बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई कानुन विपरीत सरुवा गरिएको भन्दै तत्काल सरुवा रोक्न उपमहानगरले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
सरकार परिवर्तन भए लगत्तै उपप्रमुख भोला प्रसाद अधिकारीसहित केही एमाले वडाध्यक्षहरूले बिहीबार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेर काफ्लेको सरुवा निर्णय गराएर नयाँ प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा चेतकुमार पोखरेललाई ल्याउने निर्णय गराएका थिए ।
काफ्लेले वैशाख २८ गतेदेखि मात्रै जीतपुर सिमरा उपमहानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।
जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना नपुग्दै राजनीतिक दबाबमा एमाले जनप्रतिनिधिहरूले कानुन विपरीत काफ्लेको सरुवा गरेको भन्दै नगरप्रमुखले आज मन्त्रालयमै पुगेर सरुवा रोक्न लिखित रूपमा आग्रह गरेका हुन् ।
आफू अनुकूल काम नगरेको, असार १० गते नगर सभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गराउन नगरप्रमुख पौडेललाई सहयोग गरेको भन्दै एमालेका जनप्रतिनिधिहरू काफ्ले विरुद्ध उत्रिएको बताइएको छ । साउन ३ गते बिहीबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काफ्लेको सरुवाको निर्णय गरेपछि साउन ४ गते शुक्रबार नगरप्रमुख पौडेल मन्त्रालय नै पुगेर सरुवा रोक्न कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सहसचिव विष्णु ज्ञवालीलाई लिखित पत्र दिएका हुन् ।
पत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असार २५ गतेको निर्णय अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा २÷२ वर्षमा गर्ने सचिवस्तरीय निर्णय विपरीत कानुन प्रक्रिया मिचेर काफ्लेको सरुवा गरिएको भन्दै निर्णय बदर गराई हाललाई काफ्लेलाई नै कामकाजमा खटाउन अनुरोध गरिएको छ ।
‘एमालेबाट निर्वाचित केही जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि नगर सभा हुनबाट रोकेको अवस्थामा उपमहानगरलाई निकास दिन र संवैधानिक कर्तव्य पुरा गर्न काफ्लेले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको र हाल उनीविरुद्ध उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरुवा गर्न मिल्ने अवस्था देखिन्न’ नगरप्रमुख पौडेलले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘मन्त्रीमण्डल परिवर्तन भएलगत्तै म माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नगरप्रमुखसँग प्रतिशोध साध्नकै लागि कानुन मिचेर सरुवा गरेको देखिन्छ ।’
यता एमालेका केही जनप्रतिनिधिले ल्याउन लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलविरुद्ध भने डिभिजन वन कार्यालय बारामा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
यसअघि २७ महिना जीतपुर सिमरामा प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गरेका पोखरेलले सो समयका उपमहानगरको सरकारी नम्बरको टिपर प्रयोग गरेर टाँगियावस्तीबाट सालको चोरी तस्करीको चिरान काठ आफ्नो निजी घर बनाउन ल्याउँदै गरेको अवस्थामा बाराको पिलुवामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । वन पैदावार ओसारपसार मुद्दामा पोखरेल २०७८ जेठ २० गते पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएरसँगै अदालतमा उपस्थित भएर पछि धरौटीमा छुटेका थिए । उनी विरुद्ध मुद्दामा अन्तिम फैसला भने भइसकेको छैन ।
नगरप्रमुख पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका सहसचिव ज्ञवालीलाई भेटेर पोखरेललाई कामकाजको लागि स्वीकार नगर्ने भएकाले हाजिर नगराउन अनुरोध गरेको जानकारी दिए ।
