वीरगञ्ज । केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरबदल भएपश्चात नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पहिलो पटक मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको सुरुवात भएको छ। सत्ता समीकरणसँगै कांग्रेस–एमाले–जनमत–लोसपा नेपाल बीच गठबन्धन गर्नु अघि मन्त्रालयको भागवण्डा गरिसकिएको थियो।
स्रोतका अनुसार लोसपा नेपालले मन्त्रीका लागि नाम छनोट गरेर रणनीतिमा रहेको छ भने कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई विश्वासको मत दिनु अघि गरेको सहमति अनुसार प्राप्त चार वटा मन्त्रालयको लागि आन्तरिक रुपमा मिलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। कांग्रेसले नयाँ मन्त्री बनाउने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ जसअनुसार यस अघिको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई पुनः अवसर नदिइ अरूलाई मौका दिने योजना बनाएको छ।
कांग्रेसले पर्साबाट जनार्दन क्षेत्री, सर्लाहीबाट कौशल किशोर राय, रौतहटबाट सुनिल यादव र धनुषाबाट शेषनारायण यादवको नाम छनोट गरी चार मन्त्रालयका लागि टुंगो लगाएको छ। कुन मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेको भए तापनि नाम भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।
कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालय पाउने भएको छ। नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति तथा संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले मन्त्रालय पाउने कुरा पुष्टि गरेका छन्। यद्यपि, कांग्रेसमा विभिन्न समूहहरू सक्रिय रहँदा सत्ता भागवण्डा मिलाउन कठिन भएको बताइएको छ।
रमेश रिजालको कोटाबाट जनार्दन क्षेत्री, महेन्द्र यादवको कोटाबाट शेषनारायण यादव, सभापति कृष्णकुमार यादवको कोटाबाट सुनिल यादव र शेखर कोइरालाको कोटाबाट कौशल किशोर रायलाई मन्त्रीको रूपमा छनोट गरिएको छ। तर, जनमत पार्टीले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदा कांग्रेस भित्र गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको छ।
कांग्रेस भित्रको विवाद र जनमत पार्टीको असन्तुष्टि यस सत्ता समीकरणमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा उभिएको छ।
