताकर्ता (ठेक्केदार) लाई नगदी रसिद कार्यालयको छाप लगाएर उपलब्ध गराइएको थियो। तोकिएकै दरमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री भएको हो भने यथेष्ट तथ्य प्रमाण नगरपालिकासँग छैन।
एउटै लाभग्राहीको नाममा दुईभन्दा बढीलाई भुक्तानी
नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर ५२६०२९०४ बाट लहान नगरपालिकाले दुई जनालाई सामाजिक सुरक्षा भक्ता भुक्तान गरेको पाइएको छ।
लहानका भागीरथ शारदा महेश्वरी र कौशल्यादेवी सदालाई लहान नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबापत जनही ४८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ। १५२००५२३३ नागरिकता नम्बर उल्लेख गरी चिन्तादेवी चौधरी र लक्ष्मीनियाँ रामलाई एक वर्षको जनही ३१ हजार ९२० रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ।
यस्तै, १५२००५६५ नागरिकता नम्बरबाट धनमन्ती देवी साहलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबापत ४८ हजार र शान्ति देवीलाई विधवा भत्ताबापत ३१ हजार ९२० भुक्तानी गरिएको छ।
५२६०९३ नागरिकता नम्बरबाट गोरीदेवी चौधरीलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबापत ४८ हजार र अति अशक्त अपांग भत्ताबापत शम्भुनाथ चौधरीलाई २५ हजार ६३६ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। एउटै लाभग्राहीको नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बरमा दुईभन्दा बढी विभिन्न व्यक्तिको नाम उल्लेख गरी २९ लाख ९५ हजार २८८ रूपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ।
मृत्यु भइसकेका नाममा पनि भुक्तानी
लहान नगरपालिका–२४ का नैपुरवती तत्माको २०७९ असार २४ गते मृत्यु भयो। उनको मृत्यु भइसकेपछि नगरपालिकाले उनको नाममा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबापत ४८ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ। सोही वडाका फुलेश्वर मोचीको २०७९ असार १६ गते मृत्यु भयो। तर उनको नाममा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताबापत ३६ हजार भुक्तानी भएको पाइएको छ। यसरी मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरूको नाममा कुल २ लाख ५७ हजार ६६५ रूपैयाँ भुक्तानी भएको पाइएको छ।
असारको मिति राखेर साउनमा तालिम
सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाले ‘न्यायमा पहुँच बढाउन पदाधिकारीहरूलाई अभिमुखीकरण’ तालिममा अनियमितता गरेको उजुरीपछि अख्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिबासले सोसम्बन्धी कागजात जफत गरेर लगेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक कार्यक्रमअनुसार असार मसान्तमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम नगर उपप्रमुख मान्ती साहको मिलेमतोमा अनियमित तरिकाले साउनमा गरिएको बुझिएको छ।
उपमेयर साहले उद्घाटन गरेको तालिममा पालिकाको १३ वटै वडाका वडाध्यक्षको सहभागिता थियो। तालिम साउनमा भए पनि मिति भने असारकै राखिएको पाइएको छ। गोलबजार नगरपालिको आर्थिक सहयोग, सामुदायिक महिला विकास केन्द्र सिरहाको आयोजना र सामाजिक वातावरण विकास केन्द्र अर्नमाको समन्वयमा साउन १३ गते सुरु भएको तालिम असार १६ गते अख्यिारले छापा मारेपछि बिथोलिएको थियो। तालिमको ब्यानरमा भने असार १८ देखि २१ गते लेखिएको उपमेयर साहले स्विकारिन्। न्यायिक समितिको दक्षता अभिवृद्धिका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न अहिले कार्यक्रम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
तालिमको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी र सम्बन्धित शाखाका अधिकारी नानीमैयाँ खपांगीले अनभिज्ञता जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई कार्यक्रमको विषयमा कुनै जानकारी नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘कसले कसरी के तालिम गराइरहेको छ, मलाई औपचारिक जानकारी आएको छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केसीले भने।
उपमेयर साहले तालिम असारमै सक्नुपर्ने भए पनि वडाध्यक्षहरूको व्यस्तताका कारण उक्त समयमा गर्न नसकिएको बताइन्। ‘असारको कार्यक्रम हामीले साउनको १३ देखि १६ गतेसम्म सञ्चालन गरेका हौं।’
स्रोतका अनुसार गोलबजार नगरपालिको लक्षित वर्गको सम्पूर्ण कार्यक्रम उपमेयर मान्ती साहलाई जिम्मा दिएको छ। लक्षित वर्गको कार्यक्रमका लागि पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। यो तालिम पनि सोहीअन्तर्गतको हो।
औषधि खरिदमा पनि भ्रष्टाचार
औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २५ गते सिरहाको नरहा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झा र लेखापाल सरेशकुमार कुसियैतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
नरहा गाउँपालिकास्थित स्वास्थ्य चौकीहरूका लागि औषधि खरिद गर्न आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा विनियोजित रकमबाट औषधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। उजुरी अनुसन्धान हुँदा नरहा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवेशकुमार झाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नरहा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयले नियोमेड इन्टरनेसनलसँग खरिद गरेको जम्मा ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामानको नियमविपरीत भुक्तानी आदेश दिएको खुलेको छ।
जिन्सी दाखिला प्रतिवेदनबिना नै आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको बिलबमोजिमकै सम्पूर्ण रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामानमध्येबाट ६ लाख २० हजार ९६ रूपैयाँ बराबरका औषधिजन्य मालसामान वितरण नगरी÷नगराई औषधिजन्य मालसामान हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अख्तियारले झा र कुसियैतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ६ लाख २० हजार ९६ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद सजाय गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो असुलउपर गर्न मागदाबी गरेको छ। साथै जिन्सी मालसामानको खातामा ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामानको विवरण दाखिला गरेको बनाई बनाउन लगाई उक्त खातालाई प्रमाणित गरी नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने बदनियतले गलत लिखत तयार गरी÷गराई निजले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ९ बमोजिमको कैद र जरिवाना सजायसमेतको मागदाबी लिइएको छ।
नरहा गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखापाल सुरेशकुमार कुसियैतले औषधिजन्य मालसामानको बिलबमोजिमको रकम आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा नियमविपरीत कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरेको जिन्सी दाखिला प्रतिवेदन र भुक्तानी आदेशबिनै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गरेको पाइएको छ। ५७ प्रकारका औषधिजन्य मालसामानमध्येबाट ६ लाख २० हजार ९६ रूपैयाँ बराबरका औषधिजन्य मालसामान हिनामिना/हानिनोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।
कुसियैतलाई ६ लाख २० हजार ९६ रूपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ ले निर्देश गरेबमोजिम सो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिम कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ। सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) अनुसार बिगोबमोजिम जरिवाना सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम हानिनोक्सानी भएको बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।
