जनकपुरधाम | मधेस सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम असार मसान्तमा मात्र कुल बजेट खर्चको ३०.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

सुस्त गतिमा बजेट खर्च गरेको मधेस सरकारले ११ महिनाको तुल्नामा असार मसान्तमा बढी खर्च गरेको पाइएको छ । आव २०८०।८१ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म २५.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मधेस सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ३०.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, जनकपुरधामले जनाएको छ ।

मधेस सरकारले चालु र पुँजीगत गरी कुल ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको ५५.७५ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५९ करोड ३३ लाख ७६ हजार ८३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालु तर्फ १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५०.१५ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब २९ करोड ६९ लाख २२ हजार ७४० रुपैयाँ खर्च भएको हो । पूँजीगत तर्फ भने २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९.८१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ५४ हजार ९८ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्चको तथ्यांक अनुसार वन तथा वातावरणले आव २०८०।८१ मा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबैभन्दा कम २७.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

वन मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४९ हजार ९६४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ७२.१० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३३ करोड ५६ लाख ३१ हजार २०३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा ४६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा मात्र २५.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको लागि ५ अर्ब ६७ करोड ३४ लाख ७८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६६.९३ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ७९ करोड ७० लाख ३३ हजार ४७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत जेठ मसान्तसम्ममा ३४.२६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा ३२.६७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले भने असार मसान्तमा मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग मन्त्रालयको लागि १ अर्ब ६६ करोड ६६ लाख ११ हजार ६६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६१.५९ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब २ करोड ६३ लाख ९१ हजार ९२१ रुपैयाँ खर्च गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र ५०.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको लागि ४ अर्ब ५ करोड ४६ लाख ५९ हजार ८६० रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ६०.६२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख ८६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र ३४.८१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लागि १३ अर्ब ५८ करोड ४० लाख ३९ हजार ३२५ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९.९२ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब १३ करोड ९० लाख ५९ हजार ७२१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जेठ मसान्तसम्ममा २४.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेकोमा असारमा ३५.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

ऊर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ४२ करोड ४६ लाख ३६ हजार २२४ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ५९.६२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ८३ करोड ७८ हजार २७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्र २९.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको लागि ८२ करोड ५३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४८.३४ प्रतिशत अर्थात ३९ करोड ९० लाख ८ हजार ८८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालले असारमा २६.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख २७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ४४.९२ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १८ करोड ६ लाख ९४ हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले असार मसान्तमा २५.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको लागि ३३ करोड ७१ लख ३४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ३५.६४ प्रतिशत अर्थात १२ करोड १ लाख ५१ ह्जार ३१७ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ अर्ब २ करोड २१ लख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २९.५९ प्रतिशत अर्थात ३० करोड २५ लाख १ हजार ६७३ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लागि ५५ करोड ७८ लाख ९ हजार ८९१ रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको २७.०७ प्रतिशत अर्थात १५ करोड १० लाख १७ हजार १४१ रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।