वीरगञ्ज | वीरगञ्ज महानगरपालिका कार्यालयको अनुरोधमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी तीन वर्षसम्म महानगरमा तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ। महानगरमा तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको चाप अत्यधिक बढेको कारणले यो कदम उठाइएको हो।

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले यातायात व्यवस्था कार्यालय, वीरगञ्जलाई पत्राचार गर्दै तीन वर्षसम्म सवारी दर्ता रोक्न आग्रह गरेका थिए। यसका आधारमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले वीरगञ्जस्थित कार्यालयलाई महानगरमा नयाँ तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन सञ्चालनका लागि रूट परमिट जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, पर्साका प्रमुख उमेश रेग्मीले दर्ता प्रक्रिया रोक्न नसकिने तर महानगरमा सञ्चालनका लागि रूट परमिट जारी नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, “कार्यालयबाट दर्ताको प्रक्रिया जारी राखिन्छ तर महानगरमा सञ्चालनका लागि रूट परमिट जारी गरिँदैन।”

उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष अजय अधिकारीले महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा रोक लगाउन सक्ने अधिकार रहेको बताउँदै, दर्ता प्रक्रिया रोक्न भन्नु गलत भएको धारणा व्यक्त गरे। उनले महानगरपालिकामा सञ्चालन रोक लगाएर अन्यत्र सञ्चालनका लागि दर्ता प्रक्रिया जारी राख्ने मन्त्रालयको निर्णय उचित भएको बताए।

वीरगञ्जमा २०७२ सालदेखि तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधन (ई-रिक्शा, टेम्पो) सञ्चालनमा छन्। मधेस आन्दोलनको क्रममा नाकाबन्दी भएपछि ई-रिक्शा लोकप्रिय भए, जसका कारण हजारौंको सङ्ख्यामा ई-रिक्शा, टेम्पो सञ्चालनमा आएका हुन्।

हाल पर्सा जिल्लामा तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनको सङ्ख्या अत्यधिक भएको छ। यो व्यापकताले गर्दा कुनै समय रिक्शा र टाँगाको बाहुल्यता रहेको वीरगञ्जमा अहिले यी सवारीसाधन प्रायः लोप अवस्थामा छन्। वीमनपामा अधिकांश ई-रिक्शा र टेम्पो विनादर्ता सञ्चालनमा छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय र महानगरपालिकामा दर्ताविना सञ्चालनमा रहेका तीन पाङ्ग्रे सवारीसाधनहरूलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन।