वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पनि ठूलो मात्रामा बजेट फ्रिज भएको छ। यो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कुल बजेट ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साउन १ देखि असार २४ गते मध्यरातिसम्म चालु खर्चतर्फ २४ अर्ब ५९ करोड ४५ लाख ६५ हजार ६३२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ५५.७५ प्रतिशत मात्र हो। चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९ अर्ब २९ करोड ७० लाख २ हजार १३७ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यसले गर्दा चालु खर्चतर्फको कुल बजेटको ५०.१४९ प्रतिशत मात्र प्रयोग भएको छ।

पुँजीगत खर्चतर्फ २५ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तर, यो मध्य १५ अर्ब २९ करोड ७५ लाख ६३ हजार ४९४ रुपैयाँ १६ पैसा मात्र खर्च भएको छ, जसले गर्दा पुँजीगत खर्चतर्फको कुल बजेटको ५९.८१३ प्रतिशत मात्र प्रयोग भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ४७ अर्ब २ करोड ५० लाख ५२ हजार ११७ रुपैयाँ कुल बजेट थियो। यस मध्य २७ अर्ब ३३ लाख १२ हजार ८८८ रुपैयाँ ५२ पैसा मात्र खर्च भएको थियो, जसले गर्दा ४२.५८ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको थियो।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि आधा बजेट नै फ्रिज भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो। यो वर्ष पनि ठूलो मात्रामा बजेट फ्रिज हुनुको कारणले प्रदेशको विकास कार्यमा अवरोध सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता जनाइएको छ। प्रदेश सरकारले भविष्यमा बजेट व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ।