वीरगञ्ज । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय, वीरगञ्जले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु २४ करोड बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रीज भएको छ। पर्सा जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार उक्त रकम फिर्ता भएको हो।

कोलेनिका, पर्साका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए अनुसार कार्यालयले कुल बजेटको मात्र ७०.३५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। सरकारबाट प्राप्त चालुतर्फको रु १ करोड ७८ लाख ७४ हजार र पूँजीगततर्फको रु ८० करोड ७३ लाख ७० हजारमध्ये चालुतर्फ रु १ करोड ४० लाख ७२ हजार र पूँजीगततर्फ रु ५६ करोड ६५ लाख ४४ हजार गरी कुल रु ५८ करोड ६ लाख १६ हजार २४३ मात्र खर्च भएको छ।

कार्यालयले रु २४ करोड ४६ लाख २८ हजार बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए। कार्यालयको कार्यसम्पादनमा तदारूकता नदेखिएकाले तथा बजेट अनुसार योजना सही समयमा सञ्चालन गर्न उदासीनता देखिएकाले यस्तो अवस्था आएको कार्यालय स्रोतले बताएको छ

सङ्घ सरकार मातहत रहेको यो कार्यालयका प्रमुख विनोद सिंह हुन्, जो एक वर्षदेखि कार्यालय प्रमुखमा रहेका छन्। तर, उनी धेरैजसो समय राजनीतिक दलका नेताहरूको चाकडीमा बिताउने गरेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन्। कार्यालयका अधिकांश आयोजना रौतहटमा पारेर आर्थिक लाभ लिएको बुझिएको छ।

शहरी विकास मन्त्रीमा हाल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंह छन्, जबकि यस अघि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रकाश ज्वाला थिए। मन्त्रीदेखि सचिवसम्मलाई रिझाएर उनले मनपरी गर्ने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह हुँदा कार्यालय प्रमुख सिंहले रौतहटको मौलापुरमा दर्जनौं क्रमागत योजनाहरू राखेका थिए, जसको कारण अधिकांश बजेट रौतहटको मौलापुरमा खर्च भइरहेको छ।

मौलापुरमा सय बिघा जग्गालाई प्लटिङ गरी चक्लाबन्दी गरी नयाँ शहर स्थापनाका लागि करोडौंको बजेट खर्च भइरहेको पनि कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यसमा हालका शहरी विकास मन्त्री तथा सरोकारवालाहरूले ध्यान दिनुपर्ने कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यस विषयमा कार्यालय प्रमुख सिंहले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्।