वीरगञ्ज । प्रदेश जनलोकपाल आयोग औचित्यहीन बन्न पुगेको छ । प्रदेश सरकारले नै यसको औचित्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरी उदासीन भएका कारण आयोग आफ्नो औचित्य साबित गर्नमा असफलताको दोसाँधमा पुगेको हो ।

प्रदेश सरकारका तत्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले २०७७ भदौ २२ गते जनता समाजवादी नेपाल , सभामुख र नेकपा समाजवादीका कोटाबाट पदाधिकारी नियुक्त गरी प्रदेश जनलोकपाल आयोगलाई पूर्णता दिएका थिए । मुख्यमन्त्री राउतले जसपा नेपालबाट अध्यक्षमा रामसहाय यादव , सदस्यहरुमा सभामुखको कोटाबाट राजकिशोर साह र नेकपा समाजवादीका तर्फबाट शोभा महतोलाई नियुक्त गरे ।

गठन भएको केही दिनमै जनलोकपाल आयोगका अध्यक्षले गाडीको रंग परिवर्तन गर्न लगाएको र एक सदस्यले दोहोरो सुविधा लिएको जस्ता प्रसंगमा निकै समयसम्म अल्झिनु परेको थियो । आर्थिक सुशासन र पारदर्शीता कायम गर्ने उद्देश्य राखी अख्तियार दुरुपयोग आयोगकै प्रकृतिको प्रदेश लोकपाल गठन गरी तत्कालीनको सरकारद्वारा अन्य प्रदेशभन्दा अग्रगामी हुने कार्य गरेको दाबी गरिएको थियो । आर्थिक सुशासन र पारदर्शीताको कायम गर्ने नयाँ संयन्त्रका रुपमा अन्यत्र प्रचार प्रसार पनि गरियो ।

मुख्यमन्त्री राउतकै कार्यकालमा आयोगको काम कारवाही , क्षेत्रका बारेमा अन्योल सिर्जना भयो भने मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको कार्यकालमा बेवास्ताबाट आक्रान्त हुँदै मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वको सरकारबाट उपेक्षाको अवस्था रहेको आयोगका पदाधिकारीको गुनासो छ ।

आयोगका अध्यक्ष यादव नियमावली र कर्मचारीको अभावमा आर्थिक सुशासनको कार्यले मुर्तरुप लिन नसकेको स्वीकार गर्दे भने – जिम्मेवारी ग्रहण गरेको तीन वर्ष पूरा लाग्दासम्म आयोगको उपलब्धि देखाउन सकेका छैनौं , सरकारले आयोगप्रति ध्यान नदिएका कारण निरीह भएका छौं । कार्यालयमा पदाधिकारी आउने बाहेक अन्य कुनै पनि काम भइरहेको छैन । सरकार परिवर्तनसँगै यसको उपादेयतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेदेखि नै नियमित कार्यालयमा आउने अतिरिक्त अन्य कार्यले गति लिन नसकेको आयोगका पदाधिकारीको भनाइ छ । प्रदेशमा विद्यमान बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्दे सुशासन कायम ,कानुनी रुपमा तयार रहेको अवस्थामा सरकारले काम गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध नगराउँदा दैनिक कार्यालय आए पनि काम बिना नै फर्किनु पर्ने बाध्यता रहेको ओयागका सदस्य साहको कथन छ ।

पूर्वको सरकारझैं वर्तमान सरकारका नेतृत्वकर्ताले ध्यान नदिएको बताउँदै सदस्य साहले भने –आफूहरुले मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहसँग आयोगको समस्या सुनाउँदा उहाँले खासै चासो लिनु भएन । प्रदेश सरकारले नै गठन गरेको आयोगप्रतिको अस्पष्टताको मुख्य कारक विरोधाभासको अवस्था भएको सांसद रामअशीष यादवको कथन छ । आयोगसमक्ष आउने उजुरीउपर आवश्यक छानबिन गरी आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने कार्य निर्धारण गर्नु नै आयोगको उपादेयतामाथि प्रश्न चिन्ह हुनुको कारक रहेको सासद यादवको भनाइ छ ।

आयोगका अध्यक्ष यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको अवस्थामा प्रदेश जनलोकपाल आयोगको कुनै औचित्य नरहेको भन्दै वास्ता नगरेको बताए । जनलोकपाल आयोगले सिफारिस गरेका लाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने वा नगर्ने पक्ष विचारणीय छ ,यसको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ तर भविष्यको कुरालाई लिएर जनलोकपालको औचित्य नै छैन भन्नु उचित नरहेको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ ।

आयोग गठन भएदेखि ४२ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएकोमा नियमावली र जनशक्तिको अभावमा कुनै पनि उजुरीउपर आयोगले अनुसन्धान गर्न नसकेको तथा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको आयोगमा अहिलेसम्म जम्मा एक जना कर्मचारी कम्प्यूटर अपरेटर मात्रै रहेको बताइन्छ । आयोगको निर्देशनलाई सरकारले ने नटेरेको आयोगका पदाधिकारीहरुको गुनासो छ । सर्लाहीको बम्हपुरी गाउँपालिकाको झिम नदीको किनारामा निर्माण भइरहेको मसानघाटमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा पर्दा तत्काल सो कार्यक्रमको फाइल भौतिक पर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट झिकाएर आयोगले भुक्तानी रोक्न मन्त्रालयलाई निर्देशनदिंदा मन्त्रालयले आयोगको निर्देशनलाई बास्ता नै नगरी भुक्तानी गरेको बताइन्छ ।

त्यसै गरी तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रम प्रक्रिया नपु¥याइ आफ्नो जिल्ला सप्तरी लगेकोमा आयोगले सो कार्यक्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्दा मन्त्रालयले वास्ता नगरी कागजात नपठाएको गुनासो आयोगका पदाधिकारीको छ । कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मात्रै सरकारले आयोगको गठन गरे पनि गठन गरिएको आयोगबाट आफै फन्दामा फस्ने त्रास यसलाई निरीह बनाउनुको रहस्य हुनसक्ने चर्चा पनि छ ।