वीरगञ्ज । बारामा सञ्चालित ‘निधि आवास’ कार्यक्रममा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको रहस्य उजागर भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले दलित, मुस्लिम र गरिब जनताको आवास निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता दिवंगत महेन्द्र नारायण निधिको नाममा सञ्चालन गरेको ‘महेन्द्र नारायण निधि आवास’ कार्यक्रममा प्रदेश सदस्यदेखि कार्यालय प्रमुखसम्मको मिलेमतो भएको पाइएको हो । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मधेश प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा पूर्वाधार विकास कार्यालय बारामार्फत ३५८ घर निर्माणका लागि १९ करोड ९९ लाख रकम बिनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५८ घर निर्माणका लागि बारा क्षेत्र न.२ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य बच्चा राउत अहिरको संयोजकत्वमा जिल्लाका सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्यहरु सदस्य रहेको जिल्ला स्तरीय छनौट समितिले ३५८ घरको सट्टा १३ सय घर छनौट गरी निर्माण कार्य अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयलाई समर्थन गर्दै पूर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले काम अघि बढाउन कार्यदेश जारी गरे । ३५८ घरको लागि बजेट बिनियोजन भएकोमा छनौट समितिले १३ सय घर छनौट गर्नु र कार्यालय प्रमुखले सोही बमोजिम कार्यादेश जारी गर्नुले उनीहरुको मिलेमतो रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

छनौट समितिमा भएका प्रदेश सभा सदस्यसँगै कार्यालय प्रमुखबीचको मिलेमतोलाई पुष्ठि गर्ने आधार यति मात्रै हैन । स्थानीयको आरोपले अझै बल पुगेको छ । माननीय र कार्यालय प्रमुखले एक घरबाट ३० हजार देखि ८० हजार रुपैयाँसम्म रकम असुल गरी घर छनौट गरेको स्थानीयको आरोप छ । दलित असहाय एवम् गरिब विपन्न नागरिकको लागि आएको घर रकमको चलखेल गरी आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई छनौट सूचीमा पारेको अर्का एक स्थानीयले नाम नबताउने शर्तमा यात्राडेलीलाई बताए । पाँच लाखको घर निःशूल्क बन्ने आश्वासनमा ८० हजार रुपैयाँसम्म दिएर घर भत्काइएको तीन महिना बित्दासमेत निर्माण सम्पन्न नभएपछि बिचल्लीमा परेको घरबाट बेघर भएका पिडित घरधनीहरुको गुनासो छ । एक घरधनीले भने, ‘घर छनौटमा पार्नका लागि मात्र हामीले पूर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी बिजय यादवलाई प्रतिघर ५० हजारका दरले रकम तिरेका थियौँ । तर भएको घर पनि भत्काउँदा अहिले हामी घरबिहीन भएका छौँ ।’

घर भत्काएकी सकिना खातुनकाअनुसार कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले थपिएका अन्य घरहरु एक महिनाभित्र बजेट ल्याएर निर्माण गरिदिने भन्दै आश्वासन दिएका थिए । तर चार महिना बित्नै लाग्दा पनि सरकारले बजेट नदिएपछि घर भत्काएका परिवार अहिलेको वर्षातको समयमा खुला आकाशमुनी पाल टाँगेर बस्न बाध्य छन् । घर बनाउन ५० हजार रुपैयाँ पुर्वाधार विकास कार्यालयका कर्मचारी बिजय यादवलाई दिएको उनले बताइन् । प्रति घर ५० हजार रुपैयाँका दरले बिजय यादवमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई रकम दिएपनि हालसम्म पहिलो किस्ताको रकम समेत भुक्तानी नभएको निर्माणको जिम्मा लिएका एक ठेकेदारले बताए । उनले भने, ‘हामीले आफ्नै पैँसा लगानी गरेर निर्माणको काम सुरु गरेका थियौँ, तर हामीलाई न पहिलो किस्ताको रकम दिए न त सबैबाट उठाएको पैँसा नै हामीले पायौँ ।’मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सन्तोषकुमार यादवले बारामा उक्त संख्याको घर निर्माणका लागि १९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस योजना अन्तर्गत प्रत्येक घर निर्माणको लागि पाँच लाख ५० हजारको दरले रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।

तर तीन सय ५८ घर निर्माण गर्न मात्र बजेट छुट्याए पनि घर छनौट समितिले रकमको चलखेलमा १३ सय घरको छनौट गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । सरकारका तर्फबाट घर निर्माण गरिने भन्दै स्थानीहरूसँग रकम असुल गरिएको स्थानीयले आरोप लगाए । स्थानीयकाअनुसार छनौट समितिका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य बच्चा राउत अहिरसहित पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साह, इन्जिनियर रबिन साह र विजय यादवले सेवाग्राहीहरुसँग कमिसन असुल्न मात्र हजार घर थपेका हुन् । कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र साहले भने उक्त आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे । जनताको भलाइकै लागी घरहरु थपिएको उनको स्पष्टोक्ति छ । आर्थिक प्रशासन शाखाको समन्वय बिना नै तोकिएको घर संख्या भन्दा बढी घरको छनौट हुनु र सोही अनुसार सम्झौता र कार्यादेश हुनुले नै सबैभन्दा ठूलो समस्या उब्जिएको हो । तर छनौट समितिको निर्णय, कार्यालय र लाभग्राहीबीच भएको सम्झौता र कार्यालय प्रमुखले दिएको कार्यादेश अनुसार निर्माण कार्य भई प्राबिधिकबाट प्रमाणित बिल भर्पाई फिल्ड प्रतिबेदन सहितका सबै प्रक्रिया पूरा भएको कागजात आर्थिक प्रशासन शाखामा पेश भएपछि भुक्तानी गर्न बाध्य भएको कार्यालयका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख राजेश्वर प्रसाद कुशवाहाले प्रतिक्रिया दिए ।