वीरगंज | नेपालको राजनीतिको रंगमञ्चमा नयाँ संविधान लागु भएको नौ वर्षपछि पनि सत्ताको दौडमा तीनजना प्रमुख नेताहरूको वर्चस्व देखिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन्। संविधान जारी भएपछिका नौ वर्षमा उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। २०७२ असोज २४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी २०७४ फागुन ३ र २०७८ वैशाख ३० मा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
नवौँ वर्षमा सत्ताको दौडमा, तीन प्रमुख नेताहरूको आलोपालो शासनले नेपालमा एउटा अघोषित सत्ता समीकरणलाई झल्काएको छ। केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, र पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेपालका राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण स्थान ओगटिरहेका छन्। यी तीन नेताहरूको आलोपालोको सहमति र असहमतिको खेलले नेपालको राजनीति स्थायीत्व र अस्थायीत्वको मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालले नौ वर्षको अवधिमा आठ वटा सरकार देखेको छ। यी सरकारहरूको नेतृत्वमा घुमिफिरी तीनै जना नेताहरू रहेका छन्। शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालले समेत केपी शर्मा ओलीसँग आलोपालो गर्दै सत्ता चलाएका छन्। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालका अनुसार यसरी सीमित नेताहरूको वरिपरि सत्ता घुमिरहनु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्।
सत्ता साझेदारीको खेलमा तीनै नेताहरूको अलग-अलग समीकरण रहेको छ। २०७२ सालमा केपी शर्मा ओलीले माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गरेका थिए भने, २०७४ सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरिएको थियो। यस गठबन्धनको उद्देश्य पार्टी एकता थियो। जसअनुसार, ओली माओवादीको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका थिए। लगत्तै दुई पार्टीबीच एकता भयो र ओली प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुई तिहाइको समर्थनसहितको प्रधानमन्त्री बने।
२०७८ सालमा ओली अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि पदमुक्त भएका उनी वैशाख ३० मा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा पुन: प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। चौथो कार्यकालका लागि उनलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको छ।
शेरबहादुर देउवा तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। २०७४ साल र २०७८ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि दुई पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। देउवाको पछिल्ला दुवै कार्यकालमा सत्ताको मुख्य साझेदार माओवादी थियो। निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि संविधान जारी भएपछि दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनपछि २०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी संविधान जारी भएपछि २०७३ साउन र २०७९ पुसमा दोस्रो र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
सत्ता साझेदारीको समयमा बाहेक सार्वजनिक कार्यक्रममा ओली, देउवा, र प्रचण्डले एकअर्काको तीव्र आलोचना गर्ने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा गालीगलौजमै उत्रिन्छन्। तर सत्ताका लागि भने फेरि आफूबाहेककै दुईमध्ये एक नेताको साथ लिने गरेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बरालका अनुसार, ‘गाली पनि गरिरहने, सत्ता साझेदारी पनि गरिरहने अनौठो परिस्थिति नेपाली राजनीतिमा छ। यसका लागि उनीहरूले “राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन्” भन्ने तर्कको सहारा लिने गरेका छन्।’
२०७२ सालमा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादीले सघाएको थियो। अघिल्लो दिन दुई पार्टीबीच भएको १४ बुँदे सहमतिमा सत्ताको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा केही उल्लेख थिएन। तर सोही वर्ष कांग्रेसको महाधिवेशनबाट देउवा सभापति निर्वाचित भएपछि उनले दाहालसँग सत्ता साझेदारीको प्रयत्न सुरु गरे। यसरी, २०७३ वैशाखमा कांग्रेसको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनका लागि दाहाल अघि बढिसकेका थिए। तर ओलीले दाहालसँग रातारात ९ बुँदे सहमति गर्दै सत्ता हेरफेरको सम्भावनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरिदिएका थिए।
ओली, देउवा र दाहालले आलोपालो गर्ने सहमति हालसम्म विभिन्न परिस्थितिमा कायम राखेका छन्। तर, यस अवधिमा उनीहरूले पार्टी सत्तामा पुस्तान्तरणको बहसलाई पूर्णतः निष्कर्षमा पुर्याउन सकेका छैनन्। सत्ताको नेतृत्वमा पुराना नेताहरूको वर्चस्व देखिए पनि, नागरिकहरूले नयाँ नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा, बरालले पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्वका लागि दबाब बढाउन, नागरिक दबाब सशक्त बनाउन, र चुनावमा उनीहरूको बर्चस्वलाई कमजोर बनाउनका लागि सुझाव दिएका छन्।
नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति जस्ता पदमा कति कार्यकाल रहन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीको हकमा केही लेखिएको छैन। प्रधानमन्त्री पनि कति कार्यकाल बन्न पाउने भनेर संविधानमै लेख्ने हो भने सुधार हुनसक्ने धारणा कतिपयले राख्ने गरेका छन्।
पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा पुराना नेताहरूलाई विस्थापन गरिनुपर्ने भनेर बहस भए पनि बर्षौंदेखि केही नेताकै रजगज चलिरहेको देखिन्छ। जस्तै, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०५२ सालमै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसबीचमा समाजको रुचि, प्राथमिकता र आकांक्षामा कैयौं बदलाव आइसके पनि देउवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमै छन्।
ओली र दाहाल पनि उमेरले सात दशक पुगिसके। पटकपटक पार्टी सत्ता र राज्य सत्ताको नेतृत्व गरिसकेकाले उनीहरूबाट नयाँपनको अनुभूति नहुने प्रतिक्रिया पाइन्छ। उनीहरूप्रति जनतामा व्यापक असन्तोष रहेको बरालको भनाइ छ। त्यसको संकेत गत निर्वाचनमै देखिएको उनले बताए। ‘पटकपटक प्रधानमन्त्री भए पनि यिनीहरूबाट केही सुधार होला भन्नेमा मलाई विश्वास छैन,’ बराल भन्छन्, ‘यिनीहरूको “डेट” गइसक्यो। यिनीहरूले केही गर्नै सक्दैनन्।’
संविधान जारी भएपछि पनि नेपालको राजनीतिको नेतृत्वमा पुराना नेताहरूको वर्चस्व कायम रहँदा, नागरिकहरूमा नयाँ नेतृत्वको खोजीको आवाज उठिरहेको छ। आलोपालोको सहमतिले अस्थायीत्व र असन्तोषको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। पार्टी सत्ता र राज्य सत्तामा नयाँ पुस्ताको प्रवेश आवश्यक रहेको भन्दै, राजनीतिक विश्लेषकहरूले पुस्तान्तरणको आवश्यकता औंल्याएका छन्।
नेपालको राजनीतिक स्थायीत्वका लागि नयाँ सोच, नयाँ दिशा, र नयाँ नेतृत्वको खाँचो महशुस गरिएको छ। पुराना नेताहरूको आलोपालो सत्ताले भविष्यमा स्थायी समाधान ल्याउन नसक्ने भन्दै, नागरिकहरू र विश्लेषकहरूले नयाँ नेताहरूको आगमनको अपेक्षा गरिरहेका छन्।
